पिछला भाग (नेपाली माओवादियों के समाजवाद की सीमा)।
कृषि के क्षेत्र में माओवादी भूमि – सुधारों और आधुनिकीकरण पर जोर देते हैं । भट्टराई कहते हैं कि हम अनुपस्थित जमींदारों को खतम करेंगे और जोतनेवाले को जमीन का मालिक बनाएंगे । गरीब किसानों की सहकारी समितियाँ बनाएंगे । विश्व बैंक और खाद्य एवं कृषि संगठन की निर्यातोन्मुखी खेती की नीति पर चलने के बजाय देश की जरूरतों के लिए अनाज उत्पादन एवं खाद्य सुरक्षा पर जोर देंगे । इसी के साथ हम खेती का आधुनिकीकरण करेंगे , जिसका मतलब मशीनीकरण , आधुनिक सिंचाई आदि होगा । जब प्रश्नकर्ता ने भट्टराई से पूछा कि आपके शोधप्रबन्ध में नेपाल की खेती के विकास को नापने के लिए प्रचलित मानदण्डों जैसे रासायनिक खाद का उपयोग , मशीनों का उपयोग , भूमि का संकेन्द्रण आदि का इस्तेमाल किया गया तो भट्टराई सफाई में कहते हैं कि आंकड़ों की कमी की वजह से उन्होंने ऐसा किया । किंतु कृषि विकास की इस प्रचलित अवधारणा में कोई दिक्कत है , यह फिर भट्टराई की बातों में दिखाई नहीं देता ।
नेपाली माओवादियों के यह विचार काफ़ी निराशाजनक हैं । राजशाही और सामंतवाद के खिलाफ बहादुरीपूर्ण संघर्ष के बाद नये नेपाल का निर्माण कैसे किया जाये , इसके बारे में उनके विचार वही पुराने हैं , जिनमें पिछली एक सदी के अनुभवों की कोई झलक नहीं मिलती । ऐसा प्रतीत होता है कि उनके दिमाग में इतिहास की वही यूरोपीय समझ बैठी हुई है कि सामंतवाद के बाद औद्योगिक पूंजीवाद का विकास अनिवार्य है , समाजवाद को लाने का कोई गैर- पूंजीवादी , गैर- यूरोपीय रास्ता नहीं हो सकता । इतिहास की इसी गलत समझ के कारण सोवियत संघ , चीन और पूर्वी यूरोप के साम्यवादी शासकों ने भारी औद्योगीकरण का गलत रास्ता अपनाया और इस चक्कर में किसानों , गांवों और पिछड़े इलाकों का दोहन शोषण किया व आंतरिक उपनिवेश बनाए । आधुनिक किस्म के औद्योगीकरण में में बाहरी या आंतरिक उपनिवेशों का निर्माण , श्रम का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शोषण एवं प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन एवं विनाश अनिवार्य रूप से निहित है । इसी राह के अंतर्विरोध अंतत: सोवियत , चीनी , पूर्वी यूरोपीय साम्यवाद को ले डूबे । लेकिन लगता है कि नेपाली माओवादी अभी तक इस सच्चाई को समझ नहीं पाए हैं ।
उनके मन में शायद नेपाल की विशाल बेरोजगारी की समस्या छाई है , जिसे दूर करने के लिए वे औद्योगिक पूंजीवाद की वकालत कर रहे हैं और विदेशी पूंजी एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भी आमंत्रित करना चाहते हैं । लेकिन इस मामले में भी वे एक और बड़ा भ्रम पाले हुए हैं । सच तो यह है कि आधुनिक औद्योगीकरण से दुनिया में कहीं भी , इतिहास के किसी भी दौर में बेरोजगारी दूर नहीं हुई है बल्कि पैदा हुई है व बढ़ी है । ब्रिटेन व पश्चिमी यूरोप में औद्योगिक क्रान्ति के दौर में खेती व ग्रामोद्योगों के विनाश – विस्थापन एवं मशीनीकरण से भारी बेरोजगारी पैदा हुई , जिसे स्वयं मार्क्स ने ‘श्रम की सुरक्षित फौज’ कहा तथा उद्योगों के लिये सस्ते मजदूर उपलब्ध कराने के रूप में पूंजीवाद के विकास में उसकी अहम भूमिका को मंजूर की । यूरोप की यह बेरोजगारी औद्योगीकरण से नहीं , बड़े पैमाने पर अमरीका , अफ्रीका , एशिया और ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीयों के प्रवास से दूर हुई । दूसरे शब्दों में , साम्राज्य निर्माण , औपनिवेशिक लूट और शोषण का इस औद्योगिक पूंजीवाद से गहरा रिश्ता था और आज भी है । नेपाल के माओवादी इस रिश्ते को कैसे भूल सकते हैं ? वे कहाँ से उपनिवेश लाएंगे ? या देश के अंदर गांवों को व पिछड़े इलाकों को उपनिवेश बनाएंगे ?
भारत के अंदर आजकल औद्योगीकरण और विकास के सवालों पर काफी बहस , विरोध व विवाद चल रहा है । नर्मदा , नन्दीग्राम , सिंगूर , कलिंगनगर , काशीपुर जैसे संघर्षों ने इन विवादों को हवा दी है । अचरज की बात है कि नेपाल के माओवादी नेताओं ने बिल्कुल बगल के पड़ोसी देश के इन द्वन्द्वों और विसंगतियों पर भी गौर करने की जरूरत नहीं समझी । स्वयं नेपाल में पनबिजली की बड़ी परियोजनाओं से जो बड़े पैमाने पर विस्थापन होगा या पयतन से जो सामाजिक – सांस्कृतिक दुष्प्रभाव होंगे , उनके बारे में भी माओवादी मौन हैं ।
जल – जंगल – जमीन के सवाल आज पूरी दुनिया में उठ रहे हैं । प्राकृतिक संसाधन दुनिया के संघर्षों के केन्द्र में आ गए हैं । विस्थापन का विरोध अंतर्राष्ट्रीय रूप लेता जा रहा है । आधुनिक विकास , औद्योगीकरण और आधुनिक जीवनशैली की विडम्बनाएं तथा उनके कारण पैदा संकट जग जाहिर हो चुके हैं । पर्यावरण के संकट व जलवायु परिवर्तन के खतरे पूरी दुनिया की चिंता का विषय है । इन सारे सवालों के बारे में लेशमात्र की जागरूकता भी प्रचण्ड एवं भट्टराई के विचारों में नहीं झलकती । ऐसा लगता है कि वे एक सदी पहली की मार्क्सवादी दुनिया में जी रहें हैं ।
[ जारी , अगली किश्त में समाप्य ]

सही कहा आपने ..आप अगर बंगाल की बात करें तो २५ साल पहले अनाज और खाद्यान के मामले में आत्मनिर्भर नही था ….औद्योगिक इकाइयों की संख्या के मामले में भी देश के अन्य भागों से बंगाल की स्थिती ठिक थी …बाद में बडे पैमाने पर औद्योगिक इकाइयों में ताले लग गये ..बंगाल आज कृषी के मामले में आत्मनिर्भर है…भूख से लडाइ खत्म हुइ ..अब वहां औद्योगिकरण की जरुरत है ..नेपाल को भी बंगाल माडल के कम्युनिजम से सीख लेनी चाहिये ।
[...] 28, 2008 by अफ़लातून पिछले भाग : एक , दो । गाँधी के प्रति उन्हें एलर्जी हो [...]
Aflatoon ji,
I have got through some of the posts at samatavadi.wordpress.com. The slogan वैश्वीकरण विरोध हेतु makes the objective of the site clear besides other posts where the concern over onslaughts of the local capital on the working class and the farmers ( specially ones with a small piece of land) is also thought provoking.You have mentioned the mistakes of the Marxists ‘ समाजवाद को लाने का कोई गैर- पूंजीवादी , गैर- यूरोपीय रास्ता नहीं हो सकता ‘ If समाजवादी जनपरिषद has frameworked the other ways to bring socialism, please let me note that.
I am afraid that समाजवादी जनपरिषद would make any amendment in its constitution to alter its socialism for the small peasantry and owners. To protect the democratic rights of these class and oppose the barbaric attacks by the state force so that their property can be thrown to the big capitalists at lower prices is one thing but to shield the small owners on behalf of the toiling proletarians demands serious concern. One thing as I noted is that समाजवादी जनपरिषद craves for the supporting prices for the peasantry and share from the surplus value of the proletarians for the other classes like teachers, doctors, lawyers , cricketers, actors, journalists, leaders of the bourgeoisie parties, employees and institutions needed to run the state and so on .They do not take part in producing value i.e changing the form of matter with human labor power that determines its price. Prices are subject to come close to the human power spent on the production of commodities when they are exchanged with one other.Then how can it be possible to ask for the supporting prices for the farmers at the excuse that the government would get it from the big corporates. Isn’t the profit of the corporates the blind loot of the toiling proletarians? Jack London in his novel ‘iron heel’ tries to explain the law of surplus value in simple way through the mouth of his main character. He argues that if the total value produced by the human labor power is 1000 units, the proletarians get 500 units. They do not have purchasing power to buy the other commodities worth 500 units. Thus surplus value in the hands of capitalists produces surplus capital and from here begins the quest of the capitalists to look for the other markets- a journey to imperialism through the complex ways. My object here is not to explain Marx’s capital in easy and lucid form but the very content of the theory of surplus value that has been voluntarily overlooked by the Narodanics , supporters of the peasantry and even all of the revisionist communists of India.
Secondly, the total population of the proletarians in India has gone above 50 percent. The task of the national democracy where peasantry plays a revolutionary is over. Today, India is fully a capitalist state ready for a socialistic revolution where the privileged classes are reactionary in their character. If they are revolutionary by chance , it is owing to their fear of being swallowed by the indigenous capital and that of the MNC’s. When they fight against the big capital they fight for becoming their junior partners and in the same way when representatives of the indigenous capital fight against imperialism they just beg for their shares looted by these MNC’s from the toiling masses. One thing we must keep in our mind that the population of the Indian proletarians has touched the number that makes it the class in majority. Gone were the days when these toiling masses fought for the sake of the interests of the petty bourgeoisie. It is high time that the petty bourgeoisie mended its way and came on the agenda of proletarian socialism that believes to abolish all private prosperity so that the participation in producing goods (not commodities) can be made mandatory for every one.
(It is high time that the petty bourgeoisie mended its way and came on the agenda of proletarian socialism that believes to abolish all private prosperity ……..)
The last word ‘prosperity’ in the post please, be read as ‘property’. Sorry for inconvenience.