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Archive for सितम्बर, 2009

खादी की राखी

खादी की राखी

प्यारे आफ़्लू,                                                                      वेड़छी/०१/०८/०९

रक्षाबन्धन के बहाने कम से कम एक पत्र लिख देती हूँ – मुझे ही आश्चर्य होता है । फोन, ईमेल , चैट का जमाना है । पिछले एक सप्ताह से बारिश के कारण ’मोडेम’ खराब हो गया है । फोन दो दिनों से कर्कश स्वर से नाम के वास्ते चालू हुआ है। कभी बंद , कभी चालू ऐसे ही बाहरी धूप-छाँव की तरह चल रहा है ।

इस वर्ष मेरे वस्त्रविद्या कार्यक्रम में एक नया मोड़ आया है । वार्षिक आवश्यकता का २५ मीटर कपड़ा ३० जनवरी २०१० तक बनाना है । १०० गुण्डी सूत लगेगा । ७५ गुण्डी हो चुका है। बारिश खतम होते अपने हाथों से कुछ सूत रंग कर दिसम्बर में बुनाई करना है । यरवड़ा चक्र से रोज के एक से देढ़ घण्टा कताई करने से हो जायेगा । बीच – बीच में प्रवास में रहती हूँ इसलिए आज कल रोज तीन घण्टा कताई करती हूँ । अंबर चरखा (दो तकुआ) से तो पूरे परिवार की कपड़ों की आवश्यकता पूरी की जा सकती है – एक घण्टा प्रति दिन समय देकर । मुझे अंबर रुचता नहीं है ।

बाबूभाई आजकल एक किताब लिखने में व्यस्त हैं । अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं । विभाजन और गांधी । अगस्त की २२ तारीख तक घर पर ही हैं । अभी तो किताब हाथ में लिये बैठे बैठे सो रहे हैं !

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५ या ६ को रक्षाबन्धन है । जब भी हो प्यार से बाँधना ।

खूब खूब प्यार –

उमादीदी .

बहन के हाथ – कते सूत से बनी यह राखी हाथ – लिखे इस ख़त के साथ ही मिल सकती थी , इन्टरनेट से नहीं । आज बात हुई तो पता चला ९३ गुण्डी सूत कात चुकी है ।  एक गुण्डी यानी १०० मीटर , १० गुण्डी = एक किलोमीटर और उसकी सालाना जरूरत की १०० गुण्डी मतलब १० किलोमीटर सूत । हाल ही में पढ़ी हबीब तनवीर की कविता याद आई – एक जरूरी हिसाब यह भी होता !

आज पिताजी से पूछा , ’आप बड़े या गांधी की खादी ?’ उन्होंने बताया कि खादी के प्रसार और विकास के लिए बना संगठन (अखिल भारत चरखा संघ ) उनके जन्म के कुछ माह बाद १९२५ में गठित हुआ था लेकिन १९२१ में मदुरै में काठियावाड़ी पग्गड़ छोड़ने के बाद गांधी ने खादी अपना ली थी । पारम्परिक चरखा एक बड़े चक्र और तकुए वाला था । उसे यात्रा में ले कर चलना कठिन था । यरवदा जेल से साबरमती आश्रम में मगनलाल गांधी और श्री आशर को गांधी चरखे में सुधार के बारे में लगातार ख़त लिखते – ’ एक की जगह दो चक्र लगाओ , एक बड़ा और एक छोटा । क्या दोनों चक्र एक बक्से (’पेटी’ शब्द मराठी – गुजराती में चलता है ) में अट सकते हैं ?’  गांधी की इन चिट्ठियों की मदद से साबरमती और बारडोली आश्रम के ’सरंजाम केन्द्रों’(वर्कशॉप) में पोर्टेबल पेटी चर्खा बना – यरवदा चक्र । मगनलाल गांधी ने एक डिबरी भी विकसित की थी – इसका मगन-दीप नाम पड़ा ।

यूँ तो हमारे बाप की पैदाईश के वक़्त भी उनका गू-मूत खादी के कपड़े से हुआ होगा । उसका महत्व नहीं है । बाप – दादा के कारण खादी अपनाने को अपनाना नहीं कहा जा सकता । ’ कातो ,समझ – बूझ कर कातो । जो काते से पहने , जो पहने सो काते ’ – इसे अपनाना असल बात है । वस्त्र स्वावलंबन का मर्म समझाने वाली इन काव्यमय पंक्तियों के रचयिता गांधी थे ।

We need production by masses not mass production.

अथवा The Earth has enough to fulfill everyone’s need but does not have enough to satisfy even a single person’s greed.

गांधी के मानवीय अर्थशास्त्र के उसूलों को इन काव्यमय सूक्तियों से आत्मसात करना कितना आनन्दकर है ।

पिछली सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के अध्ययन के लिए बनी सेनगुप्ता कमिटी के अनुसार देश की ८७ फीसदी आबादी असंगठित क्षेत्र से जुड़ी है । बचपन से सुनते आए थे कि असंगठित क्षेत्र में रोजगार देने वाला सबसे बड़ा धन्धा हथकरघा है । हमारे पूर्वांचल में ही आजमगढ़ , मऊ , मोहम्मदाबाद, बस्ती , गोरखपुर, बस्ती , बहराईच, अकबरपुर , फैजाबाद में हथकरघे पर बेशकीमती साड़ियाँ ही नहीं आम आदमी की जरूरत को पूरा करने वाला सूती कपड़ा , चादर ,धोती,गमछा,शर्टिंग बनता था ।

राजीव गांधी सरकार की कपड़ा नीति ढाका की मलमल बनाने वाले कारीगरों के अंगूठे काटने वाली नीति के समान थी । इस नीति की बदौलत एक अन्जान व्यक्ति देश का सबसे अमीर बन गया और साथ – साथ रोजगार देने वाला सबसे बड़ा हथकरघा क्षेत्र अत्यन्त सिकुड़ गया । सिंथेटिक तागे और डिटर्जेन्ट बनाने में सरकारी रियायत और छूट की नीति के चलते गरीब आदमी के तन से सूती कपड़ा हटा , सिंथेटिक कपड़ा आ गया । किसानों की तरह बुनकर भी खुदकुशी करने को मजबूर होने लगे । सरकार के छोटे से फैसले से कैसे बना – बनाया बाजार , गारण्टीशुदा मुनाफ़ा- बिना खर्च मिल जाता है ! मानिए सरकार फैसला ले कि देश भर के पुलिस थाने में मारुति कम्पनी की जिप्सी रखी जाएगी तो इससे बिना विज्ञापन आदि के खर्च के हजारों जिप्सी बिक जाती हैं । ठीक इसी प्रकार अम्बानी समूह को छोटे छोटे फैसलों से करोड़ों – अरबों का मुनाफ़ा पहुंचाया गया ।

मुझे बनारस में सुना चौधरी चरण सिंह का भाषण याद है जिसमें उन्होंने माचिस बनाने वाली एकमात्र विदेशी (और ऑटॉमैटिक संयंत्र वाली)  विमको को बन्द करने के फैसले के औचित्य को बखूबी समझाया था ।

वैसे ही आपातकाल के दौरान गांधी आश्रम के एक खादी भण्डार के उद्घाटन की याद आती है । अंग्रेजी राज में पूर्वी उत्तर प्रदेश में खादी उत्पादन की प्रमुख संस्था – गांधी आश्रम की स्थापना धीरेन्द्र मजुमदार और आचार्य जे. बी. कृपलानी जैसे नेताओं ने की थी । कमलापति त्रिपाठी इन लोगों द्वारा प्रशिक्षित हुए थे । आपातकाल के दरमियान बनारस के शास्त्री नगर के खादी भंदार के उद्घाटन कार्यक्रम में गुरु (आचार्य कृपलानी) – शिष्य (कमलापति ) दोनों मंच पर मौजूद थे । पंडितजी रेल मन्त्री थे । सभा में आचार्यजी ने पंडितकी को सलाह दी थी कि रेल महकमा चाहे तो खादी की कितनी खपत कर सकता है । यह गौरतलब है कि स्वतंत्रता-पूर्व जब आचार्यजी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव थे तब जवाहरलाल नेहरू चवन्निया सदस्य भी नहीं थे ।  वरिष्टता के कारण आपातकाल में गिरफ़्तार न किए जाने के शायद एक मात्र अपवाद भी वे ही थे । उस सभा में आचार्यजी द्वारा सरकार की आलोचना सुन कर लोकपति त्रिपाठी यह बड़बड़ाते हुए बहिर्गमन कर गए थे कि , ’ बाबू बैठे हैं नहीं तो इस बूढ़े को बन्द करवा देता ’ । राजीव गांधी और लोकपति की कांग्रेसी पीढ़ी खादी के मर्म को भूल चुकी थी।

बहन और पिताजी ने गांधीजी के वस्त्र स्वावलम्बन के सूत्र(कातो समझ-बूझ कर कातो,…..) को समझ – बूझ कर अपनाया है । आज खादी कमीशन की अध्यक्षा द्वारा युवा पीढ़ी के नाम पर खादी – सुधार (’फेसलिफ़्ट’) के लिए एशियाई विकास बैंक से कर्जा लेकर नये शो-रूम बनाने की बात एक साक्षात्कार में पढ़ी तो मुझे सदमा लगा और कोफ़्त हुई । बहन के विद्यार्थी-जीवन को याद किया । उसने कोलकाता के सियालदह स्थित नीलरतन सरकार मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी पढ़ी । कॉलेज की दीवारों पर तब माओ-त्से-तुंग की स्टेन्स्लि के साथ नारे लिखे होते थे , ’ चीनेर चेयरमैन – आमादेर चेयरमैन’ । फिर पूर्व पाकिस्तान से आए लाखों शरणार्थियों के बीच मेडिकल छात्र- छात्राओं की टीम बनाकर शरणार्थी शिबिरों में टीकाकरण आदि में लगी । तब इन तरुण – तरुणियों का नारा होता था – ’ओपार थेके आश्छे कारा ?-आमादेरी भाई बोनेरा ।’ कॉलेज यूनियन की वह महामन्त्री चुनी गयी थी ।

डॉ. संघमित्रा गाडेकर

डॉ. संघमित्रा गाडेकर

खादी का एक बुनियादी सिद्धान्त है कि शोरूम ,विक्रेता-वेतन ,प्रचार पर एक निश्चित प्रतिशत से ज्यादा खर्च नहीं किया जाना चाहिए ताकि कत्तिनों और बुनकरों के श्रम की कीमत इन फिजूल के खर्चों में न जाए तथा कत्तिनों और बुनकरों को ज्यादा लाभ दिया जा सके । दिक्कत यह है कि जो सरकार बुनकर और कत्तिन विरोधी कपड़ा नीति अपनाती है वह खादी का क्ल्याण करे यह कैसे मुमकिन है ? विदेशी वित्तीय एजेन्सी पर अवलम्बन स्वावलम्बन के अस्त्र का पराभव है ? लगता है खादी वालों को विनोबा के सूत्र के सहारे अब चलाना होगा – अ-सरकारी = असरकारी । खादी की मूल भावना के प्रचार से सरकार क्यों भाग रही है ?

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शिक्षक दिवस, 5 सितंबर के अवसर पर

भारतीय संस्कृति में गुरु को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा गया है, उसे ‘गोविन्द’ से भी ऊँचा स्थान दिया गया है। हाल में ही मध्यप्रदेश सरकार ने उन्हें ‘‘राष्ट्रऋषि’’ की उपाधि देने का फैसला किया है। आधुनिक काल में रवीन्द्रनाथ ठाकुर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, साने गुरुजी, सावित्रीबाई फुले और गिजुभाई जैसे महान शिक्षक हमारे देश में हुए हैं। राधाकृष्णनजी की जन्मतिथि  5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा बन गई है। इस दिन हर जगह कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है जिनमें शिक्षकों का सम्मान किया जाता है।
लेकिन जिस तरह की हालात बन रही हैं, उसमें शिक्षकों का दर्जा तेजी से नीचे जा रहा है और अब मजबूरी में बेरोजगारी दूर करने के लिए ही, लोग शिक्षक बनते हैं। सरकारों ने चालाकी से कंजूस बनिये की तरह शिक्षकों की कई श्रेणियां बना दी हैं और एक ही काम के लिए अलग-अलग वेतन दिया जा रहा है। शिक्षाकर्मी, शिक्षा मित्र, संविदा शिक्षक, अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान जैसे कई नए पदों का अविष्कार कर लिया गया है, जिनकी मुख्य बात है कम वेतन, अस्थायी नौकरी, पेन्शन की कोई गारंटी नहीं। नए शिक्षकों का वेतन अब पुराने चपरासी से आधा है। तेजी से उपभोक्तावादी और बाजारवादी बनते हुए समाज में आज हर चीज को पैसे से तोला जाने लगा है। ऐसे समाज में ऐसे शिक्षक की इज्जत कैसे होगी ? शिक्षक भी अपना गुजारा चलाने के लिए अब आमदनी के दूसरे स्त्रोत या ज्यादा कमाई एवं स्थायित्व वाला दूसरा रोजगार ढूंढता रहता है। ऐसी हालत में शिक्षक मन लगाकर बच्चों को पढ़ाने पर कैसे ध्यान केन्द्रित कर सकेगा ?
सरकार के लिए शिक्षक सबसे फालतू बैल है, जिसे चाहे जिस काम में जोत दिया जाता है। सभी तरह के चुनाव, जनगणना, पशुगणना, गरीबी रेखा का सर्वेक्षण, अन्य सर्वेक्षण, पल्स पोलियो, मध्यान्ह भोजन, निर्माण का्र्य , दफ्तरी काम – सब काम वह करता है, बच्चों को पढ़ाने का मूल काम छोड़कर। कई प्राथमिक शालाओं में दो या तीन शिक्षक ही हैं, जिनसे अपेक्षा की जाती है कि वे पांच कक्षाओं को एक साथ पढ़ाने का चमत्कार करके दिखाएंगे। स्कूलों व कालेजों में हजारों शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। इसके बाद शिक्षा का स्तर गिरता है या बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती है तो उसका ठीकरा भी शिक्षक के सिर पर ही फोड़ा जाता है। अफसोस यह है कि बहुप्रचारित ‘‘ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून’’ से भी ये हालात ज्यादा बदलने वाले नहीं है।
इस कानून में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता और वेतनमान की बात तो है, लेकिन वह कितना होगा, इसका निर्धारण सरकार पर छोड़ दिया है। यह भी हो सकता है कि सरकार पैरा-शिक्षकों के मौजूदा वेतन को ही न्यूनतम घोषित कर दे। इस बात की संभावना कम है कि पैरा-शिक्षकों की श्रेणियों का अंत इस कानून से होगा। कानून में शिक्षकों द्वारा ट्यूशन पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन नहीं मिलेगा, तो वे ट्यूशन के रास्ते खोजने पर मजबूर होंगे ही।
इस कानून में शिक्षकों से गैर शिक्षणीय कार्य लिए जाने पर रोक लगाई है, किन्तु उसमें भी चुनाव, जनगणना और आपदा-राहत को अपवाद बना दिया है। यानी शिक्षकों को इन कार्यों में लगाया जाता रहेगा। इस कानून में जो न्यूनतम शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात तय किए गए हैं, उन से भी जाहिर है कि कई प्राथमिक शालाएं दो, तीन या चार शिक्षकों के साथ चलती रहेगी तथा कई माध्यमिक शालाओं में प्रत्येक विषय का एक शिक्षक भी नहीं होगा। अर्थात् आज की दुर्व्यवस्था जारी रहेगी और शिक्षक बदनाम होते रहेंगें।
शिक्षा का तेजी से निजीकरण हो रहा है। लेकिन निजी स्कूलों में भी शिक्षक भारी शोषण का शिकार है। उसे चाहे जब प्रबंधकों द्वारा निकाला भी जा सकता है। कुल मिलाकर, शिक्षक नाम की प्रजाति का अस्तित्व ही संकट में पड़ता जा रहा है। अब शिक्षक की जगह नौकर, ठेका मजदूर और दिहाड़ी मजदूर रह जाएंगे।
नये मानव संसाधन मंत्री श्री कपिल सिब्बल शिक्षा पद्धति में सुधार की अनेक घोषणाएं कर रहे हैं। किन्तु इन सुधारों को क्रियान्वित करने वाला तो शिक्षक है जिसे कमजोर किया जा रहा है।
शिक्षक शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है। शिक्षक कमजोर एवं बदहाल होगा तो शिक्षा में गिरावट आएगी ही। सरकार को इसकी परवाह नहीं है, ऐसा लगता है। विश्व बैंक के सहयोग से ‘सर्व शिक्षा अभियान’ चलाने वाली और हर बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देने का कानून बनाने वाली सरकार उन बच्चों को स्थायी, प्रशिक्षति, पूरे वेतन वाले शिक्षक भी पूरी संख्या में देना नहीं चाहती। इससे सरकार की मंशा पर शंका होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुक्त बाजार को प्रतिबद्ध सरकार शिक्षा का बाजार विकसित करने के लिए जानबूझकर सरकारी शिक्षा को बिगाड़ रही है व नष्ट कर रही है ?
गलती शिक्षकों की भी है। शिक्षा की चहुमुंखी गिरावट और सरकारी उपेक्षा का प्रतिरोध करने के बजाय कई शिक्षक भी उसी धारा में बहने लगे। शिक्षकों के बारे में कर्तव्य में लापरवाही और कामचोरी की शिकायतें आम हो चली हैं। शिक्षक संगठनों को तो शिक्षा की इस प्रायोजित क्रमिक मौत के खिलाफ आवाज उठाना था, लेकिन वे पांचवे-छठवें वेतन आयोग के लालीपॉप के चक्कर में ही उलझे रहे। अभी वक्त है। शिक्षा और शिक्षक के इस क्षय के बारे में स्वयं शिक्षक कुछ नहीं करेगें, तो कौन करेगा ?
यदि भारत को एक आधुनिक सभ्य प्रगतिशील देश बनना है तो इन सवालों पर गंभीरता से विचार करना होगा। नहीं तो शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का सम्मान एवं चरणस्पर्श की कवायद तेजी से एक रस्म-अदायगी व पाखंड में बदलती जाएगी।

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(लेखक समाजवादी जन परिषद् का राष्ट्रीय अध्यक्ष है।)
कृपया आलेख प्रकाशित होने पर पारिश्रमिक एवं कतरन निम्न पते पर भेजें।
सुनील, ग्राम पोस्ट -केसला, वाया इटारसी, जिला होशंगाबाद (म.प्र.) 461 111
फोन नं० – 09425040452, ई मेल – sjpsunil@gmail.com

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