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Archive for मई, 2011

जनहित अभियान

प्रेस रिलीज

विषय: जातिवार जनगणना का संसद में किया गया वादा पूरा किया जाए। शैक्षणिक स्तर और नौकरियों समेत आर्थिक आंकड़ों के बिना होने वाली गिनती निरर्थक। जनगणना कानून, 1948 के तहत हो जातियों की गिनती।

नई दिल्ली: हम इस बात का स्वागत करते हैं कि पहली बार केंद्र सरकार ने जाति आधारित व्यापक आंकड़े जुटाने की घोषणा की है। दिसंबर, 2011 तक यह काम पूरा करने का वादा किया गया है। जाति भारत की सच्चाई है और इस सच्चाई को नकार कर जातिवाद से नहीं लड़ा जा सकता। ओबीसी के लिए विकास योजनाओं पर धन आवंटित होता है, लेकिन आंकड़ों के बिना अंधेरे में रहकर इन पर अब तक अमल किया जाता रहा है। केंद्र सरकार की ताजा घोषणा को हम एक कदम आगे बढ़ने के रूप में देख रहे हैं।

लेकिन सरकार की मौजूदा घोषणा ने कई भ्रम पैदा किए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इसका जल्द से जल्द स्पष्टीकरण दे। ये सवाल इस तरह हैं:

  1. 1.       क्या दिसंबर, 2011 के बाद देश के सामने ऐसे आंकड़े होंगे कि विभिन्न जातियों की शैक्षणिक स्थिति क्या है? क्या यह पता चलेगा कि किस जाति में कितने लोग पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, मैट्रिक पास, साक्षर और निरक्षर हैं?
  2. 2.       क्या इस गणना के बाद यह पता चल पाएगा कि सरकारी नौकरियों में किस जाति के कितने लोग हैं और क्लास वन, टू और थ्री में किस जाति के लोगों की कितनी हिस्सेदारी है।
  3. 3.       क्या यह गणना देश के सामने यह तथ्य लेकर आएगी कि किस जाति के लोगों के पास पक्के मकान ज्यादा है और किन जातियों के कितने प्रतिशत मकान कच्चे हैं? इसी तरह घरों में बिजली होने या न होने से लेकर शौचालय होने और न होने के आंकड़े मिलेंगे या नहीं?
  4. 4.       क्या यह गणना बताएगी कि किन जातियों के पास टीवी, मोबाइल ज्यादा हैं और किनके पास कम?  
  5. 5.       क्या यह सही है कि इस गणना में आंकड़े जुटाने का काम महात्मा गांधी नरेगा के मजदूर भी करेंगे? क्या जनगणना की तरह इस काम में सरकारी शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा?
  6. 6.       इस गणना के लिए कागज के फॉर्म का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा है?
  7. 7.       यह गणना जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत क्यों नहीं कराई जा रही है?

अगर यह गणना जातियों के शैक्षणिक स्तर और नौकरियों समेत आर्थिक स्तर के बारे में विश्वसनीय आंकड़े नहीं जुटाती है, तो यह निरर्थक कवायद होगी। जनहित अभियान ने जातिवार जनगणना को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया है और इसे लेकर होने वाली गड़बड़ी का हम विरोध करेंगे। आप इस बात को जानते हैं कि पिछले साल इस सवाल पर देश में और संसद में काफी चर्चा हुई थी। 6 और 7 मई, 2010 को लोकसभा में इस बात पर सहमति बन गई थी कि 2011 की जनगणना में जाति को शामिल किया जाएगा। सरकार ने 2011 की जनगणना जाति को शामिल कराए बिना पूरी करा ली। अब जिस तरह से जाति की गणना करने की घोषणा की जा रही है, वह भरोसा पैदा नहीं कर पा रही है कि सरकार वास्तव में जातियों के बारे में समुचित जानकारियां इकट्ठा करना चाहती है। लिहाजा सरकार को तत्काल इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

सधन्यवाद

राजनारायण, संयोजक, जनहित अभियान

Email: janhitabhiyan@gmail.com, Phone- 9891309626

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बहुत पुराने समय से जमीन झगड़ों और संघर्षों का केन्द्र रही है। महाभारत का युद्ध इसी को लेकर लड़ा गया था। औद्योगीकरण और आधुनिक विकास के साथ खेती व जमीन का महत्व कम होता जाएगा, ऐसा माना गया था। किन्तु इक्कीसवीं सदी के भारत में अचानक जमीन को लेकर नए तरह के संघर्ष खड़ें हो गए हैं। इस बार ये संघर्ष भाई-भाई या पड़ोसियों के बीच न होकर किसानों, कंपनियों और सरकारों के बीच छिड़ें है।
महज नौ महीनों के अंदर यमुना एक्सप्रेस-वे परियोजना दूसरी बार किसानों और पुलिस जवानों के खून से सरोबार हुर्द है। सरकार और मीडिया इसे ‘विकास परियोजना’ कह रहे हैं। लेकिन यह सवाल कम ही उठाया जाता है कि यह कैसा विकास है और किसका विकास है ?
एक्सप्रेस-वे की जरुरत किस लिए पड़ी ? इसलिए कि सड़कों पर अचानक गाडि़यों की तादाद बहुत बढ़ गई है। इन गाडि़यों में सबसे ज्यादा संख्या निजी कारों की है। निजी कारों के ये मालिक टैफिक जाम में नहीं फंसना चाहते हैं और हवा में बाते करते हुए जल्दी अपने गंतव्य पर पहुंचना चाहते हैं। इसके लिए टोल-शुल्क के रुप में अतिरिक्त पैसा देने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्हीं अमीरजादों के ऐशो-आराम के लिए किसानों की जमीन छीनी जा रही है और गोलियां चलाई जा रही है।
किन्तु इस परियोजना को महज सड़क बनाने की योजना समझना गलत होगा। यह जितनी सड़क परियोजना है, उतनी ही जायदाद-कालोनी-टाउनशिप योजना भी है। इस परियोजना की ठेकेदार-मालिक जे पी कंपनी को इसके किनारे कई कालोनियां, मॉल, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स आदि बनाने के लिए भी बड़ी मात्रा में जमीन दी जा रही है। इसीलिए जमीन अधिग्रहण की मात्रा काफी बढ़ गई है। जेपी समूह ने ‘जेपी ग्रीन्स केसिले’ ‘जेपी ग्रीन्स स्पोर्ट सिटी’ आदि के पूरे-पूरे पृष्ठ के विज्ञापन निकालना शुरु कर दिया है। उसकी असली और विशाल कमाई इसी में है। जब कंपनियों के मुनाफे का मेल संवेदनशून्य प्रशासन तथा दिवालिया राजनीति से हो जाता है, जो जनता पर जुल्म बेइंतहा हो जाते हैं – इसकी एक मिसाल यहां देखने को मिल रही है।
भट्टा परसौल की खूनी वारदात के बाद ज्यादातर राजनैतिक दलों ने भूमि अधिग्रहण कानून की समीक्षा और इसके संशोधन की मांग की है। निश्चित ही यह कानून अंग्रेजी राज द्वारा साम्राज्य के हितों व जरुरतों के लिए बनाया गया था और कई अन्य कानूनों की तरह इसे भी आजाद भारत में जारी रखा गया है, क्यांेकि आजाद भारत का राज भी उसी तर्ज पर चल रहा है। किन्तु मसला महज एक कानूनी संशोधन से हल नहीं होने वाला है जब तक हम इस बात पर गौर नहीं करते कि इतने बड़े पैमाने पर भूमि के अधिग्रहण की जरुरत क्यों पड़ रही है ?
वैश्वीकरण के इस दौर में जैसे-जैसे भारत की राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर का ग्राफ बढ़ा है, वैसे-वैसे जमीन अधिग्रहण और जमीन संघर्षों की बाढ़ आ गई है। दोनों का सीधा संबंध है । औद्योगिक परियोजनाओं, विशेष आर्थिक क्षेत्रों यानी सेज, बड़े बांधों, खदानों, राजमार्गों व एक्सप्रेस मार्गों, शहरी विस्तार तथा टाउनशिप परियोजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में जमीन ली जाने लगी है। सरदार सरोवर, नन्दीग्राम, सिंगूर, कलिंगनगर, काशीपुर, पोस्को, नियमगिरी, दादरी, पेन, जैतापुर, टिहरी, श्रीककुलम जैसे लगातार सुर्खियों में रहने वाले विवादों और संघर्षों के केन्द्र में जमीन ही है। बस्तर और दंतेवाड़ा के माओवादी उभार के पीछे भी कुछ हद तक टाटा व एस्सार की खनन-औद्योगिक परियोजनाओं तथा इन्द्रावती बोधघाट बांध परियोजना में जाने वाली जमीन का सवाल है। हाल ही में झारखण्ड मंे सरकारी जमीन अतिक्रमण को हटाने को लेकर रांची, बोकारो और धनबाद में बड़े टकराव हुए हैं तथा लोगों की जान गई है। गरीबों को उजाड़ना तथा कंपनियों व अमीरों को जमीन आबंटन, नए जमाने का यह नियम बन गया है। देश में आजादी के बाद जमींदारी प्रथा खतम हुई तो अब जेपी, रिलायन्स, डीएलएफ, टाटा जैसे नए जमींदार बन गए हैं।
सीधे सरकार तंत्र के दम पर ली जा रही जमीन के अलावा बाजार के जरिये भी बड़े पैमाने पर जमीन का हस्तांतरण हो रहा है, आम तौर पर जिसकी चर्चा नहंी होती है। खेती के लगातार घाटे का धंधा बने रहने के कारण कई जगह स्वयं स्वेच्छा से या मजबूरी में किसान जमीन बेच रहे हैं। अमीरों के दो नंबरी धन को छिपाने और निवेश करने के लिए भी जमीन और फ्लेट अच्छा माध्यम है। खेती पर आयकर न लगने के कारण  जमीन खरीदकर दूसरी आय को खेती की बताकर आयकर बचाने का भी यह अच्छा जरिया है। जमीन की एक कृत्रिम मांग पैदा हो गई है। इसीलिए यह विरोधाभासी हालत पैदा हो गई है, कि खेती में घाटा होने तथा किसानों की बड़ी संख्या में खुदकुशी के बावजूद जमीन के दाम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। उधर ‘रियल्टी सेक्टर’ बढ़ता जा रहा है और राष्ट्रीय आय की वृद्धि में योगदान दे रहा है।
दरअसल, हमारे नेता, योजनाकार व कर्णधार एक सीधा-सरल सत्य भूल गए हैं। वह यह कि जमीन की आपूर्ति सीमित है। जमीन को बढ़ाया नहीं जा सकता (जब तक कि हम किसी नए ग्रह को बसने लायक न पा लें), जमीन का उत्पादन किसी कारखानें में नहीं हो सकता। हम यह भी भूल गए कि यदि इतने बड़े पैमाने पर जमीन खेती से निकल जाएगी, तो हमारी बढ़ती हुई आबादी का पेट कैसे भरेगा ? विज्ञान व तकनालाजी की चमत्कारिक प्रगति के बावजूद अभी तक ऐसा कोई तरीका इजाद नहीं हुआ है, जिससे बिना खेती के खाद्यानों का उत्पादन कारखानों मंे होने लगे। भारत में 1990-91 और 2007-08 के बीच खेती के रकबे में 21.4 लाख हेक्टेयर की कमी हुई है।
हमारे विकासवादी कर्णधारों ने यह भी सोचने की जरुरत नहीं समझी कि खेती से बेदखल होकर यह विशाल आबादी कहां जाएगी, क्या करेगी ? क्या महानगरों की झुग्गियों-झोपड़पट्टियों की संख्या नहीं बढ़ाएगी ? जमीन के मुआवजे से बस या जीप खरीदकर या दुकान खोलकर कितने लोगों की जीविका चल पाएगी ? नौकरियां अब कहां मिलती हैं ? मशीनों व हाईटेक पर आधारित आधुनिक विकास तो वैसे भी ‘रोजगारहीन विकास’ है।
जमीन के इस संकट के पीछे आधुनिक सभ्यता की एक बुनियादी गलतफहमी है। वह यह कि आधुनिक विकास अंतहीन, असीम हो सकता है और इसके लिए महज पूंजी व तकनालाजी की जरुरत है। यदि देश के अंदर ये दोनों उपलब्ध नहीं होंगे तो विश्व बैंक की मदद से, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को न्यौता देकर, उन्हें हासिल कर लिया जाएगा। लेकिन इस विकास के लिए जल-जंगल-जमीन-खनिज की भी बड़े पैमाने पर जरुरत होगी, उनकी भी बलि चढ़ानी होगी और विकास के रास्ते में उनका स्पीडब्रेकर आ जाएगा या बड़ी दीवार आ जाएगी, यह अहसास धीरे-धीरे अब दर्दीले एवं खूनी तरीके से हो रहा है। जमीन की ही तरह पानी को लेकर भी कई जगह द्वन्द्व पैदा हो गए हैं। हर नदी और हर जलाशय का पानी किसानों को मिले, आबादी को पीने का पानी मिले या कंपनियों व कारखानों को मिले, यह झगड़ा हर जगह पैदा हो रहा है। यहीं टकराव जंगलों के बारे मंे भी है। जंगलों के विनाश के कारण आदिवासी या स्थानीय आबादी नहीं, आधुनिक विकास है, जो उन्हें लीलता जा रहा है।
ऐसा भी नहीं है कि आधुनिक पूंजीवादी औद्योगिक विकास में यह द्वन्द्व नया पैदा हुआा हो। सोलहवीं से अठारहवीं सदी तक औद्योगिक क्रांति की तैयारी में इंग्लैण्ड में भी बड़े पैमाने पर किसानों को बेदखल किया गया था। मार्क्स ने इसे ‘पूंजी का आदिम संचय’ नाम दिया था। किन्तु यह आदिम संचय अभी तक लगातार किसी न किसी रूपमें चल रहा है और पूंजीवादी विकास का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। बीच में यह ओझल इसलिए हो गया, क्योंकि यूरोपीय लोगों को पूरी दुनिया को अपना उपनिवेश बनाकर लूटने का मौका मिल गया। वे पूरी दुनिया में फैल गए और उनकी रोजगार की समस्या का हल इसी तरह हुआ। उत्तरी व दक्षिणी अमरीका, आस्ट्रेलिया, एशिया व अफ्रीका में वहां के प्राकृतिक संसाधनों को लूटने, नष्ट करने तथा वहां के लोगों को बेदखल करेन की लगातार प्रक्रिया के दम पर ही यूरोप-सं.रा.अमरीका-कनाडा-जापान का पूंजीवादी विकास संभव हो पाया। अब भारत व चीन जैसे देश उसी रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो देश के अंदर उसी साम्राज्यवादी-औपनिवेशिक प्रक्रिया को चला रहे हैं। किन्तु इसमें भी एक बड़ा ऐतिहासिक फर्क है। आज इन देशों में आबादी का घनत्व काफी है। इसलिए जमीन का थोड़ा भी फेरबदल यहां लोगों की जिंदगियों में बड़ा व्यवधान और संकट पैदा करता है।
आधुनिक पूंजीवादी औद्योगिक सभ्यता श्रम और प्राकृतिक संसाधनों दोनों के शोषण व विनाश पर आधारित है। प्रकृति से जुड़े समुदायों की बेदखली तथा बरबादी इसमें अंतर्नीहित है, अवश्यंभावी है। यही भट्टा परसौल जैसी घटनाओं का सच है। यदि इसे नहीं समझेंगे और आधुनिक विकास के विकल्प की तलाश करने के बजाय इसी की मृगतृष्णा में उलझे रहेंगे, तो ऐसी त्रासदियां बार-बार दुहराई जाती रहेंगी।

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(लेखक समाजवादी जन परिषद का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं आर्थिक-राजनीतिक विषयों पर टिप्पणीकार है।)
कृपया आलेख प्रकाशित होने पर कतरन एवं पारिश्रमिक निम्न पते पर भेजें –
– सुनील
ग्राम – केसला, तहसील इटारसी, जिला होशंगाबाद (म.प्र.)
पिन कोड: 461 111
मोबाईल 09425040452

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भारतीय भाषाओं को संपन्न और समृद्ध बनाने के लिए जिन संस्थाओं को गठित किया गया हो , वे अगर अपने उद्देश्य से ठीक विपरीत काम करने लगें तो कम से कम उसका प्रतिवाद करना प्रत्येक भारतीय भाषा प्रेमी का कर्तव्य है । एक समय की ऐसी प्रसिद्ध और प्रतिबद्ध दो संस्थाओं नागरी प्रचारिणी सभा , वाराणसी तथा बंगीय साहित्य परिषद , कोलकाता- की दुर्गति के लिए शायद हमारा मौन ही मुख्य रूप से जिम्मेवार है । इस पत्र के माध्यम से मैं भारतीय भाषा परिषद ,कोलकाता द्वारा अपने संस्थापक दिवस पर आयोजित अंग्रेजी व्याख्यान और अंग्रेजी में ही भेजे गए निमंत्रण पत्र के विरुद्ध अपना प्रतिवाद दर्ज कराना चाहता हूं ।
मेरे दिवंगत पिता सीताराम सेकसरिया और उनके अभिन्न मित्र दिवंगत भागीरथ कानोडिया ने १९७४ में अपनी पचहत्तर -अस्सी वर्ष की वृद्धावस्था में अंग्रेजी के बढ़ते वर्चस्व को रोकने और भारतीय भाषाओं के बीच आदान-प्रदान , सम्पर्क ,सहयोग और अनुवाद बढ़ाने के लिए भारतीय भाषा परिषद की स्थापना की थी । दोनों मित्रों की दृष्टि यह थी कि हिन्दी का ढोल पीटने के बजाए भारतीय भाषाओं को संपन्न और समृद्ध कर ही अंग्रेजी के सर्वभक्षी अभियान को रोका जा सकता है । परिषद के उद्देश्यों की सत्रह सूत्री सूची का प्रथम उद्देश्य ही – ‘ विभिन्न भारतीय भाषाओं… को निकट लाने और उनमें पारस्परिक सम्मान पैदा करने की दृष्टि से विचारों में समन्वय और आदान – प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मंच की स्थापना करना’ था । यह कहने की जरूरत नहीं कि दोनों ही मित्र स्वतंत्रता सेनानी थे और अंग्रेजी साम्राज्यवाद के भुक्तभोगी ।
अब भारतीय भाषा परिषद इस उद्देश्य से ठीक विपरीत काम कर रही है । २००४ में एक अंग्रेजी इंटरनेशनल स्कूल खोलकर परिषद को एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाने की सुनियोजित कोशिश की गई थी , जो हिंदी के प्रायः सभी प्रतिष्ठित लेखकों के प्रखर विरोध के कारण सफल नहीं हो पाई। सात वर्ष के अंतराल के बाद यह कोशिश फिर से शुरु की गई है । अपने कर्मचारियों को जीवन-निर्वाह लायक वेतन देने में अपने को अक्षम बताने वाली परिषद अंग्रेजी में मंहगे व्याख्यान आयोजित करने के साथ लाखों या करोड़ रुपये के किसी प्रोजेक्ट (परियोजना) के तहत भारतीय भाषा का कोई विश्वकोश या कोश अंग्रेजी में तैयार करने में लगी है । आज बहुत सारे व्यावसायिक प्रकाशन विशुद्ध मुनाफा कमाने के लिए भारतीय भाषाओं ही नहीं , भारतीय व्यंजनों और पाककला तक के विश्वकोश अंग्रेजी में प्रकाशित कर रहे हैं । भारतीय भाषा परिषद के उद्देश्यों में स्पष्ट रूप से कहा गया है ,’संस्था के पूर्ण रूप से उन्नायक होने के कारण उसकी कोइ भी प्रव्रुत्ति जिसमें मुद्रण और प्रकाशन भी सम्मिलित है,किसी भी प्रकार के आर्थिक लाभ या प्राप्ति के लिए संचालित नहीं की जाएगी ।’
हाल ही में भारतीय भाषा परिषद ने अपने मासिक वागर्थ के दो नवलेखन अंकों को मिलाकर बिना किसी संपादन और भूमिका के एक किताब बनाकर राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउन्डेशन उसकी चार सौ पचास प्रतियां बेची हैं । यह किताब बाजार में कहीं उपलब्ध नहीं , परिषद की पुस्तक की दुकान ‘पुस्तक केन्द्र’ तक में नहीं । जिन लोगों की रचनाएं संकलित हैं , उन्हें पुस्तक भेजना तो दूर , यह भी सूचित नहीं किया गया है कि उनकी रचनाओं का क्या हश्र हुआ है । सूचना के अधिकार के तहत राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउन्डेशन और सरकारी संस्थाओं द्वारा पुस्तकों की खरीद की प्रक्रियाओं – उनके चयन और चयनकर्ताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना और चुप्पाचोरी धांधली को रोकना बहुत जरूरी है । परिषद के मंत्रियों को परिषद के कार्यकलाप के बारे में मैं पत्र लिख चुका हूं , पर व्यर्थ । यही नहीं मुझे आगे पत्राचार न करने के लिए कहा गया है ।
मेरी अपनी कोई निजी पहचान नहीं है । जो है अपने दिवंगत पिता के पुत्र के रूप में ही है । इस पहचान के नाते मेरे लिए यह पत्र लिखना अत्यंत कष्टप्रद और मार्मिक है ।
अशोक सेकसरिया

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