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Archive for the ‘Uncategorized’ Category

देश का किसान जब अत्यंत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। गरीबी और कर्ज के बोझ में दबा है। अपनी मेहनत का मोल और उपज के उचित दाम के लिये संघर्ष करने के लिये रास्तेपर उतर रहा है तब किसान को कुछ देने के बजाय केंद्र सरकार ने ऐसी फसल बीमा योजनाएं चला रखी है जिसमें खरीप 2016 और रबी 2016-17 के लिये सरकारी तिजोरी और किसानों की जेब से लूट कर 10 बीमा कंपनियों को 12395 करोड रुपये का लाभ पहुंचाया गया है। जिसके लिये देश में 5.65 करोड किसानों से जबरदस्ती बीमा करवाया गया लेकिन 82.43 प्रतिशत किसानों को किसी प्रकार की मदत नही मिली। जिन 17.57 प्रतिशत किसानों को नुकसान भरपाई मिल पाई है उनमें कई किसान ऐसे है की जिन्हे उनसे वसूले गये बीमा हप्ते से कम राशि मिली है।
केंद्र सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी फसल बीमा योजना के खरीप 2016 और रबी 2016-17 में देश भर से किसानों से जबरदस्ती उनके अनुमति के बिना 4231.16 करोड रुपये हप्ता वसूल कर फसल बीमा करवाया गया और किसान बजट से राज्य सरकार के 9137.02 करोड रुपये और केंद्र सरकार के 8949.35 करोड रुपये हप्ता मिलाकर कुल 22318.15 करोड रुपये राशी बीमा कम्पनियों को दी गयी। नुकसान भरपाई के रुप में केवल 9922.78 करोड रुपये नुकसान भरपाई दी गई है। कंपनियों को प्राप्त हुये कुल बीमा राशी के आधा भी किसानों को नही लौटाया गया। किसानों से 12395.37 करोड रुपये रुपये सरकार और बीमा कम्पनियों के मिली भगत से बीमा कम्पनियों ने लूटे है। प्रति किसान लगभग 2200 रुपये कंपनी ने लूट लिये है।
खरीप 2016 में देश भर के किसानों से 2980.10 करोड रुपये हप्ता वसूल कर फसल बीमा करवाया गया और किसान बजट से राज्य सरकार के 6932.38 करोड रुपये और केंद्र सरकार के 6759.72 करोड रुपये हप्ता मिलाकर कुल 16672.20 करोड रुपये बीमा कम्पनियों को दिये गये। नुकसान भरपाई के रुप में किसानों को केवल 8021.68 करोड रुपये नुकसान भरपाई दी गई है।
रबी 2016-17 में देश भर के किसानों से 1251.06 करोड रुपये हप्ता वसूल कर फसल बीमा करवाया गया और किसान बजट से राज्य सरकार के 2204.65 करोड रुपये और केंद्र सरकार के 2189.63 करोड रुपये हप्ता मिलाकर कुल 5645.95 करोड रुपये बीमा कंपनियों को दिये गये। नुकसान भरपाई के रुप में किसानों को केवल 3744.85 करोड रुपये नुकसान भरपाई दी गई है।
महाराष्ट्र में बीमा कंपनियों को सबसे अधिक 4621.05 करोड रुपये बीमा हप्ता प्राप्त हुआ। उसमें से किसानों को केवल 2216.66 करोड रुपये नुकसान भरपाई दी गयी। बाकी सारी रकम 2404.39 करोड रुपये कर्ज के बोझ में दबे किसानों की जेब से सरकार से मिली भगत कर बीमा कम्पनियों ने लूट लिये है।

प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना सहीत सभी बीमा योजनाओं में हुयी यह पिछले बीमा योजनाओं से कई गुना अधिक है। नई योजना में निजी बीमा कंपनियों को बीमा क्षेत्र में प्रवेश देना, बैंक से कर्ज लेनेवाले ऋणी किसानों के लिये योजना अनिवार्य कर जबरदस्ती हप्ता वसूलना आदी कई सारे प्रावधान बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिये कानून में किये गये है। इस योजना से स्पष्ट है की कंपनियां और सरकार ने मिलकर योजनापूर्वक किसानों को लूटने का काम किया है। यह साजिसपूर्वक किया गया भ्रष्टाचार है। इसे उजागर करने के लिये बीमा कंपनियों ने किन किन पार्टियों को कितना कितना फंड दिया है इसकी जांच होनी आवश्यक है। यह उल्लेखनीय है कि यह योजना किसानों की आमदनी दोगुणी करने के लिये घोषित योजनाओं में से एक है। किसानों की आय दोगुणी करने के नामपर बनी दूसरी योजनाओं का स्वरुप भी इसी प्रकार का है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करते समय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था की उनकी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार हैं। किसान के कल्याण के लिये, किसान का जीवन बदलने के लिये, गांव की आर्थिक स्थिति बदलने के लिये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लायी गयी है। यह सरकार की ओर से किसानों के लिये तौफा है। यह योजना किसानों के जीवन में बहुत बडा परिवर्तन लायेगी।
लेकिन प्रत्यक्ष में केंद्र सरकार ने उल्टा किया है। देश के किसानों को लूट कर बीमा कंपनीयों को बडा लाभ पहुंचाया है। यह योजना किसानों को लूट कर बीमा कंपनीयों को लाभ पहूंचाने के लिये ही बनाई गई है। किसानों की यह लूट क्रियान्वयन के दोष के कारण नही बल्कि यह योजना तत्वत: किसानों के लूट की व्यवस्था है। जिन राज्य सरकारों ने यह योजना अपने राज्य में लागू नही की उन्हे किसानों को लूट से बचाने के लिये धन्यवाद देने चाहीये। दूसरे राज्यों को भी आगे से किसानों के हित में इस किसान विरोधी योजना का बहिष्कार करना चाहीये।
राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति ने की मांग है कि देश के किसानों को लूट कर उनसे वसूला गया बीमा हप्ता किसानों को वापस लौटाया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बंद की जाए और उसके बदले में प्राकृतिक आपदाओं में किसानों को सरकार की तरफ से सिधे नुकसान भरपाई दी जाने की व्यवस्था की जाए।
विवेकानंद माथने,
विवेकानंद माथने
संयोजक
राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति
vivekanand.amt@gmail.com
9822994821 / 9422194996

2 Kharif 20163 Rabi 2016-17

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समाजवादी जन परिषद

राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक

रांची, १-३ सितम्बर २०१७

आर्थिक-राजनैतिक-सामाजिक प्रस्ताव

१, २ और ३ सितम्बर को रांची में हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में आर्थिक, सामजिक और राजनैतिक परिस्थिति पर गहन चर्चा हुई. उत्तर-प्रदेश, झारखण्ड, केरल, दिल्ली, उत्तर-बंगाल, ओडिशा, बिहार, राजस्थान एवं महाराष्ट्र से आये प्रतिनिधियों ने अपने-अपने राज्यों में मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम का व्योरा पेश किया. साथ ही सजप द्वारा किये जा रहे हस्तक्षेपों के बारे में भी जानकारी दी.

सभी क्षेत्रों से मिली जानकारी से यह पुष्ट हुआ कि २०१४ में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद, भाजपा और संघ ने समाज में घृणा और आतंक के माहौल को बहुत तेजी से बढाया है. भाजपा, धर्म के नाम पर समाज का ध्रुवीकरण करने में सफल हुइ है और बंटे हुए वोट के आधार पर चुनाव जीतती रही हैं. इस विभाजन का सामाजिक ताने-बाने पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ा है. विभिन्न वर्ग के लोग, जो मिल-जुल कर साथ जीवन-यापन करते थे, अब संदेह और डर के माहौल में रहते है. सजप इस स्थिति को भयावह मानती है और अपनी और से वो सारे कदम उठाएगी जिससे सामाजिक सौहार्द्य बहाल हो सके. इसके लिए स्थानीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम चलाये जायेंगे. साथ ही सजप सरकार और शासन से मांग करती है की ऐसे तत्वों पर जो समाज को बाँटने का काम करते है, उनपर कड़ी कार्यवाई की जाय.

बिहार में नीतीश कुमार ने जनादेश के साथ गद्दारी कर, सत्ता-सुख भोग के लिए जिस तरह रातों-रात पाला बदला, वह अब तक की सबसे शर्मनाक राजनैतिक कुकृत्य है. सजप यह मांग करती है की बिहार की सरकार को अविलम्ब भंग किया जाय और नया जनादेश लिया जाय.

सजप ऐसा महसूस करती है की भाजपा के आक्रामक रणनीति के सामने विपक्ष निष्क्रिय और निराश है. हजारों की संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं. पूरे भारत में कई आन्दोलन हो रहे है- जिनमे प्रमुख है हरयाणा का जाट आन्दोलन, गुजरात का पाटीदार आन्दोलन, महाराष्ट्र का मराठा आन्दोलन, मध्य प्रदेश/ महाराष्ट्र का किसान आन्दोलन आदि. इन आन्दोलनों में सैकड़ों बेगुनाहों की जान गयी. भाजपा सरकारें इन आन्दोलनों को नकारने और दमन करने में लगी रही. मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने किसानों से बातचीत करने की बजाय उपवास का हास्यास्पद नाटक किया. जब दो किसानों के परिवार ने मुआवजा लेने से मना किया तब जाकर पुलिस वालों पर हत्या का मामला दर्ज हो पाया. सजप का मानना है की ये सभी आन्दोलन कृषि के प्रति सरकार की उपेक्षा और उलटी नीतियों के कारण हो रहे हैं. उपज का उचित मूल्य न मिलने के कारण किसान और उनके बच्चे छोटी-मोटी नौकरी में ही अपनी भलाई समझते है, और इसीलिये आरक्षण की मांग करते है. सजप सरकार से मांग करती है की कृषि के लागत मूल्य पर नियंत्रण हो, कृषि-उत्पादों का लाभकारी मूल्य मिले और किसान के हित वाली फसल बीमा लागू हो. अभी लागू ‘प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना’ के बारे में सी ऐ जी ने अपने प्रतिवेदन में कहा है, कि इस योजना से सिर्फ बीमा कंपनियों को ही लाभ पहुँचा है.

सजप का आंकलन है की २०१४ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से हिंदुत्व-समूहों के द्वारा समाज में अल्पसंख्यकों के प्रति घोर विद्वेष फैलाया जा रहा है. गाय और गोमांस का अफवाह फैला कर निर्दोष मुसलामानों की दिन दहाडे हत्या की जा रही है. उन्हें अपने पारंपरिक व्यवसाय, जैसे पशु-कारोबार और मांस बेचने के काम से वंचित करने का षड़यंत्र किया जा रहा है. आम जनता को भैंस, सूअर आदि जैसे सस्ते प्रोटीन आहारों से वंचित किया जा रहा है. गौ-रक्षक दल गुंडों की तरह आतंक फैला कर वसूली कर रहे है. इससे पशु पालन करने वाले सभी धर्मों के गरीब किसान की रोजी-रोटी पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है. सजप, केंद्र और राज्य सरकारों से मांग करती है की गौ-गुंडों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय और कानून हाथ में लेने वाले हर व्यक्ति और समूह से समान रूप से निबटा जाय जिससे भय का माहौल समाप्त हो और हर नागरिक कानून-सम्मत रोजगार और जीविका निर्वाह के साधनों का उपयोग कर सके.

आम जनता के लिए स्वास्थ व्यवस्था पूरे देश में चरमरा गयी है. उत्तरोत्तर सरकारों ने स्वास्थ सम्बन्धी साधनों में कटौती की है. स्थिति इतनी भयावह हो गयी है की सरकारी अस्पतालों में सैकड़ों की संख्या में मूलभूत सुविधा और ऑक्सीजन के आभाव में बच्चों की मौत हो रही है. गोरखपुर, जमशेदपुर आदि के अस्पतालों की घटना अपराधिक श्रेणी में आती है लेकिन बीजेपी सरकारें बेशर्मी से इसे झुठला रही है.

भ्रष्टाचार मिटाने के जुमले पर चुनाव जीतने वाली बीजेपी सरकार ने लोकपाल बहाल करने में कोई दिलचस्पी नहीं ली है. देश में औद्योगिक घरानों से सम्बंधित भ्रष्टाचार बेइंतहा बढ़ रहा है. याराना पूंजीवाद की संस्कृति फल-फूल रही है. अब तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज द्वारा किये जा रहे सर्वेक्षणों में भी भारत अव्वल भ्रस्टाचारी देश बन गया है. सजप मांग करती है की लोकपाल की बहाली अविलम्ब की जाय, ‘व्हिसलब्लोअर बिल’ पास किया जाय और राजनीतिक दलों के चंदों को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाय.

लोहिया जी आजाद भारत के पहले राजनेता थे जिन्होंने ‘निजता के अधिकार’ को प्रखरता से उठाया था. कालांतर में सभी सरकारों ने आम जनता से निजता का अधिकार छीनने का षड़यंत्र करती रही है. बीजेपी की फसीबादी सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर इस अधिकार को सिरे से नकारा. किन्तु माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस अधिकार को मौलिक माना है. सजप इस फैसले का स्वागत करती है साथ ही यह मानती है की इस घटना से फासीवादी ताकतों के मानवाधिकारों के हनन के घृणित इरादों पर भविष्य में भी रोक लगेगी.

सजप नर-नारी समता के सिधान्तों पर मुखर रही है. हाल के सुप्रीम कोर्ट के तीन तलाक के निर्णय का स्वागत करती है. लेकिन बीजेपी जिस तरह से इस मुद्दे को मुसलमानों को नीचा दिखने के लिए इस्तेमाल कर रही है, उसकी हम भर्त्सना करते है. सभी वर्गों में, जिनमे हिन्दू भी शामिल है, महिलाओं के साथ काफी भेद भाव किया जा रहा है. सजप उन सभी मुद्दों पर सुधार लाने का काम करती रही है. लेकिन बीजेपी मुसलमान महिलाओं के शिक्षा और रोजगार पर ध्यान नहीं देकर उनके शादी में ५०००० का अनुदान देने की पेशकश कर रही है, जो भेदभाव एवं विद्वेषपूर्ण है. साथ ही केरल में अखिला / हादिया के सन्दर्भ में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में भ्रामक एफिडेविट फाइल कर एन आई ए की जांच करवाई जा रही है. यह घटना नारी स्वतंत्रता, और वयस्क नारी अधिकारों पर सीधा प्रहार है. सजप इसका सभी स्तर पर पुरजोर विरोध करेगी.

नोटबंदी के कारण देश की अर्थ-व्यवस्था चरमरा गयी. लाखों छोटे उद्योग बंद हो गए और एक करोड से ज्यादा कर्मचारी की नौकरी चली गयी. मोदी और उनकी सरकार इस सम्बन्ध में हर स्तर पर लगातार झूठ बोलती रही है. अब रिज़र्व बैंक ने जो आंकड़े प्रसारित किये है उनसे पता चलता है की ९९% नोट वापिस आ गए. १७००० कड़ोर नोट पकड़ने के लिए २१००० कड़ोर, नए नोट छापने पर खर्च कर दिया गया. जी डी पी में २% से ज्यादा की कमी आई है. सजप यह मांग करती है की अपने वादे के अनुसार मोदी को नोटबंदी के भीषण परिणामों की जिम्मेवारी लेते हुवे अविलम्ब इस्तीफा दें.

पिछले कई दशकों में होने वाले आर्थिक बदलावों की अपेक्षा जी एस टी एक बहुत बड़ी और सर्वव्यापी घटना है. जी एस टी लागू होने से टैक्स-व्यवस्था का सरलीकरण होगा, सामान के लाने ले जाने में आसानी होगी और सही सरकारी नीतियां लाने से कुछ वस्तुओं के दाम कम सकते हैं . जी एस टी के मुख्य नुकसानों में – केंद्रीकृत कंप्यूटर आधारित टैक्स फाइलिंग सिस्टम के लिए कंप्यूटर, इन्टरनेट, और जानकार ऑपरेटर / सी ए की सेवा का खर्च छोटे व्यवसाइयों के लिए मंहगा पड़ेगा. छोटे उद्योग, जो पंजीकरण नहीं करवा पायेंगे उन्हें इनपुट क्रेडिट नहीं मिल पायेगा. फलस्वरूप उनका उत्पाद बड़े उद्योग के अपेक्षा मंहगा हो जायेगा. सैधांतिक तौर पर सजप केंद्रीकृत टैक्स ढांचे और याराना-पूंजीवाद आधारित विकास के अवधारणा के विरूद्ध है. जी एस टी भी उसी दिशा में एक और कदम है. सजप मांग करती है की जी एस टी में आवश्यक सुधार अविलम्ब लाकर छोटे और मध्यम कारबारियों के लिए लाभकारी बनाया जाय ताकि रोजगार बढे और छोटे तबकों में आमदनी का जरिया मुहय्या हो.

साथ ही सजप का विस्वास है की एक स्वस्थ एवं न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था की नीव में जो कर व्यवस्था होगी उसमे प्रत्यक्ष कर का हिस्सा दो तिहाई के आस पास होनी चाहिए जबकि अभी मात्र एक तिहाई है. सजप धनाढ्य वर्ग के कर प्रतिशत को बढ़ने के पक्ष में है और अप्रत्यक्ष कर, जो आम जनता से वसूला जाता है उसे अभी के स्तर से आधे पर लाया जाय. धनी व्यक्तियों से ज्यादा आय-कर लेना अनिवार्य ज़रुरत है.

झारखंड की बीजेपी सरकार निरंकुश शासन का प्रयास कर रही है. आदिवासियों के भूमि अधिग्रहण का इनका कानून, अत्यधिक विरोध के बाद निरस्त करना पड़ा. सजप ने भी इन विरोधों में अहम् भूमिका निभाई. झारखण्ड की सरकार ने, माओवादी होने के आरोप में हज़ारों आदिवासी युवा को वर्षों से जेल में बंद कर रखा हैं. उनपर मुकदमें में भी कोई प्रगति नहीं है. सजप की मांग है की न्याय सम्मत ढंग से इन व्यक्तिओं को तुरत रिहा किया जाय. साथ ही झारखंड में ज़मीन-बैंक बनाने के रास्ते, गाँव के चारागाह और सामूहिक इस्तेमाल की भूखंडों को पूंजीपतियों को हस्तांतरित करने के प्रक्रिया पर रोक लगाईं जाय.

सजप ‘Jharkhand Freedom of Religion Bill 2017’ (झारखण्ड फ्रीडम ऑफ़ रिलिजन बिल २०१७) को झारखण्ड सरकार द्वारा नागरिकों के धर्म अपनाने के मौलिक अधिकार को छीनने का षड्यंत्र मानती है. इस बिल के लागू होने से हर ऐसे व्यक्ति को जो धर्म परिवर्तन करता है, जिला अधिकारी को सूव्चना नहीं देने पर तीन साल की सजा का प्रवधान है. सजप झारखण्ड के माननीय राज्यपाल से अपील करती है की इस बिल पर अपनी स्वीकृति न दें.


Aflatoon अफ़लातून ,

महामंत्री,
समाजवादी जनपरिषद ,

Phone फोन : 0542-2300405

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सेवा में,

श्री नरेन्द्र मोदी जी,
प्रधान मंत्री, भारत सरकार ।

विषय : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में भारत की कम से कम एक-एक भाषा का प्रयोग अधिकृत करने की माँग को लेकर 3 मई, 2017 को पूर्वाह्न 11 बजे से आपके कार्यालय (प्रधान मंत्री कार्यालय) के समक्ष सत्याग्रह (धरना) प्रारम्भ करने की पूर्व सूचना ।

महाशय,

भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में भारत की कम से कम एक-एक भाषा का प्रयोग अधिकृत करने हेतु केंद्र सरकार संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत करे, इस आग्रह का पत्र आपके कार्यालय में 7 नवम्बर, 2014 और 1 दिसंबर, 2014 को हमने जमा किए ।

विश्व के इस सबसे बड़े प्रजातंत्र में आजादी के सत्तर वर्षों के पश्चात् भी सर्वोच्च न्यायालय और देश के 24 में से 20 उच्च न्यायालयों की किसी भी कार्यवाही में भारत की किसी भी भाषा का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है और यह प्रतिबंध भारतीय संविधान की व्यवस्था के तहत है । संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (1) के उपखंड (क) के तहत उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी ।

यद्यपि इसी अनुच्छेद के खंड (2) के तहत किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय में हिंदी भाषा या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के पश्चात् प्राधिकृत कर सकेगा । इस खंड की व्यवस्था ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश पर लागू नहीं होगी । अर्थात् इस खंड के तहत उच्च न्यायालयों में भारतीय भाषा के सीमित प्रयोग की ही व्यवस्था है; और इसके तहत उच्च न्यायालय में भी भारतीय भाषा का स्थान अंग्रेजी के समतुल्य नहीं हो पाता ।

ऐसी संवैधानिक व्यवस्था होते हुए भी किसी भारतीय भाषा के सीमित प्रयोग की स्वीकृति भी संविधान लागू होने के सड़सठ वर्ष पश्चात् भी केवल चार राज्यों के उच्च न्यायालयों में ही दी गई है । 14 फरवरी,1950 को राजस्थान के उच्च न्यायालय में हिंदी का प्रयोग प्राधिकृत किया गया । तत्पश्चात् 1970 में उत्तर प्रदेश,1971 में मध्य प्रदेश और 1972 में बिहार के उच्च न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग प्राधिकृत किया गया । इन चार उच्च न्यायालयों को छोड़कर देश के शेष बीस उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियों में अंग्रेजी अनिवार्य है ।

सन् 2002 में छत्तीसगढ़ सरकार ने इस व्यवस्था के तहत उस राज्य के उच्च न्यायालय में हिंदी का प्रयोग प्राधिकृत करने की माँग केन्द्र सरकार से की । सन् 2010 एवं 2012 में तमिलनाडु एवम् गुजरात सरकारों ने अपने उच्च न्यायालयों में तमिल एवम् गुजराती का प्रयोग प्राधिकृत करने के लिए केंद्र सरकार से माँग की । परन्तु इन तीनों मामलों में केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों की माँग ठुकरा दी ।

5 अप्रिल, 2015 को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एवम् राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मलेन में तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने तमिलनाडु सरकार की यह माँग दोहराई कि मद्रास हाई कोर्ट में तमिल भाषा के इस्तेमाल की इजाज़त दी जाए । उन्होंने केंद्र से अपील की कि वह इस मामले में अपने रुख पर पुनर्विचार करे और मद्रास हाई कोर्ट में तमिल भाषा के इस्तेमाल की इजाजत देकर तमिलनाडु राज्य की पुरानी आकांक्षा और माँग को पूरा करे । मुख्य मंत्री ने कहा कि यदि हमें न्याय का प्रशासन वाकई लोगों के करीब ले जाना है तो यह बहुत जरूरी है कि हाई कोर्ट में स्थानीय भाषा का इस्तेमाल किया जाए ।

ध्यातव्य है कि श्री ओ पनीरसेल्वम अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद पर थे और तमिलनाडु राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में लिखा था कि वह मद्रास हाई कोर्ट में तमिल के इस्तेमाल की समर्थक है ।

सन् 2012 में, जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार से यह आग्रह किया था कि गुजरात के उच्च न्यायालय में गुज़राती का प्रयोग अधिकृत हो । तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने तो इस पर ध्यान नहीं ही दिया, परन्तु आश्चर्य और दुःख इस बात का है कि जब आप स्वयम् देश के प्रधान-मंत्री बन गए तो भी आप ने इस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया । आपके प्रधान मंत्री बनने के बाद इस मामले में पत्र लिखकर आपके कार्यालय में दो बार ( 7 नवम्बर, 2014 और 1 दिसंबर, 2014 को ) जमा किए गए पत्रों की प्राप्ति हमारे पास है ।

सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेजी के प्रयोग की अनिवार्यता हटाने और एक या एकाधिक भारतीय भाषा को प्राधिकृत करने का अधिकार राष्ट्रपति या किसी अन्य अधिकारी के पास नहीं है । अतः सर्वोच्च न्यायालय में एक या एकाधिक भारतीय भाषा का प्रयोग प्राधिकृत करने के लिए और प्रत्येक उच्च न्यायालय में कम-से-कम एक-एक भारतीय भाषा का दर्जा अंग्रेज़ी के समकक्ष दिलवाने हेतु संविधान संशोधन ही उचित रास्ता है । अतः संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (1) में संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी अथवा कम-से-कम किसी एक भारतीय भाषा में होंगी ।

इसके तहत मद्रास उच्च न्यायालय में अंग्रेजी के अलावा कम-से-कम तमिल, कर्नाटक उच्च न्यायालय में अंग्रेजी के अलावा कम-से-कम कन्नड़, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और झारखंड के उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी के अलावा कम-से-कम हिंदी और इसी तरह अन्य प्रांतों के उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी के अलावा कम-से-कम उस प्रान्त की राजभाषा को प्राधिकृत किया जाना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेजी के अलावा कम-से-कम हिंदी को प्राधिकृत किया जाना चाहिए ।

ध्यातव्य है कि भारतीय संसद में सांसदों को अंग्रेजी के अलावा संविधान की अष्टम अनुसूची में उल्लिखित सभी बाईस भारतीय भाषाओं में बोलने की अनुमति है । श्रोताओं को यह विकल्प है कि वे मूल भारतीय भाषा में व्याख्यान सुनें अथवा उसका हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद सुनें, जो तत्क्षण-अनुवाद द्वारा उपलब्ध कराया जाता है । अनुवाद की इस व्यवस्था के तहत उत्तम अवस्था तो यह होगी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में एकाधिक भारतीय भाषाओं के प्रयोग का अधिकार जनता को उपलब्ध हो परन्तु इन न्यायालयों में एक भी भारतीय भाषा के प्रयोग की स्वीकार्यता न होना हमारे शासक वर्ग द्वारा जनता को खुल्लमखुल्ला शोषित करते रहने की नीति का प्रत्यक्ष उदाहरण है ।

किसी भी नागरिक का यह अधिकार है कि अपने मुकदमे के बारे में वह न्यायालय में स्वयम् बोल सके, चाहे वह वकील रखे या न रखे । परन्तु अनुच्छेद 348 की इस व्यवस्था के तहत देश के चार उच्च न्यायालयों को छोड़कर शेष बीस उच्च न्यायालयों एवम् सर्वोच्च न्यायालय में यह अधिकार देश के उन सतानवे प्रतिशत (97 प्रतिशत) जनता से प्रकारान्तर से छीन लिया गया है जो अंग्रेजी बोलने में सक्षम नहीं हैं । सतानवे प्रतिशत जनता में से कोई भी इन न्यायालयों में मुकदमा करना चाहे या उन पर किसी अन्य द्वारा मुकदमा दायर कर दिया जाए तो मजबूरन उन्हें अंग्रेजी जानने वाला वकील रखना ही पड़ेगा जबकि अपना मुकदमा बिना वकील के ही लड़ने का हर नागरिक का अधिकार है ।

अगर कोई वकील रखता है तो भी वादी या प्रतिवादी यह नहीं समझ पाता है कि उसका वकील मुकदमे के बारे में महत्‍वपूर्ण तथ्यों को सही ढंग से रख रहा है या नहीं ।

निचली अदालतों एवम् जिला अदालतों में भारतीय भाषा का प्रयोग अनुमत है । अतः उच्च न्यायालयों में जब कोई मुकदमा जिला अदालत के बाद अपील के रूप में आता है तो मुकदमे से संबद्ध निर्णय एवम् अन्य दस्तावेजों के अंग्रेजी अनुवाद में समय और धन का अपव्यय होता है; वैसे ही बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान उच्च न्यायालयों के बाद जब कोई मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में आता है तो भी अनुवाद में समय और धन का अपव्यय होता है ।

प्रत्येक उच्च न्यायालय एवम् सर्वोच्च न्यायालय में एक-एक भारतीय भाषा का प्रयोग भी अगर अनुमत हो जाए तो उच्च न्यायालय तक अनुवाद की समस्या पूरे देश में लगभग समाप्त हो जाएगी और सर्वोच्च न्यायालय में भी अहिंदीभाषी राज्यों के भारतीय भाषाओं के माध्यम से संबद्ध मुकदमों में से जो मुकदमे सर्वोच्च न्यायालय में आएँगे, केवल उन्हीं में अनुवाद की आवश्यकता होगी ।

प्रस्तावित कानूनी परिवर्तन इस बात की संभावना भी बढ़ाएगा कि जो वकील किसी मुकदमे में जिला न्यायालय में काम करता है, वही वकील उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में भी काम कर सके । इससे वादी-प्रतिवादी के ऊपर मुकदमे से सम्बंधित खर्च घटेगा ।

यह कहना कि केवल हिंदी भाषी राज्यों (बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान) के उच्च न्यायालयों में भारतीय भाषा का प्रयोग अनुमत होगा, अहिंदीभाषी प्रांतों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार है । परन्तु अगर यह तर्क भी है तो भी छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड एवं झारखंड के उच्च न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग अनुमत क्यों नहीं है ?

ध्यातव्य है कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवम् झारखंड के निवासियों को इन राज्यों के बनने के पूर्व अपने-अपने उच्च न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग करने की अनुमति थी ।

अगर चार उच्च न्यायालयों में भारतीय भाषा में न्याय पाने का हक है तो देश के शेष बीस उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में निवास करने वाली जनता को यह अधिकार क्यों नहीं ? क्या यह उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं है ? क्या यह अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त ‘विधि के समक्ष समता’ और अनुच्छेद 15 द्वारा प्रदत्त ‘जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध’ के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है ? और इस आधार पर छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और गुजरात सरकार के आग्रहों को ठुकराकर क्या केन्द्र सरकार ने देशद्रोह एवम् भारतीय संविधान की अवमानना का कार्य नहीं किया था ?

उच्च न्यायालयों एवम् सर्वोच्च न्यायलय में वकालत करने एवम् न्यायाधीश बनने के अवसरों में भी तीन प्रतिशत अंग्रेजीदां आभिजात्य वर्ग का पूर्ण आरक्षण है, जो कि ‘अवसर की समता’ दिलाने के संविधान की प्रस्तावना एवम् संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत ‘लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता’ के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है ।

ऊपर वर्णित संविधान की अवमाननाओं के अलावा उच्च न्यायालयों एवम् सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेजी की अनिवार्यता अनेक संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन है, जिन में से कुछ का जिक्र नीचे किया जा रहा है :

(1) संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत को ‘समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य’ बनाना है और भारत के नागरिकों को ‘न्याय’ और ‘प्रतिष्ठा और अवसर की समता’ प्राप्त कराना है तथा ‘व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करनेवाली बंधुता’ को बढ़ाना है ।

(2) अनुच्छेद 38 – राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए काम करेगा ।
अनुच्छेद 39 – राज्य अपनी नीति का विशेष रूप से इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो ।
अनुच्छेद ‘ 39 क’ – राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानून का तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और किसी भी असमर्थता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए ।

(3) अनुच्छेद ‘51 क’– भारत के प्रत्येक नागरिक का यह मूल कर्तव्य है कि वह स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे और भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो ।

[ ध्यातव्य है कि ‘स्वराज’ हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का पथ-प्रदर्शक सिद्धांत था और हिंदी व अन्य जन-भाषाओं का प्रयोग तथा जनता के लिए अंग्रेजी के अनिवार्य प्रयोग का विरोध गांधीजी की नीति थी और राष्ट्रभाषा का प्रचार-प्रसार उनके रचनात्मक कार्यक्रम का मुख्य बिंदु था । स्पष्ट ही अनुच्छेद 348 को वर्त्तमान स्वरूप में रखकर हमारे शासक वर्ग संविधान द्वारा निर्धारित मूल कर्तव्य का उल्लंघन कर रहे हैं । ]

(4) अनुच्छेद 343 – संघ की राजभाषा हिंदी होगी ।
अनुच्छेद 351 – संघ का यह कर्तव्‍य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे और उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे ।

अनुच्छेद 348 में संशोधन करने की हमारी प्रार्थना एक ऐसा विषय है जिसमें संसाधनों की कमी का कोई बहाना नहीं बनाया जा सकता है । हम ऊपर यह बता चुके हैं कि प्रस्तावित संशोधन से अनुवाद में लगने वाले समय और धन की बचत होगी तथा वकीलों को रखने के लिए होने वाले खर्च में भी भारी कमी होगी । अनुच्छेद 348 का वर्त्तमान स्वरूप शासक वर्ग द्वारा आम जनता को शोषित करते रहने की दुष्ट भावना का खुला प्रमाण है । यह हमारी आजादी को निष्प्रभावी बना रहा है । यह एक शोषणकारी औपनिवेशिक व्यवस्था की जीवन्तता है । क्या स्वाधीनता का अर्थ केवल ‘यूनियन जैक’ के स्थान पर ‘तिरंगा झंडा’ फहरा लेना है ?

कहने के लिए भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, परन्तु जहाँ जनता को अपनी भाषा में न्याय पाने का हक नहीं है, वहाँ प्रजातंत्र कैसा ? दुनिया के तमाम उन्नत देश इस बात के प्रमाण हैं कि कोई भी राष्ट्र अपनी जन-भाषा में काम करके ही उल्लेखनीय उन्नति कर सकता है । किसी भी विदेशी भाषा के माध्यम से आम जनता की प्रतिभा की भागीदारी देश की विकास-प्रक्रिया में नहीं हो सकती । प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से विश्व के वही देश अग्रणी हैं, जो अपनी जन-भाषा में काम करते हैं; और प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से विश्व के वे देश सबसे पीछे हैं, जो विदेशी भाषा में काम करते हैं । विदेशी भाषा में उन्हीं अविकसित देशों में काम होता है, जहाँ का बेईमान आभिजात्य वर्ग विदेशी भाषा को शोषण का हथियार बनाता है और इसके द्वारा विकास के अवसरों में अपना पूर्ण आरक्षण बनाए रखना चाहता है ।

इस विषय में केंद्र सरकार संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत करने का निर्णय ले और इसकी सार्वजनिक घोषणा करे, यही हमारा आग्रह है ।

अगर इस तरह का निर्णय सरकार नहीं लेती है, तो 3 मई, 2017 को पूर्वाह्न 11 बजे से आपके कार्यालय के समक्ष हम सत्याग्रह (धरना) प्रारम्भ करेंगे ।
इस सत्याग्रह में किसी भी एक समय में अधिक से अधिक चार लोग भाग लेंगे । यह सत्याग्रह पूर्णतः शान्तिपूर्ण और अहिंसक ढंग से होगा । इसमें किसी प्रकार के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा ।

श्रीमान् से हमारा विनम्र आग्रह है कि जब तक हम किसी असभ्य भाषा का प्रयोग न करें तब तक हमारे साथ पुलिस या किसी अन्य सरकारी अधिकारी द्वारा असभ्य भाषा का इस्तेमाल न किया जाए और जब तक हम हिंसा या मारपीट पर न उतरें तब तक हमारे साथ पुलिस या किसी अन्य सरकारी अधिकारी द्वारा हिंसा या मारपीट का बर्ताव न किया जाए ।

अगर इस सम्बन्ध में हमें आपसे मिलने का मौक़ा दिया जाता है, तो हम आपके आभारी रहेंगे ।

आपका विश्वसनीय
24 अप्रिल, 2017 (मेरा हस्ताक्षर)
1. श्याम रुद्र पाठक
संयोजक, न्याय एवं विकास अभियान
एच डी – 189, सेक्टर 135, नॉएडा – 201304
shyamrudrapathak@gmail.com
फोन : 9818216384

  1. प्रेम चन्द अग्रवाल
    423/10, प्रीत नगर, अम्बाला शहर – 134003
    फोन : 9467909649
  2. ब्रह्मेश्वर नाथ मिश्र
    बी – 319, इंदिरा गार्डन, खोड़ा कॉलोनी, गाजियाबाद – 201309
    फोन : 9213161050
  3. बिनोद कुमार पाण्डेय
    ए – 435, जैतपुर एक्सटेंशन, पार्ट – 1, बदरपुर, नई दिल्ली- 110044
    फोन : 8287578876

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प्रेस विज्ञप्ति
केसला, जनवरी 9।
अघोषित छुपा धन समाप्त करने,नकली नोटों को ख़त्म करने तथा आतंकियों के आर्थिक आधार को तोड़ने के घोषित उद्देश्यों को पूरा करने में नोटबंदी का कदम पूरी तरह विफल रहा है। इसके साथ ही इस कदम से छोटे तथा मझोले व्यवसाय व् उद्योगों को जबरदस्त आघात लगा है।महिलाओं, किसानों और मजदूरों तथा आदिवासियों की माली हालत व रोजगार के अवसरों पर भीषण प्रतिकूल असर पड़ा है।इस संकट से उबरने में लंबा समय लग जाएगा।
उपर्युक्त बाते समाजवादी जनपरिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होशंगाबाद जिले के ग्राम भूमकापुरा में हुई बैठक में देश की वर्तमान परिस्थिति पर पारित प्रस्ताव में कही गयी है।इस प्रस्ताव में कहा गया है कि केंद्र सरकार का ‘नागदीविहीन अर्थव्यवस्था’ का अभियान चंद बड़ी कंपनियों को विशाल बाजार मुहैया कराने के लिए है। प्रस्ताव में कहा गया है कि जमीन, मकान तथा गहनों की खरीद फरोख्त में नागदविहीन लेन देन को अनिवार्य किए जाने से छुपे,अघोषित धन के एक प्रमुख स्रोत पर रोक लगाई जा सकती है परंतु सरकार की ऐसी कोई मंशा दिखाई नहीं दे रही है।
एक अन्य प्रस्ताव में विदेशों से गेहूं के आयात पर आयात शुल्क पूरी तरह हटा लिए जाने की घोर निंदा की गयी तथा समस्त किसान संगठनों से आवाहन किया गया कि इस निर्णय का पुरजोर विरोध करें।
दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने भारत के चुनाव आयोग से मांग की है कि पांच राज्यों में होने वाले विधान सभा चुनावों के पूर्व आम बजट पेश करने पर रोक लगाए।आयोग को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि आगामी 31 मार्च 2017 के पूर्व बजट पेश करना गैर जरूरी है तथा यह चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित करेगा।
दल का आगामी राष्ट्रीय सम्मलेन 29,30 अप्रैल तथा 1मई को पश्चिम बंग के जलपाईगुड़ी में होगा।सम्मलेन में नौ राज्यों के 250 प्रतिनिधि भाग लेंगे।
राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यत: निशा शिवूरकर,संतू भाई संत,विक्रमा मौर्य, राजेंद्र गढवाल, रामकेवल चौहान,अनुराग मोदी,फागराम,अखिला,रणजीत राय,अफलातून,स्मिता,डॉ स्वाति आदि ने भाग लिया।अध्यक्षता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोशी जेकब ने की।
प्रेषक,
अफलातून,
राष्ट्रीय संगठन मंत्री,समाजवादी जनपरिषद।

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जारी है….

Note ban: Not only in Bihar, BJP went land shopping in Odisha as well

2000 के नोट की चिप से आतंकियो को ट्रेस कर मार गिराया :- तिहाड़ी चौधरी( छी न्यूज)

 

Pramod Singh

..दूसरी बात. महाधन का यह महाप्रताप है, या दूरगामी सांगठनिक सोच की विकट लीला, सभी सोशल वेबसाइट्स पर, और उससे बाहर की दुनिया में भी, भाजपाई तत्व भयानक रुप से सक्रिय हैं. इतनी गहराई तक उनका फैलाव हो गया है कि हो सकता है जो चादर ओढ़कर आप बैठे हो, उसके पैताने भाजपाई तत्व लटका हुआ हो. 2014 के ठीक पहले और उसके बाद से यह महापरिवर्तन कैसे घटित हुआ है, समाज वैज्ञानिकों और कार्यकर्ताओं के लिए गंभीर विवेचना का विषय है. लेकिन यह महाक्रांतिकारी कृत्य जो घटित हुआ है, एक बड़ी वास्तविकता है और इस तोड़ और फोड़ का फ़ायदा बड़े ढंग से पूरा भाजपा और लगभग वैसे ही स्वार्थों पर फल, पोषित हो रहा बिरादर समाज, आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी सभी संस्थाएं काट रहे हैं. यह आन्हर सेना सिर्फ़ आपकी बात का विरोध करने को हाज़िर हुई हो, ऐसा नहीं है. प्रकट गंदा फूहड़ विरोध करने के साथ-साथ, वह किसी भी सार्थक बातचीत को भटकाने, बेमतलब करने और कंफ्यूज़न फैलाने का नंगा नाच नाचने लगती है. यही इस पूरे महाकांड का मुख्य उद्देश्य भी है, कि इनके जघन्य कृत्य होते रहें, और उसकी प्रतिक्रिया में कोई भी बात, विरोध बड़े पैमाने पर फलित हो ना सके. अगर हो तो उसे कहनेऔर सुनने, सभी वालों को, हलकान करो, कंफ्यूज़ करो और पूरी प्रक्रिया को हास्यास्पद बना दो. इससे कैसे लड़ा जाए, बड़ा विकट संकट है. इस पर सोचिए, लगातार सोचिए, इसकी अब हमेशा ज़रूरत पड़ती रहेगी. आप भाजपा के सीधे विरोधी ना भी हों तो भी उनके तरीके और दुनिया वह ऐसी बना रहे हैं कि आपको बात नहीं करने देंगे और जो भी बात होगी भाजपाई फ़ायदों की बात होगी, और माथे पर ढोल बजा-बजा कर बताया जाएगा कि वही समाज और देश का भी फ़ायदा है.

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Himanshu Kumar

मोदी जी आपका तो रोम-रोम कारपोरेट के यहां गिरवी है

आगरा की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि वो बिकाऊ नहीं हैं। यह बात उतनी ही असत्य है जितना यह कहना कि सूरज पश्चिम से निकलता है। जो व्यक्ति बाजार की पैदाइश है और जिसकी कारपोरेट ने खुलेआम बोली लगाई हो। उसके मुंह से यह बात अच्छी नहीं लगती है। शायद मोदी जी आप उस वाकये को भूल गए जब कारपोरेट घरानों के नुमाइंदों का लोकसभा चुनाव से पहले अहमदाबाद में जमावड़ा हुआ था। इसमें अंबानी से लेकर टाटा और बजाज से लेकर अडानी तक सारे लोग मौजूद थे। पूंजीपतियों के इस मेले में आप अकेले घोड़े थे। जिसके बारे में इन धनकुबेरों को विचार करना था। फिर वहीं पर आप के ऊपर दांव लगाने का फैसला हुआ था। उसके बाद से कारपोरेट ने अपनी पूरी तिजोरियां खोल दीं। निजी टीवी चैनलों से लेकर अखबारों और सोशल मीडिया से लेकर अपने निजी तंत्र को आपके हवाले कर दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान पांच से लेकर सात चार्टर्ड विमान आपकी सेवा में लगा दिए गए। हेलीकाप्टरों की तो कोई गिनती ही नहीं थी। एक विदेशी एजेंसी के अनुमान के मुताबिक 24 हजार करोड़ रुपये आपने पानी की तरह बहाया। क्या ये पैसा बीजेपी के पास जमा था। या फिर संघ ने उसे मुहैया कराया था। या आपके घर-परिवार वालों ने दिया था। जनता के चंदे से तो पार्टी कार्यकर्ताओं का खाना भी नहीं चल पाता। ऐसे में यह मत कहिएगा कि जनता के बल पर चुनाव लड़े।

दरअसल कारपोरेट घरानों ने आपको गोद ले लिया था। क्योंकि उसे लग गया था कि यही वो शख्स है जो उसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। अनायास नहीं अपनी पुरानी चहेती पार्टी कांग्रेस की नाव को छोड़कर यह हिस्सा रातों रात आपकी गाड़ी में सवार हो गया। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस उनका कोई अनभल कर रही थी। सच यह है कि इस देश को वैश्वीकरण के रास्ते से जोड़ने वाला शख्स ही उसका प्रधानमंत्री था। लिहाजा उस पर भरोसा न करने का कोई कारण नहीं था। लेकिन कारपोरेट जितनी तेजी से देश के संसाधनों को लूटना चाहता था। या उस पर काबिज होना चाहता था। कांग्रेस उसके लिए तैयार नहीं थी। क्योंकि उसने मानवीय चेहरे के साथ उदारीकरण के रास्ते पर बढ़ने का फैसला लिया था। जिसके चलते उसे तमाम कल्याणकारी योजनाओं को भी चलाना पड़ रहा था। कारपोरेट जिसके धुर खिलाफ था। क्योंकि बाजार में उसके फलने-फूलने की राह में यही सबसे बड़ी बाधा थी। इसलिए कारपोरेट ने सामूहिक तौर पर आपके साथ जाने का फैसला लिया। क्योंकि उसे पता था कि आप देश के संसाधनों से लेकर पूरे बाजार को उसके हवाले कर देंगे। नीतियां कारपोरेट की होंगी, लागू सरकार करेगी। अनायास नहीं सभी सरकारी संस्थाओं को पंगु बना दिया गया है। बारी-बारी से कल्याणकारी योजनाओं को वापस लिया जा रहा है।

इसलिए मोदी जी बिकाऊ की बात तो दूर आपका तो रोम-रोम कारपोरेट के यहां गिरवी है। और अब आप बारी-बारी से उसी कर्जे को उतार रहे हैं। अदानी को पूरे कच्छ जिले की जमीन 1 रुपये प्रति एकड़ की लीज पर देना उसी का हिस्सा है। देश का पूरा सोलर प्रोजेक्ट अडानी के हाथ में है। कोई हफ्ता शायद ही बीतता हो जब बाबा रामदेव के लिए किसी तोहफे की घोषणा न होती हो। अंबानी का तो पहले साउथ ब्लाक तक ही रिश्ता था। वह भी दलालों के जरिये। लेकिन अब उनकी सीधे पीएमओ में दखल हो गई है। नोटबंदी का फैसला इसी कारपोरेट को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। आप ने आगरा की रैली में खुश होकर कहा कि 5 लाख करोड़ रुपये आ गए हैं। और अब जनता और जरूरतमंद को लोन दिया जाएगा। लेकिन सच यही है कि उससे जनता नहीं बल्कि कारपोरेट की झोली भरी जाएगी। और जनता के बीच से जो लोग लोन लेंगे वो भविष्य में आत्महत्या करेंगे। लेकिन कारपोरेट का लोन माफ कर दिया जाएगा।

आपने कालाधन धारियों को गिरफ्तार कर सजा देने की बात कही है। कुछ जगहों पर छापे की खबरें भी आ रही हैं। ये कितनी अफवाह हैं और कितनी नौटंकी। इसका कुछ समय बाद ही पता चलेगा। लेकिन सच यही है कि निशाने पर अभी भी छोटी मछलियां ही हैं। अगर आप इस पूरी कवायद को लेकर गंभीर होते। तो अडानी के तकरीबन 5400 करोड़ रुपये के बाहर भेजे जाने वाले मामले में एसआईटी की जांच में बांधा नहीं डालते। लेकिन सच यही है कि आपको बड़े कारपोरेट घरानों के काले धन से कुछ नहीं लेना देना। और न ही विदेशों में जमा धन आपकी चिंता का विषय है। आप का मुख्य मकसद जनता के पैसे को बैंकों में लेकर उसे कारपोरेट के हवाले करना है।

मोदी जी जुमलों की एक सीमा होती है। यह भ्रम भी बहुत दिनों तक नहीं रहने वाला। क्योंकि इसका असर सीधे जनता पर पड़ेगा। जनता को जुमला और कारपोरेट को थैली का पर्दाफाश होकर रहेगा। वैसे भी झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है।

ध्यान रहे कि 30 दिसंबर तक जितने मूल्य के 500 ,1000 के नोट रिजर्व बैंक में वापस जमा होंगे उस राशि को रिजर्व बैंक द्वारा जारी इन नोटों के कुल मूल्य से घटाने पर एक अन्दाज लगेगा, 500 और हजार के नोटों के रूप में काले धन का।
कुल काले धन का यह बहुत छोटा हिस्सा होगा। अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय का 40 फीसदी काला धन होने का अनुमान बताते हैं।

Aflatoon Afloo

उपचुनावों में जो जहां सत्ता में था जीत गया।भाजपा म प्र में ,तृणमूल बंगाल में,माकपा त्रिपुरा में,अन्नाद्रमुक तमिलनाडु में

Aflatoon Afloo

गुजरात में घूस की रकम 2000 रुपये के नोटों में पकड़ाई,दो आतंकियों के पास 2000 रु के नोट मिले और अब 2000 के नकली नोट भी मिल गये। क्या बचा?
बची है बडे उद्योगपतियों की सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में देनदारी।तो वह आम जनता के खून पसीने की कमाई निचोड कर जमा कर लेने के बाद सलट जाएगी।

Rs. 4 Lakh In Fake 2,000 Rupee Notes Seized In Odisha, 1 Arrested

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Sanjay Jothe

गाँव वाले ‘ऑनलाइन’ का अर्थ समझ रहे हैं – ‘लाइन में लगना ही ऑनलाइन होना है’ … JIO डिजिटल इंडिया

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Aparna Krishnan

Please never go cashless even if it may reduce corruption.

Life and livlihoods come first. Small people survive on cash – flower vendors, small shopkeepers, small farmers. Fighting corruption comes second, only after survival is taken care of.

BUSINESS
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Raj Kishore

नोटबंदी से अमीर लोगों की शामत आई होती, तो अ. बच्चन जैसे अमीर इसका समर्थन क्यों कर रहे होते? क्या मोदी अचानक वामपंथी हो गए हैं? समझदार जवाब को कोई इनाम नहीं।

दिनेशराय द्विवेदी‘s post.

दिनेशराय द्विवेदी

शादी के लिए 2,50,000/- रुपए की नकदी नहीं मिलेगी किसी को

वाह! मोदी सरकार!
वाह! रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया!

यदिआप को किसी को नकदी देनी ही नहीं है तो क्यूँ इस बात की वाह वाही लूटी जा रही है कि शादी वालों को ढाई लाख नकदी दे दी जाएगी?

सीधे सीधे कह क्यों नहीं देते कि कमाओ और बैंक में जमा करो। इस्तेमाल तो तभी करना जब सरकार और आरबीआई करने दे।

ढाई लाख में क्या आता है? एक दिन की शादी के लिए कोई ढंग का मैरिज हॉल भी बुक नहीं होता।

सरकार इतनी दिवालिया हो चुकी है कि वह भी देना नहीं चाहती।

बैंक जब 2000 रुपये का विड्रॉल नहीं दे सकते तो ढाई लाख कहाँ से देंगे?

शादी के लिए बैंक कह रहे हैं कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया।

रिजर्व बैंक ने आज वह नोटिफिकेशन निकाला है। आप खुद पढ़ लीजिए। इस की शर्तें पढ़ कर आप को पता लग जाएगा कि सरकार का इरादा किसी को भी शादी के लिए ढाई लाख तो क्या एक रुपया भी देने का नहीं है।

क्यों थोथी घोषणाएँ कर कर के जनता को उल्लू बना रहे हैं?

Notifications

Withdrawal of Legal Tender Character of existing ₹ 500/- and ₹ 1000/- Specified Bank Notes (SBNs) – Cash withdrawal for purpose of celebration of wedding

RBI/2016-2017/145 DCM (Plg) No.1320/10.27.00/2016-17 November 21, 2016

The Chairman / Managing Director/Chief Executive Officer, Public Sector Banks / Private Sector Banks/ Private Sector Banks/ Foreign Banks Regional Rural Banks / Urban Co-operative Banks / State Co-operative Banks

Dear Sir,
Withdrawal of Legal Tender Character of existing ₹ 500/- and ₹ 1000/- Specified Bank Notes (SBNs) – Cash withdrawal for purpose of celebration of wedding
Please refer to our Circular No. DCM (Plg) No.1226/10.27.00/2016-17 dated November 08, 2016 on the captioned subject.
2. With a view to enable members of the public to perform and celebrate weddings of their wards it has been decided to allow higher limits of cash withdrawals from their bank deposit accounts to meet wedding related expenses. Yet, banks should encourage families to incur wedding expenses through non-cash means viz. cheques /drafts, credit/debit cards, prepaid cards, mobile transfers, internet banking channels, NEFT/RTGS, etc. Therefore, members of the public should be advised, while granting cash withdrawals, to use cash to meet expenses which have to be met only through cash mode. Cash withdrawals shall be subject to the following conditions:
i. A maximum of ₹ 250000/- is allowed to be withdrawn from the bank deposit accounts till December 30, 2016 out of the balances at credit in the account as at close of business on November 08, 2016.
ii. Withdrawals are permitted only from accounts which are fully KYC compliant.
iii. The amounts can be withdrawn only if the date of marriage is on or before December 30, 2016.
iv. Withdrawals can be made by either of the parents or the person getting married. (Only one of them will be permitted to withdraw).
v. Since the amount proposed to be withdrawn is meant to be used for cash disbursements, it has to be established that the persons for whom the payment is proposed to be made do not have a bank account.
vi. The application for withdrawal shall be accompanied by following documents:
(a) An application as per Annex
(b) Evidence of the wedding, including the invitation card, copies of receipts for advance payments already made, such as Marriage hall booking, advance payments to caterers, etc.
(c) A detailed list of persons to whom the cash withdrawn is proposed to be paid, together with a declaration from such persons that they do not have a bank account. The list should indicate the purpose for which the proposed payments are being made
3. Banks shall keep a proper record of the evidence and produce them for verification by the authorities in case of need. The scheme will be reviewed based on authenticity/ bona fide use thereof.
Yours faithfully,
(P Vijaya Kumar)
Chief General Manager

Encl: As above
Annex – Application Form
Name of the person making withdrawal:
Amount to be withdrawn:
PAN Number (photocopy to be retained):
Address:
Name of Bride and Groom:
Identity proof of Bride and Groom:
(Any valid identity proof, copy to be retained)
Address of Bride:
Address of Groom:
Date of marriage:
Declaration
I ——————-(Name) certify that no other person in the Groom’s/Bride’s (strike whatever is not applicable) family is withdrawing cash for the same wedding from your bank or any other bank. I hereby declare that the information provided herein and the enclosures is true and correct and I am aware that any false information makes me liable for action by the authorities.
Signature of the Applicant:
Name:
Date:
Verified by
(Name, signature and seal of the bank official not below the rank of a branch manager.

बहुत प्रिय मित्र Farid फ़रीद Khan ख़ाँ की जरूरी टिप्पणी। वे मुम्बई रहते हैं।
” नए नोट तो अभी तक नहीं मिले. सब्ज़ी भी बड़े मॉल से ख़रीदने पर मजबूर हैं क्योंकि कार्ड से पेमेंट हो सकता है वहाँ. और घूसखोरी तो दो हज़ार के नोट से भी शुरू हो चुकी है. देखा नहीं गुजरात में चार लाख सिर्फ़ दो हज़ार के नोटों में मिले हैं घूस लेते और देते हुए. सरकार घूस खोरों तक नियमित तरीके से नए नोट पहुँचा रही है लेकिन हम तक नहीं पहुँचा रही है. हम उसके किसी काम के नहीं हैं, ऊपर से विरोध भी करते हैं. उधर आतंकवाद भी शुरू हो गया है. जैसे घूस खोरों के पास पैसा आया वैसे आतंकवादियों के पास. सब चल रहा है वैसे ही.”

2016 से ही हजार के नोटों के जरिए धन बाहर जा रहा था।

Were Rs 1000 Notes Moving Towards Safe Haven Assets in Early 2016?

Via Bhaswati Ghosh :
…The effects of demonetization could last for years, driving the country into recession and pushing Indians to keep their wealth in more stable currencies, such as the euro or U.S. dollar.

“When you don’t trust a currency and you don’t trust a government you start using foreign currencies,” said Hanke. “That’s what this is going to do, I think: People will not trust the rupee.”

The Effects of India’s Currency Reform? ‘Chaos’ Say Analysts

एक पेंटर ने किसी धन पशु के यहां ₹ 4000 का काम किया। उसे सेठ ने 1 लाख के पुराने नोट दिए और वापस करने की शर्त भी नहीं रखी।ऐसे किस्से क्यों सुनने में नहीं आ रहे?

मकान की रजिस्ट्री शुल्क में पुराने नोट लिए जा रहे हैं ! काले का सफ़ेद चालू आहे।’अपने’ महाराष्ट्र में।

आज मेरी परचून की दुकान वाले 500 के नोट ले रहे थे। मिठाई वाले ने कहा बिक्री 60% कम हो गयी है। मिठाई वाले कर्मचारी को कहा गया था कि 500 की मिठाई लेने पर 500 का नोट ले लेना।बिना खाता वाले बैंकों मेँ फार्म भर कर 4000 तक के नोट बदलवाने के लिए लम्बी लाइन लगा रहे हैं।उस फार्म की भराई 10 रु. है।
सरकार के किसी जिम्मेदार से किसी ने सुना कि नये छोटे नोट भी छापे गये हैं? RBI के आंकडे के हिसाब से 80 फीसदी बडे वाले नोट चलन में थे।कुल 16 लाख करोड की मुद्रा में चलन थी।यानि 20 फीसदी ही छोटे वाले थे। 2000 ,1000 के नये नोट की बात आई है। 100,50,20,10 के पर्याप्त नये नोट नहीं आये तो छोटे व्यवसाय और खरीद -फरोख्त में हाहाकार छाया रहेगा।
1978 में 1000,5000 और 10,000 के नोटों का चलन बन्द किया गया था। ऐसे 165 करोड रुपये के नोट चलन में थे,रद्द किए जाने के बाद 135 करोड के नोट जमा हुए। काले धन पर कोई बडा प्रभाव नहीं पडा था।उसके बाद भी काले धन की व्यवस्था फलती फूलती रही। उस कदम का आम आदमी पर असर नहीं पडा था।नोट लौटाने के लिए ऐसी कतारें न थीं। लोग 10 और अधिक से अधिक 100 के नोट ले कर चलते थे इसलिए व्यापार पर असर नहीं पडा था।
यह ध्यान रहे कि हमारी अर्थव्यवस्था में चेक और प्लास्टिक मनी अभी खास प्रचलित नहीं है।हांलाकि वित्त मंत्री ने आज उसका प्रचार किया।
भारत में काला धन का शास्त्रीय अध्ययन करने वले अर्थशास्त्री (Author of `The Black Economy in India’, Penguin (India)) का अनुमान है कि 70 लाख करोड काला धन है और इसमें नगद का हिस्सा चन्द लाख करोड से अधिक नहीं है।
आम आदमी के अलावा छोटा व्यवसायी नोटबन्दी से प्रभावित हुआ है।प्रधान मन्त्री जन धन योजना के बन्द पडे खाली खाते में भी कुछ काला धन आ जाए तो अच्छा ही होगा,बशर्ते उन गरीबों को उससे कुछ लाभ हो। छोटे व्यवसाइयों पर जनसंघ के जमाने से संघ की पकड़ थी,उसमें कमी निश्चित आएगी।
– अफलातून.

‘मोदी साहब का कचरा हम लोग साफ़ कर रहे हैं।’ मेरी बैंक शाखा के साथी कैशियर ने कहा।

रिजर्व बैंक फटे,सड़े-गले नोट हर साल नष्ट करती है,नये नोट छापती है।रिजर्व बैंक का कहना है 500 और 1000 के नोट कुल मुद्रा का 86% थे।यह बैंक में जमा हो रहे हैं,सरकार के एक आदेश से।कमा कर की गई बचत नहीं है,यह।इसे धीरे-धीरे ही निकाला जा सकेगा। प्रधान मन्त्री जन धन योजना में थोक में खाते खुल गये थे,अधिकांश में लगातार जमा करने के लिए पैसे नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय जब अम्बानी जैसे बडे बडे बकायेदारों की सूची जारी करने को कहती है तो सरकार लजाती है। बैंकों का धन इन बकायेदारों ने खाली किया अब उनके हमदर्द साधारण जनता बैंक में धन जमा करा रहे हैं।बढ़ी हुई कुल जमा राशि के आधार पर बकायेदारों की वसूली रुक जाएगी।काला धन खुले आम सोने में और विदेशी मुद्रा (डॉलर,पाउन्ड,यूरो) में बदला जा रहा है। सचमुच उन्नति और उत्पादन होता और लोग बचत करने की स्थिति में होते तब आदर्श स्थिति होती। इससे विपरीत सरकार के निर्णय से बाध्य हो कर बैंकों में जमा राशि बचत नहीं है,बकायेदार पूंजीपतियों को इमदाद है।
रेल के उदाहरण को लें।रेल में आरक्षण कराने की मियाद बढ़ा देने की वजह से हमे उसके सूद से वंचित करते हुए रेलवे के पास हमारा पैसा तीन महीने रहता हैऔर मंत्री प्रभु उसमें से निजी बीमा कम्पनियों को दे रहे हैं।

‘सोने को छिपाना,गुपचुप ले जाना या इसका लेन-दे न करना आसान है।करोड़ों रुपये के नोट कहीं रखना आसान नहीं है किन्तु करोड़ों रुपये का सोना आसानी से बैंक के एक छोटे से लॉकर में छिपाकर रखा जा सकता है। सोने की मांग और हवस को घटाना,हतोत्साहित करना और नियंत्रित करना देश के हित में होगा।’ – सुनील

‘ आज समझ में आया की हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने सभी के अकॉउंट क्यों खुलवाये थे।
50 दिन का समय है आपके पास नोट बदलाव सकते हो। मतलब जिसके पास बोरी भरी हुई है वो 100 लोगो को पकड़ेगा उनके अकॉउंट में थोड़े-थोड़े रूपये डलवायेगा। फिर निकाल लेगा।
वैसे समय मार्च 2017 तक है। हजारो रास्ते है चोरों के पास निकलने के लिए। क्योकि ये रास्ते छोड़े गए है चोरों के लिए।’ कहना है,मित्र Uday Che का।

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ज्यादातर पेट्रोल पंप केन्द्र सरकार के मन्त्रालय की PSUs द्वारा संचालित हैं।
आज कल इन पंपो पर ‘कर-चोरी के खिलाफ लडाई में मेरा पैसा सुरक्षित है’ अभियान चलाया जा रहा है।इस दोगले प्रचार अभियान से आपको गुस्सा नहीं आया?
– मेरा पैसा इतना सुरक्षित है कि इसे मैं भी मनमाफिक नहीं निकाल सकता।
– मेरा पैसा इतना सुरक्षित हो गया कि मुझे स्थायी तौर पर असुरक्षित कर दिया।
-मेरा पैसा इतना सुरक्षित हो गया कि उसकी इज्जत हमारी ही नजरों में गिरा दी गई और उसका मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में गिरता जा रहा है।
– अब तक कर-चोरी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? CAG ने जहां अम्बानी-अडाणी की अरबों रुपयों का कर न वसूलने पर आपत्ति की है,वह भी नहीं नहीं वसूलेंगे।
– देश का पैसा चुरा कर बाहर जमा करने वालों में से जिनके नाम पनामा वाली सूची में आए उन्हें कोई सजा क्यों नहीं दी गई ? HSBC द्वारा उजागर विदेश में देश का धन जमा करने वालों को क्या सजा दी?इसमें भी इनके यार थे।
– सितंबर में खत्म हुई आय की ‘स्व-घोषणा’ में भी टैक्स चोरों को इज्जत बक्शी गयी है अथवा नहीं?
– सुप्रीम कोर्ट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की खस्ताहाल की मुख्य वजह अम्बानी,अडाणी और वेदान्त वाले अनिल अग्रवाल जैसों की बकायेदारी को बताया गया। इस पर नोटबंदी के पहले अरुण जेटली कह चुके हैं कि सरकारी बैंकों में पैसा पंप किया जाएगा। अब जनता का पैसा हचाहच पंप हो ही रहा है। Non performing assets बढेंगे तो इन धन पशुओं को रियायत मिल जाएगी। यह आपके यारों द्वारा कर-डकैती नहीं है?
– जिन गांवों में बैंक नहीं हैं वहां पहुंच कर पैसे क्यों नहीं बदले जा रहे? क्या आपको पता है कि समाज के सबसे कमजोर तबकों के साथ उनकी गाढी कमाई की ठगी से 500 के बदले 250 तक दिए गए हैं?

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भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर इंग्लैंड की खनन कंपनी द्वारा नियमगिरी पहाड़ से बॉक्साइट खनन पर उस इलाके की ग्राम सभाओं की रायशुमारी ली गयी।एक भी वोट कंपनी द्वारा खनन के पक्ष में नहीं पड़ा। कंपनियों के हमदर्द नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। माओवादियों ने रायशुमारी के बहिष्कार की अपील की थी।आदिवासी ग्रामवासियों ने इसे अनसुना कर पूरे वोट डाले।रायशुमारी जिला सिविल जज की देखरेख में हुई।प्राकृतिक संसाधान पर स्थानीय आबादी का हक़ पुष्ट हुआ।देश के संसाधन कंपनियों को बेचने पर आमादा केंद्र और सूबे की सरकारें चाहती हैं कि इस आंदोलन को माओवादियों के प्रभाव में धकेल दिया जाए ताकि सरकार की बड़ी हिंसा से उसका दमन किया जा सके। 27 फरवरी, 2016 को आंदोलनकारी गाँव के युवा की हत्या के बाद सरकार और सरकार-कंपनी समर्थक मीडिया ने उसे माओवादी घोषित किया।समाजवादी जनपरिषद के राष्ट्रीय महामन्त्री और नियमगिरी आंदोलन के प्रमुख नेता साथी लिंगराज आजाद ने पुलिस अधीक्षक से मिल कर प्रतिवाद किया तब जाकर उसका शव परिवारजनों को मिला।
राज्यों के मानवाधिकार आयोग फर्जी मुठभेड़ में सुरक्षा बल द्वारा की गयी हत्या के मामलों में आम तौर पर कोई कारगर हस्तक्षेप नहीं करते।
घटना के प्रतिवाद में यह ज्ञापन ग्रामवासियों ने राज्य मानवाधिकार आयोग को दिया है।ओड़िया से अनुवाद मेरा है।
समाजवादी जनपरिषद की सभी जिला इकाइयों को साथी सुनील के स्मृति दिन 21 अप्रैल, 2016 को अपने जिला मुख्यालय पर प्रतिकार धरना देना है तथा नवीन पटनायक,नरेंद्र मोदी को विरोध पत्र भेजना है।
ग्रामवासियों का ज्ञापन-
अध्यक्ष,
राज्य मानवाधिकार आयोग-ओडीशा,
भुवनेश्वर।
महाशय,
हम नीचे हस्ताक्षर करने वाले जिला रायगडा, कल्याणसिंहपुर थानान्तर्गत डंगामाटी ग्राम के वासिन्दा हैं। गत 27 फरवरी 2016,शनिवार की सुबह गाँव के 20 वर्षीय युवा मंद काड्राका , पिता लाची काड्राका तथा डंबरू सिकका , पिटा बुटुडु सिकका साथ-साथ गाँव के समीप अस्कटान पडर में स्वलप वृक्ष का रस एकत्र करने गए थे।उसी समय पहले से छुपे सुरक्षा बल द्वारा बिना कुछ पूछे समझे गोली चला कर मंद काड्राका को मार डाला गया।। डंबरू किसी प्रकार जान बचा कर भाग आया।ग्रामवासी जब घटनास्थल पर पहुंचे और मृतक का शव देखना चाहा तो पुलिस वालों ने उन्हें डराया धमकाया और लाश को ढक कर ले गए। पत्र -पत्रिकाओं में प्रकाशित चित्र तथा प्रत्यक्षदर्शी डंबरू द्वारा दी गयी सूचना से हमें पता चला कि यह डंगामाटी का मंद काड्राका था ।
  एक निरीह,निहत्थे डोंगरिया कोंड युवा की सुरक्षा बल द्वारा गोली मार कर की गयी हत्या की बाबत मृतक के भाई ड्रीका काड्राका द्वारा गत 4 मार्च,2016 को कल्याणसिंहपुर थाने में लिखित शिकायत दी गयी थी,जिसकी फ़ोटो नक़ल संलग्न की जा रही है। इस गंभीर मामले की सूचना पुलिस ने प्राथमिकी के तौर पर भी नहीं ली,मुकदमा कायम नहीं किया गया।पुलिस जानबूझकर घटना को अलग रूप देना चाह रही है तथा जिला पुलिस अधीक्षक तथा कलेक्टर भी घटना की निष्पक्ष जांच नहीं करना चाह रहे हैं। उल्लेखनीय है की वेदांत कंपनी द्वारा नियमगिरी पर्वत से बॉक्साइट खनन की योजना के विरोध में हम उस इलाके डोंगरिया कोंड सक्रिय हैं जिसके कारण वेदांत कंपनी, राज्य सरकार, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन हम पर विगत कुछ वर्षों से जो आतंकराज चला रहे है उसी का ताजा उदाहरण यह फर्जी मुठभेड़ है ।
डोंगरिया कोंड जैसी आदिम जाति के एक धार्मिक आयोजन ‘घाटी पर्व’ के मौके पर सरकार और प्रशासन द्वारा यह अमानुषिक गोली काण्ड की घटना सिर्फ हमारे जीवन का अधिकार नहीं अपितु धर्मगत स्वाधीनता को संकुचित करने के लिए भय का वातावरण बनाने के उद्देश्य से अभिप्रेत थी यह मानने के यथेष्ट कारण है।
  इस घटना के सन्दर्भ में आयोग जांच कराके मृतक मंद के परिवार को 50 लाख रूपए क्षतिपूर्ति दे तथा दोषी सुरक्षाकर्मियों पर हत्या का मुकदमा कायम कराए।
इति,
आपके विश्वस्त,
सिकका लद, डंबरू सिकका, प्रमोद सिकका, ड्रेका सिकका,ददि सिकका,हुईका पालू
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नवीन पटनायक सरकार ने इस बीच फिर से रायशुमारी के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका की थी।न्यायालय ने डोंगरिया कोंड समुदाय की और से प्रसिद्ध वकील संजय पारीख को सुनाने के बाद राज्य सरकार की मांग अस्वीकार की तथा सभी प्रभावितों को पकड़ बनाने का आदेश दिया है।
समाजवादी जनपरिषद की प्रत्येक जिला इकाई साथी सुनील के स्मृति दिवस पर अपने जिला मुख्यालय पर धरना दे,सभा करे तथा जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री ओडीशा तथा प्रधासन मंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपे।
अफलातून
संगठन मंत्री, समाजवादी जनपरिषद

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