” दुनिया के पैमाने पर हर आठवें आदमी को पीने का पानी नहीं मिलता । हर रोज महिलाओं द्वारा २० करोड़ घण्टे पानी इकट्ठा कर अपने घर लाने में लगाये जाते हैं । दुनिया की आबादी का ४० फीसदी ( २.६ अरब लोग ) पानी के अभाव में सफ़ाई-सुविधाओं से वंचित हैं । ’ डायरिया : अब भी बच्चे क्यों मर रहे हैं तथा हम क्या कर सकते हैं ’ नामक विश्व स्वास्थ्य संगठन और युनिसेफ की रपट ’ के अनुसार , ’ हर रोज विकासशील दे्शों के २४,००० बच्चे डायरिया जैसी दूषित पानी से हुई बीमारियों से मरते हैं । मौत की इन सामान्य वजहों से बचा जा सकता है। इस आंकड़े के माएने हुए कि हर साढ़े तीन सेकेण्ड में एक बच्चा मर जाता है। आपके ’एक-दो-तीन’ बोलते ही। कुछ करने का वक्त आ गया है।’
संयुक्त राष्ट्र महासभा में ’स्वच्छ पानी हासिल करने का बुनियादी हक़ ’हासिल करने के लिए प्रस्ताव रखने वाले बोलिविया के प्रतिनिधि पाब्लो सोलोन ने ऊपर्युक्त बाते कही हैं। दस साल पहले बोलिविया में कोचाबाम्बा शहर के लोगों ने अपनी पानी की व्यवस्था बहुराष्ट्रीय कम्पनी बेकटेल को सौंपे जाने के खिलाफ़ सफल अहिंसक आन्दोलन किया था। इस आन्दोलन के नेता एक जूता कम्पनी के मशीनिस्ट ऑस्कर ऑलिवेरा फोरोन्डा थे । ऑलिवेरा कहते हैं – ’पानी सबके लिए है – सभी जीवों , पौधों , पशुओं व मानव – जाति की प्राकृतिक धोरोहर !’ आंदोलन की सफलता के बाद उन्होंने जीत का अर्थिक पक्ष बताया था – बढ़े रेट खारिज किए जाने तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनी के निष्कासन के फलस्वरूप कोचाबाम्बा से तीस लाख डॉलर बाहर जाने से बच जाएंगे । हमारे देश की न्यूनतम आमदनी ६० डॉलर मासिक है तथा प्रत्येक परिवार पानी पर खर्च के मद में ३० से ८० डॉलर की बचत कर लेगा ।’
यह बहुप्रतीक्षित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित न हो सका । यह जरूर है कि प्रस्ताव के विरोध में किसी देश ने वोट देने की हिम्मत नहीं की परन्तु ४१ देश मतदान से विरत रहे । विरत रहने वाले देशों में प्रमुख अमेरिका , इंग्लैण्ड,कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैण्ड आदि थे । यह गौरतलब है कि यह सभी देश अंग्रेजी भाषी हैं । जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस, चीन जैसे गैर अंग्रेजी-भाषी विकसित राष्ट्रों ने भी प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। इंग्लैण्ड के एक राजनयिक ने इस अधिकार के विरुद्ध स्पष्ट तौर पर कहा था ,’ हम अफ़्रीका में संडास बनाने के लिए क्यों खर्च करें ? ’ इस बहस में अमेरिकी प्रतिनिधि ने प्रस्तावकर्ता बोलिविया के प्रतिनिधि को अपमानजनक शब्दों में धमकाने वाला भाषण दिया। अमेरिका द्वारा पिछले कुछ वर्षों से संयुक्त राष्ट्र में अधिकारों का विरोध करने की नीति जारी की गई है । इस मामले में बुश और ओबामा में अन्तर नहीं है । इस अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जन जागृति फैलाने वाली प्रमुख नेता मॉड बार्लो का कहना है कि इस फैसले से कुदरत के प्रति हमारा रवैया तथा अन्य इंसानों के प्रति हमारा रवैया बदलेगा ।जिन देशों ने प्रस्ताव से विरत रहना उचित समझा वहां की जनता द्वारा इस ’कायरता’ की आलोचना हो रही है । इससे लगता है कि पूरी दुनिया की जनता के बीच तो पूर्ण सहमति है ।
साफ़ पानी के अधिकार के असाधारण महत्व को समझने के लिए हमे कुछ तथ्यों पर गौर करना होगा ।
स्कूल में हमें पढाया जाता है कि पृथ्वी का जल-चक्र एक बन्द प्रणाली है । अर्थात वर्षा और वाष्पीकरण द्वारा सतत रूप बदलता पानी पृथ्वी के वातावरण में जस का तस बना हुआ है। न सिर्फ़ पृथ्वी के निर्माण के समय हमारे ग्रह पर जितना पानी था वह बरकरार है अपितु यह पानी वह ही है। जब कभी आप बरसात में टहल रहे हों तब कुछ रुककर कल्पना कीजिए – बूंदें जो आप पर गिर रही हैं कभी डाइनोसॉर के खून के साथ बहती होंगी अथवा हजारों बरस पहले के बच्चों के आंसुओं में शामिल रही होंगी।
पानी की कुल मात्रा बरकरार रहेगी फिर भी यह मुमकिन है कि इन्सान उसे भविष्य में अपने और पृथ्वी के उपयोग के लायक न छोडे.पीने के पानी के संकट की कई वजह हैं। पानी की खपत हर बीसवें साल में प्रति व्यक्ति दुगुनी हो जा रही है तथा आबादी बढने की तेज रफ़्तार से भी यह दुगुनी है। अमीर औद्योगिक देशों की तकनीकी तथा आधुनिक स्वच्छता प्रणाली ने जरूरत से कहीं ज्यादा पानी के उपयोग को बढावा दिया है। व्यक्तिगत स्तर पर पानी के उपयोग की इस बढोतरी के बावजूद घर – गृहस्थी तथा नगरपालिकाओं में मात्र दस फ़ीसदी पानी की खपत होती है।
दुनिया के कुल ताजे पानी की आपूर्ति का २० से २५ प्रतिशत उद्योगों द्वारा इस्तेमाल होता है। उद्योगों की मांग भी लगातार बढ रही है। सर्वाधिक तेजी से बढ रहे कई उद्योग पानी की सघन खपत करते हैं। मसलन सिर्फ़ अमरीकी कम्प्यूटर उद्योग द्वारा सालाना ३९६ अरब लीटर पानी का उपयोग किया जाएगा।
सर्वाधिक पानी की खपत सिंचाई में होती है.मानव द्वारा प्रयुक्त कुल पानी का ६५ से ७० फ़ीसदी हिस्सा सिंचाई का है। औद्योगिक खेती (कम्पनियों द्वारा खेती) में निरन्तर अधिकाधिक पानी की खपत के तौर-तरीके अपनाए जा रहे हैं। कम्पनियों द्वारा सघन सिंचाई वाली खेती के लिए सरकारों तथा करदाताओं द्वारा भारी अनुदान भी दिया जाता है । अनुदान आदि मिलने के कारण ही कम सिंचाई के तौर-तरीके के प्रति इन कम्पनियों को कोई आकर्षण नही होता।
जनसंख्या वृद्धि तथा पानी की प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि के साथ – साथ भूतल जल-प्रणालियों के भीषण प्रदूषण के कारण शेष बचे स्वच्छ और ताजे पानी की आपूर्ति पर भारी दबाव बढ़ जाता है। दुनिया भर में जंगलोंका विनाश , कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों से प्रदूषण तथा ग्लोबल वार्मिंग के सम्मिलित प्रभाव से पृथ्वी की नाजुक जल प्रणाली पर हमला हो रहा है।
दुनिया में ताजे पानी की कमी हो गयी है। वर्ष २०२५ में विश्व की आबादी आज से से २.६ अरब अधिक हो जाएगी। इस आबादी के दो-तिहाई लोगों के समक्ष पानी का गंभीर संकट होगा तथा एक तिहाई के समक्ष पूर्ण अभाव की स्थिति होगी।
दिनोंदिन बढती मांग और संकुचित हो रही आपूर्ति के कारण बडी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की रुचि इस क्षेत्र में जागृत हुई है जो पानी से मुनाफ़ा कमाना चाहती हैं। विश्व-बैंक द्वारा पानी-उद्योग को एक खरब डॊलर के उद्योग के रूप में माना जा रहा है तथा बढावा दिया जा रहा है। विश्व बैंक द्वारा सरकारों पर दबाव है कि वे जल-आपूर्ति की सार्वजनिक व्यवस्था निजी हाथों में सौंप दें। पानी इक्कीसवीं सदी का ‘नीला सोना’ बन गया है।
उदारीकरण ,निजीकरण,विनिवेश आदि दुनिया के आर्थिक दर्शन पर हावी हैं। यह नीतियां ‘वाशिंगटन सहमति’ के नाम से जानी जाती हैं। पानी का निजीकरण इन नीतियों से मेल खाता है। यह दर्शन सरकारों को सामाजिक कार्यक्रमों की जिम्मेदारी तथा संसाधनों के प्रबन्धन से मुंह मोड लेने की सलाह देता है ताकि निजी क्षेत्र उनका स्थान ले लें। इस मामले में यह ‘सबके लिए पानी’ की प्राचीन सोच पर सीधा हमला है।
सर्वाधिक पानी की खपत सिंचाई में होती है। मानव द्वारा प्रयुक्त कुल पानी का ६५ से ७० फ़ीसदी हिस्सा सिंचाई का है। औद्योगिक खेती (कम्पनियों द्वारा खेती) में निरन्तर अधिकाधिक पानी की खपत के तौर-तरीके अपनाए जा रहे हैं। कंपनियों द्वारा सघन सिंचाई वाली खेती के लिए सरकारों तथा करदाताओं द्वारा भारी अनुदान भी दिया जाता है । अनुदान आदि मिलने के कारण ही कम सिंचाई के तौर-तरीके के प्रति इन कंपनियों को कोई आकर्षण नही नही होता।
जनसंख्या वृद्धि तथा पानी की प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि के साथ – साथ भूतल जल-प्रणालियों के भीषण प्रदूषण के कारण शेष बचे स्वच्छ और ताजे पानी की आपूर्ति पर भारी दबाव बढ जाता है। दुनिया भर में जंगलोंका विनाश , कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों से प्रदूषण तथा ग्लोबल वार्मिंग के सम्मिलित प्रभाव से पृथ्वी की नाजुक जल प्रणाली पर हमला हो रहा है। पानी के जरिए मुनाफ़ा कमाने की कंपनियों की कोशिशों का गरीब मुल्कों में तीव्र विरोध हुआ है। इसलिए अब वे अमेरिका , इंग्लैण्ड ,ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में पैर पसार रही हैं ।
पानी की कुल मात्रा बरकरार रहेगी फिर भी यह मुमकिन है कि इन्सान उसे भविष्य में अपने और पृथ्वी के उपयोग के लायक न छोडे। पीने के पानी के संकट की कई वजह हैं। अमीर औद्योगिक देशों की तकनीकी तथा आधुनिक स्वच्छता प्रणाली ने जरूरत से कहीं ज्यादा पानी के उपयोग को बढावा दिया है। व्यक्तिगत स्तर पर पानी के उपयोग की इस बढोतरी के बावजूद घर – गृहस्थी तथा नगरपालिकाओं में मात्र दस फ़ीसदी पानी की खपत होती है। दुनिया के कुल ताजे पानी की आपूर्ति का २० से २५ प्रतिशत उद्योगों द्वारा इस्तेमाल होता है।उद्योगों की मांग भी लगातार बढ रही है। सर्वाधिक तेजी से बढ रहे कई उद्योग पानी की सघन खपत करते हैं। मसलन सिर्फ़ अमरीकी कम्प्यूटर उद्योग द्वारा सालाना ३९६ अरब लीटर पानी का उपयोग किया जाएगा।
सर्वाधिक पानी की खपत सिंचाई में होती है। मानव द्वारा प्रयुक्त कुल पानी का ६५ से ७० फ़ीसदी हिस्सा सिंचाई का है। औद्योगिक खेती (कम्पनियों द्वारा खेती) में निरन्तर अधिकाधिक पानी की खपत के तौर-तरीके अपनाए जा रहे हैं। कम्पनियों द्वारा सघन सिंचाई वाली खेती के लिए सरकारों तथा करदाताओं द्वारा भारी अनुदान भी दिया जाता है । अनुदान आदि मिलने के कारण ही कम सिंचाई के तौर-तरीके के प्रति इन कम्पनियों को कोई आकर्षण नही नही होता।
जनसंख्या वृद्धि तथा पानी की प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि के साथ – साथ भूतल जल-प्रणालियों के भीषण प्रदूषण के कारण शेष बचे स्वच्छ और ताजे पानी की आपूर्ति पर भारी दबाव बढ जाता है। दुनिया भर में जंगलोंका विनाश, कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों से प्रदूषण तथा पृथ्वी के बढ़ते तापमान के सम्मिलित प्रभाव से पृथ्वी की नाजुक जल प्रणाली पर हमला हो रहा है।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा साफ़ पानी और सफ़ाई को बुनियादी अधिकार माने जाने से पानी से मुनाफ़ा कमाने और स्थानीय आबादी को पानी से वंचित किए जाने के विरुद्ध चल रहे जन आन्दोलन इस कदम से उत्साहित हैं। जीने के लिए पानी जरूरी है। सभी लोगों को समानरूप से पानी मिलना चाहिए उसकी कीमत चुकाने की औकात से नहीं – इस बुनियादी दर्शन की दिशा में लड़ने वालों को संयुक्त राष्ट्र के कदम से बल मिलेगा ।
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Aflatoon अफ़लातून ,
समाजवादी जनपरिषद ,
समाजवादी जनपरिषद 
