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Posts Tagged ‘नोटबंदी’

  नोट छापने का काम रिजर्व बैंक का है। जो नोट कट-फट जाते हैं या सड़ जाते हैं उन्हें नष्ट करके बाजार में विभिन्न मूल्य वाले नये नोट छापने का काम भी रिजर्व बैंक का है। हमारी अर्थव्यवस्था में 86 फीसदी नोट 500 तथा 1000 रुपये के थे। यानि छोटे नोट अर्थव्यवस्था में मात्र 14 फीसदी रहे होंगे। इस निर्णय के पहले से बैंकों के ए टी एम से अधिकतर 500 और हजार के नोट ही मिलते थे।प्रधान मंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश के माध्यम से 500 और 1000 रुपये के नोट सन्देश के चार घन्ट के बाद से रद्द करने की घोषणा की।उनका दावा था कि इससे काला धन पर प्रभावी रोक लगेगी और अर्थव्यवस्था का शुद्धीकरण हो जाएगा।

  यह भी कहा गया कि ऐसा पहली बार किया जा रहा है।यह बात गलत थी।1978 में जनता पार्टी की सरकार ने  हजार, 5 हजार और 10 हजार के नोटों को रद्द किया था। तब यह बडे नोट 165 करोड मूल्य के थे तथा नोटबंदी के बाद 135 करोड के नोट वापस जमा हो गये थे। काले धन पर विशेष प्रभाव नहीं पडा था तथा इस कदम के बाद भी काले पैसे की अर्थव्यवस्था फलती-फूलती रही।उस जमाने में आम आदमी की जेब में आम तौर पर 10-10 के नोट और कभी कदाच 100 के नोट रहते थे। रद्द किए गए नोटों को लौटाने के लिए लम्बी कतारें नहीं थीं।तथा अर्थव्यवस्था में छोटे व्यवसायों और उससे जुडे लोगों पर इसका कोई असर नहीं पडा था।

  80-85 फीसदी मुद्रा के चलन पर रोक से स्वाभाविक तौर जनता में हाहाकार मचा हुआ और अत्यन्त तंगी का सामना करना पड रहा है। छोटे व्यवसाय पर भारी असर हुआ है।अब भी सरकार द्वारा नये छोटे नोटों को छापने की बात नहीं हो रही है।इसलिए यह संकट लम्बे समय तक चलेगा ऐसा लगता है। इस कदम से गैर कानूनी मुद्रा बाजार (हवाला) में तेजी आ गई है। काले धन को समय समय पर सोने,डॉलर में परिवर्तित कर लिया जाता है इसलिए सोने और हवाला कारोबार में भी तेजी बनी रहेगी।

   जहां तक काला धन समाप्त करने का सवाल यह कदम न सिर्फ अपर्याप्त है बल्कि काला धन बनाने के स्रोतों और उसकी मशीनरी पर भी चोट नहीं करता है। घूस कभी चेक से नहीं दी जाती इसलिए यदि घूस लेना चालू रहा तो नगद में काले धन की जरूरत बनी रहेगी।

  जनता द्वारा अच्छा उत्पादन,व्यवसाय और रोजगार करने के बाद यदि पैसा बचाया जाता है तो उससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है।

उत्पादन,व्यवसाय,रोजगार के विकास के बिना जनता का पैसा बैंक में जमा करने के उपाय विफल होते हैं। प्रधान मंत्री जन-धन योजना में खुले अधिकांश खाते बिना लेन-देन के पडे रहे। ऐसा माना जा रहा है चूंकि इनमें से अधिकांश गरीबों के खाते थे जो पहली बार खुल रहे थे इसलिए इनका उपयोग काले धन को बचाने की प्रक्रिया में उपयोग हो सकता है।इसमें उन गरीबों का लाभ नगण्य होगा।
  काल धन पर गहराई से अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों का मत है कि अर्थव्यवस्था से जुडा करीब 90 लाख करोड रुपया काला धन है| इस कदम से इसका एक बहुत छोटा हिस्सा प्रभावित होगा और विभिन्न क्षेत्रों में काला धन बनने के स्रोत बने रहेंगे।

इस कदम से पूरी तरह से अप्रभावित वह पूंजीपति वर्ग है जिन्हें सरकार के निर्णयों से हजारों करोड का लाभ होता है। यह निर्णय प्राकृतिक संसाधनों को इन लोगों को सौंपने से होने वाले अरबों के मुनाफे तथा सरकारी बैंकों में इन लोगों के बकाया हजारों करोड की वसूली न करने को कहां प्रभावित करता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खिंचाई के बाद इन बडे बकायेदारों की सूची गोपनीय तौर पर न्यायालय को सौंपी गयी है। बैंकों द्वारा कर्जा देने की सीमा निर्द्धारित होती है बैंकों में जमा पैसे से। बहरहाल  जनता की ईमानदारी की कमाई का पैसा बैंकों में जमा होगा तथा इसको निकालने पर सरकार का नियन्त्रण होगा।इस तरीके से बालात की गयी बचत के बहाने इन बडे बकायेदारों को राहत न मिले यह देखने वाली बात होगी।

अफलातून
संगठन सचिव,समाजवादी जनपरिषद

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