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Posts Tagged ‘शिक्षा का अधिकार’

डॉ. स्वाति का गैरबराबरी और अन्याय के खिलाफ़ जुझारू जज़्बा हमेशा आह्वान देता रहेगा!

समाजवादी जन परिषद (सजप) की उपाध्यक्ष और अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच (अभाशिअमं) के सचिव-मंडल की समाजवादी जन परिषद (सजप) की उपाध्यक्ष और अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच (अभाशिअमं) के सचिव-मंडल की सदस्य डॉ. स्वाति का 2 मई 2020 को शाम 8:30 बजे वाराणसी के बीएचयू अस्पताल में निधन हो गया। गुर्दों को बुरी तरह नाकाम करने वाली बहुत ही कम होने वाली मल्टिपल माईलोमा नामक प्लाज़्मा कोशिकाओं की कैंसर की बीमारी से बहादुरी से जूझते हुए उनकी साँस छूटी। तक़रीबन एक साल तक के इस तकलीफ़देह दौर में उन्हीं की तरह अरसे से जाने-माने समाजवादी नेता, उनके पति अफ़लातून, कई अस्पतालों में उनकी आखिरी साँसों तक हर पल उनके संग जुड़े रहे।

शिक्षा और विज्ञान-कार्य
21 अप्रैल 1948 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश के बंगाली परिवार में जन्मी डॉ. स्वाति ने 1967 में कमला राजा गर्ल्स स्नातकोत्तर कॉलेज, ग्वालियर से स्वर्णपदक के साथ बीएससी (फिज़िक्स) पास की। 1969 में उन्होंने मुंबई के आईआईटी-बॉम्बे से फिज़िक्स में एमएससी पूरी की और 1974-75 में अमरीका के यूनिवर्सिटी ऑफ़ पिट्सबर्ग से एटॉमिक फिज़िक्स में पीएचडी की। पश्चिम के विश्वविद्यालयों से पीएचडी करने वाले अपने समकालीन ज़्यादातर युवा हिंदुस्तानियों से अलग डॉ. स्वाति अपने मुल्क वापस लौटकर समाजवादी समाज बनाने के लिए अवाम की जद्दोजहद में शामिल होने को बेचैन थीं।
अमरीका के लुभावने अध्यापन और शोध के मौके छोड़कर, पीएचडी के बाद ही वे भारत लौट आईं और कुछ वक्त तक रुड़की विश्वविद्यालय में पढ़ाती रहीं। 1979 में डॉ. स्वाति की नियुक्ति फिज़िक्स में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के महिला महाविद्यालय में हो गई। यहाँ वे 30 सालों से भी ज़्यादा अरसे तक अध्यापन और शोध का काम करती रहीं और 2013 में असोशिएट प्रोफ़ेसर के पद पर रिटायर हुईं।
1990 के दशक के शुरूआती सालों से ही डॉ. स्वाति ज़मीनी सामाजिक-राजनीतिक काम में पूरी संजीदगी से सक्रिय रहीं, लेकिन उन्होंने विज्ञान के प्रति अपना लगाव नहीं छोड़ा और 2005 में बायोइन्फ़ॉर्मेटिक्स के बिल्कुल नए क्षेत्र में शोध करना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 35 शोध परचे प्रकाशित करने के अलावा बीएचयू में बायोइन्फॉर्मेटिक्स का विभाग शुरू करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई पीएचडी छात्रों को तैयार किया, जिन्होंने आगे चल कर शोध में नाम कमाया। सजप और अभाशिअमं दोनों संगठनों में वरिष्ठ पदाधिकारी की दोहरी ज़िम्मेदारियां संभालने के बावजूद सूक्ष्मजीवियों के आरएनए में संरचनात्मक बदलावों पर उनका एक परचा अभी पिछले साल ही प्रकाशित हुआ है। वे जेएनयू और आईआईआईटी हैदराबाद में विज़िटिंग प्रोफेसर भी रहीं।

सियासी सफर
गौरतलब है कि डॉ. स्वाति जब अमेरिका से लौटी थीं, वह आपातकाल के बाद का सियासी सरगर्मियों का वक्त था। वे जल्द ही उस दौर के सक्रिय समाजवादी आंदोलन के संपर्क में आईं। जब 1980 में उत्पीड़ित वर्गों और जातियों का ज़मीनी आंदोलन खड़ा करने के लिए किशन पटनायक, भाई वैद्य, जुगल किशोर रायबीर, सच्चिदानंद सिन्हा जैसे नेता और कई छात्र कार्यकर्ता जुटे, तो समता संगठन नामक उस समूह के संस्थापक सदस्यों में डॉ. स्वाति शामिल थीं। इस गुट के सदस्य बतौर उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में खास तौर पर आदिवासियों, दलितों, किसानों और मजदूरों के साथ काम किया। जब सुनील और राजनारायण जैसे ज़मीनी नेताओं को होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) जेल में भेजा गया तो उन्होंने गाँव-गाँव जाकर लोगों को एकजुट करने के लिए विश्वविद्यालय की नौकरी से लंबी छुट्टी ले ली।
वाराणसी में आंदोलन को ज़रूरी स्त्रीवादी मोड़ देते हुए उन्होंने ’नारी एकता मंच’ का गठन करने में भूमिका निभाई, जिसमें सभी वर्गों और जातियों से स्त्रियाँ शामिल हुईं और स्त्री क़ैदी, घरेलू हिंसा, दहेज पीड़ित व स्त्रियों के दीगर मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाई गई। समाजवादी अध्यापक गुट के सदस्य के रूप में वे विश्वविद्यालय के स्तर पर आंदोलनों में शरीक रहीं और बीएचयू के अध्यापक संगठन की उपाध्यक्ष चुनी गईं। वाराणसी के सुंदर बगिया इलाके के विपन्न बच्चों को पढ़ाने के लिए भी उन्होंने वक्त निकाला।
जब 1995 में समता संगठन और दूसरे संगठनों ने मिलकर आर्थिक विकेंद्रीकरण, वैकल्पिक समाजवादी विकास का मॉडल और समतामूलक समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध राजनीतिक दल, समाजवादी जन परिषद (सजप) बनाया, तो डॉ. स्वाति पार्टी के सचिव-मंडल की सदस्य बनीं और राज्य तथा राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अहम शख़्सियत बतौर काम करती रहीं। लगातार अध्ययन और चिंतन में जुटी रहकर उन्होंने राजनीति में स्त्रियों के मुद्दों पर सवाल उठाए और इस पर पार्टी के मुखपत्रों, सामयिक वार्ता और समता इरा, में लेख लिखे। देश में चल रहे जनविज्ञान आंदोलनों में भी उनकी बड़ी भागीदारी थी। मुनाफ़ाखोरी, ज़ुल्म और गुलामगिरी बढ़ाने के पूँजीवादी हथकंडों में इस्तेमाल होने के बजाए विज्ञान की जनता की भलाई के लिए क्या भूमिका हो सकती है, इस सवाल पर उनकी गहरी समझ थी।
दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद डॉ. स्वाति ने अपनी काफ़ी ऊर्जा सांप्रदायिक विभाजनकारी ताकतों का प्रतिरोध करने में लगाई।

शिक्षा आंदोलन में योगदान
2009 में अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच (अभाशिअमं) के संस्थापक सदस्य-संगठनों में समाजवादी जन परिषद (सजप) शामिल था। हालाँकि शुरूआती दौर में अभाशिअमं के अध्यक्ष मंडल में सजप के प्रतिनिधि, जेएनयू से पढ़े और आदिवासियों व विपन्न तबकों के साथ काम कर रहे, श्री सुनील थे, डॉ. स्वाति ने अभाशिअमं के कार्यक्रमों, खास तौर पर 2010 में संसद मार्च व प्रदर्शन के लिए कई राज्यों से लोगों को लामबंद करने में अहम भूमिका निभाई। अप्रैल 2014 में सुनील के असमय निधन के बाद अभाशिअमं ने डॉ. स्वाति और अफ़लातून जी, दोनों को सजप के प्रतिनिधि बतौर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आने का न्यौता दिया। फरवरी 2018 में डॉ. स्वाति अभाशिअमं के सचिव-मंडल में आ गईं। तब से वे सचिव मंडल का स्तंभ बनी रहीं हैं और उन्होंने हर प्रस्तावित कार्ययोजना और फ़ैसले को अपने आलोचनात्मक नज़रिए से बेहतर बनाया।
डॉ. स्वाति की दूरदर्शिता और जनाधार को लामबंद करने की उनकी नेतृत्व क्षमता की वजह से ’केजी से पीजी’ तक बराबरी और सामाजिक न्याय-आधारित समान शिक्षा व्यवस्था और पूरी तौरपर मुफ़्त शिक्षा के अभाशिअमं के देशव्यापी आंदोलन के नए आयाम उभरे हैं। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में सजप की इकाइयों को अपने-अपने इलाकों में अभाशिअमं की मुख्य माँग यानी ‘केजी से बारहवीं कक्षा तक ’समान स्कूल व्यवस्था’ के समर्थन में आगे बढ़ने को तैयार किया है। लगातार हुए दो घटना-क्रमों ने डॉ० स्वाति के सचिव मंडल में आने से पहले ही शिक्षा आंदोलन में उनकी बढ़ती हुई भूमिका को निखरने में मदद दी। पहली, यह कि भारत सरकार द्वारा डब्ल्यूटीओ–गैट्स (WTO-GATS) को उच्च शिक्षा का मुद्दा खैरात दिए जाने की पहलकदमी वापस लेने के लिए अगस्त, 2015 में अभाशिअमं ने देशव्यापी जन-आंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया। इस मुद्दे का महत्व समझकर उन्होंने वाराणसी में एक डब्ल्यूटीओ-विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। दूसरी, यह कि अप्रैल, 2016 में अभाशिअमं ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश (अगस्त, 2015) को देशभर में लागू करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय असेंबली का आयोजन किया। उक्त आदेश के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने से किसी भी तरह का माली लाभ (तनख़्वाह, मानदेय, भत्ता, ठेके का भुगतान, सलाहकार फीस या कुछ और भी) लेने वालों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने को भेजें, चाहे उनका सामाजिक-आर्थिक रुतबा कैसा भी हो। डॉ. स्वाति ने देश के विभिन्न हिस्सों से, खास तौर पर उत्तर प्रदेश से, राष्ट्रीय असेंबली में शामिल होने के लिए लोगों को एकजुट किया। इसी तरह फरवरी 2019 की हुंकार रैली के लिए उन्होंने दूरदराज के आदिवासी इलाकों तक से लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की।

भाषा और समाज
डॉ. स्वाति, अंग्रेज़ी और हिन्दी में समान रूप से काम करती थीं और बांग्ला धाराप्रवाह बोलती थीं। तीन साल पहले नागालैंड में उसकी 16 ज़ुबानों को बचाने और आगे बढ़ाने पर हुए सेमिनार में हिस्सा लेने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि “जब तक समाज में वर्ग (या जाति) का बँटवारा रहेगा, भाषाएँ भी वर्गों और जातियों में बँटी रहेंगी!” इसलिए उनका मत था कि भारतीय समाज को समाजवादी और मानवीय खाके में नए सिरे से गढ़ने के लिए वैकल्पिक शिक्षाशास्त्र ज़रूरी है। जब 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने हिन्दी माध्यम में चल रहे 5000 प्राथमिक स्कूलों को इंग्लिश-मीडियम में तब्दील करने का फ़ैसला लिया तो उनकी मादरी ज़ुबान के माध्यम से तालीम की प्रतिबद्धता को बड़ी चुनौती मिली। इस फ़ैसले की वजह से बच्चों की बड़ी तादाद में शिक्षा से होने वाली बेदखली के खिलाफ़ आंदोलन खड़ा करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प न बचा था।

ऐतिहासिक संदर्भ और हमारा संकल्प
डॉ. स्वाति के निधन से सजप और अभाशिअमं दोनों संगठनों में एक बड़ा शून्य बन गया है, जिसे भर पाना मुश्किल होगा। बदकिस्मती से यह ऐसे वक्त हुआ है जब मुल्क आज़ादी के बाद के सबसे कठिन सियासी दौर से गुज़र रहा है। ऐसे वक्त स्वाति जैसी शख़्सियत का होना देश के लिए निहायत ज़रूरी था।
हमें इस अनोखी बात पर गौर करना चाहिए कि एक शख़्सियत ने विज्ञान और वैज्ञानिक सोच की राह पर चलते हुए सक्रिय राजनीति और समाज में बराबरी और इंसाफ के लिए ज़मीनी जद्दोजहद में भी हिस्सा लिया। जब इतिहास में ऐसी मिसालें ढूँढी जाएँगी, तो इस अनोखे किरदार के एक उम्दा प्रतिनिधि बतौर डॉ. स्वाति को उनकी यह ऐतिहासिक जगह देने से कोई इंकार नहीं कर पाएगा !
तक़रीबन एक साल की अवधि में ही अभाशिअमं ने अपने दो स्तंभ खो दिए हैं – डॉ. मेहर इंजीनियर और डॉ. स्वाति – दोनों ही पेशे से वैज्ञानिक थे। दोनों ने हमारे आंदोलन में अपनी खास भागीदीरी निभाई। आइए, हम उनके अभी बाक़ी रह गए एजेंडे पर काम करते रहने की शपथ लें और उन दोनों को सलाम कहें!
समाजवादी जन परिषद (सजप) की उपाध्यक्ष और अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच (अभाशिअमं) के सचिव-मंडल की सदस्य डॉ. स्वाति का 2 मई 2020 को शाम 8:30 बजे वाराणसी के बीएचयू अस्पताल में निधन हो गया। गुर्दों को बुरी तरह नाकाम करने वाली बहुत ही कम होने वाली मल्टिपल माईलोमा नामक प्लाज़्मा कोशिकाओं की कैंसर की बीमारी से बहादुरी से जूझते हुए उनकी साँस छूटी। तक़रीबन एक साल तक के इस तकलीफ़देह दौर में उन्हीं की तरह अरसे से जाने-माने समाजवादी नेता, उनके पति अफ़लातून, कई अस्पतालों में उनकी आखिरी साँसों तक हर पल उनके संग जुड़े रहे।

शिक्षा और विज्ञान-कार्य
21 अप्रैल 1948 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश के बंगाली परिवार में जन्मी डॉ. स्वाति ने 1967 में कमला राजा गर्ल्स स्नातकोत्तर कॉलेज, ग्वालियर से स्वर्णपदक के साथ बीएससी (फिज़िक्स) पास की। 1969 में उन्होंने मुंबई के आईआईटी-बॉम्बे से फिज़िक्स में एमएससी पूरी की और 1974-75 में अमरीका के यूनिवर्सिटी ऑफ़ पिट्सबर्ग से एटॉमिक फिज़िक्स में पीएचडी की। पश्चिम के विश्वविद्यालयों से पीएचडी करने वाले अपने समकालीन ज़्यादातर युवा हिंदुस्तानियों से अलग डॉ. स्वाति अपने मुल्क वापस लौटकर समाजवादी समाज बनाने के लिए अवाम की जद्दोजहद में शामिल होने को बेचैन थीं।
अमरीका के लुभावने अध्यापन और शोध के मौके छोड़कर, पीएचडी के बाद ही वे भारत लौट आईं और कुछ वक्त तक रुड़की विश्वविद्यालय में पढ़ाती रहीं। 1979 में डॉ. स्वाति की नियुक्ति फिज़िक्स में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के महिला महाविद्यालय में हो गई। यहाँ वे 30 सालों से भी ज़्यादा अरसे तक अध्यापन और शोध का काम करती रहीं और 2013 में असोशिएट प्रोफ़ेसर के पद पर रिटायर हुईं।
1990 के दशक के शुरूआती सालों से ही डॉ. स्वाति ज़मीनी सामाजिक-राजनीतिक काम में पूरी संजीदगी से सक्रिय रहीं, लेकिन उन्होंने विज्ञान के प्रति अपना लगाव नहीं छोड़ा और 2005 में बायोइन्फ़ॉर्मेटिक्स के बिल्कुल नए क्षेत्र में शोध करना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 35 शोध परचे प्रकाशित करने के अलावा बीएचयू में बायोइन्फॉर्मेटिक्स का विभाग शुरू करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई पीएचडी छात्रों को तैयार किया, जिन्होंने आगे चल कर शोध में नाम कमाया। सजप और अभाशिअमं दोनों संगठनों में वरिष्ठ पदाधिकारी की दोहरी ज़िम्मेदारियां संभालने के बावजूद सूक्ष्मजीवियों के आरएनए में संरचनात्मक बदलावों पर उनका एक परचा अभी पिछले साल ही प्रकाशित हुआ है। वे जेएनयू और आईआईआईटी हैदराबाद में विज़िटिंग प्रोफेसर भी रहीं।

सियासी सफर
गौरतलब है कि डॉ. स्वाति जब अमेरिका से लौटी थीं, वह आपातकाल के बाद का सियासी सरगर्मियों का वक्त था। वे जल्द ही उस दौर के सक्रिय समाजवादी आंदोलन के संपर्क में आईं। जब 1980 में उत्पीड़ित वर्गों और जातियों का ज़मीनी आंदोलन खड़ा करने के लिए किशन पटनायक, भाई वैद्य, जुगल किशोर रायबीर, सच्चिदानंद सिन्हा जैसे नेता और कई छात्र कार्यकर्ता जुटे, तो समता संगठन नामक उस समूह के संस्थापक सदस्यों में डॉ. स्वाति शामिल थीं। इस गुट के सदस्य बतौर उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में खास तौर पर आदिवासियों, दलितों, किसानों और मजदूरों के साथ काम किया। जब सुनील और राजनारायण जैसे ज़मीनी नेताओं को होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) जेल में भेजा गया तो उन्होंने गाँव-गाँव जाकर लोगों को एकजुट करने के लिए विश्वविद्यालय की नौकरी से लंबी छुट्टी ले ली।
वाराणसी में आंदोलन को ज़रूरी स्त्रीवादी मोड़ देते हुए उन्होंने ’नारी एकता मंच’ का गठन करने में भूमिका निभाई, जिसमें सभी वर्गों और जातियों से स्त्रियाँ शामिल हुईं और स्त्री क़ैदी, घरेलू हिंसा, दहेज पीड़ित व स्त्रियों के दीगर मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाई गई। समाजवादी अध्यापक गुट के सदस्य के रूप में वे विश्वविद्यालय के स्तर पर आंदोलनों में शरीक रहीं और बीएचयू के अध्यापक संगठन की उपाध्यक्ष चुनी गईं। वाराणसी के सुंदर बगिया इलाके के विपन्न बच्चों को पढ़ाने के लिए भी उन्होंने वक्त निकाला।
जब 1995 में समता संगठन और दूसरे संगठनों ने मिलकर आर्थिक विकेंद्रीकरण, वैकल्पिक समाजवादी विकास का मॉडल और समतामूलक समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध राजनीतिक दल, समाजवादी जन परिषद (सजप) बनाया, तो डॉ. स्वाति पार्टी के सचिव-मंडल की सदस्य बनीं और राज्य तथा राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अहम शख़्सियत बतौर काम करती रहीं। लगातार अध्ययन और चिंतन में जुटी रहकर उन्होंने राजनीति में स्त्रियों के मुद्दों पर सवाल उठाए और इस पर पार्टी के मुखपत्रों, सामयिक वार्ता और समता इरा, में लेख लिखे। देश में चल रहे जनविज्ञान आंदोलनों में भी उनकी बड़ी भागीदारी थी। मुनाफ़ाखोरी, ज़ुल्म और गुलामगिरी बढ़ाने के पूँजीवादी हथकंडों में इस्तेमाल होने के बजाए विज्ञान की जनता की भलाई के लिए क्या भूमिका हो सकती है, इस सवाल पर उनकी गहरी समझ थी।
दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद डॉ. स्वाति ने अपनी काफ़ी ऊर्जा सांप्रदायिक विभाजनकारी ताकतों का प्रतिरोध करने में लगाई।

शिक्षा आंदोलन में योगदान
2009 में अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच (अभाशिअमं) के संस्थापक सदस्य-संगठनों में समाजवादी जन परिषद (सजप) शामिल था। हालाँकि शुरूआती दौर में अभाशिअमं के अध्यक्ष मंडल में सजप के प्रतिनिधि, जेएनयू से पढ़े और आदिवासियों व विपन्न तबकों के साथ काम कर रहे, श्री सुनील थे, डॉ. स्वाति ने अभाशिअमं के कार्यक्रमों, खास तौर पर 2010 में संसद मार्च व प्रदर्शन के लिए कई राज्यों से लोगों को लामबंद करने में अहम भूमिका निभाई। अप्रैल 2014 में सुनील के असमय निधन के बाद अभाशिअमं ने डॉ. स्वाति और अफ़लातून जी, दोनों को सजप के प्रतिनिधि बतौर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आने का न्यौता दिया। फरवरी 2018 में डॉ. स्वाति अभाशिअमं के सचिव-मंडल में आ गईं। तब से वे सचिव मंडल का स्तंभ बनी रहीं हैं और उन्होंने हर प्रस्तावित कार्ययोजना और फ़ैसले को अपने आलोचनात्मक नज़रिए से बेहतर बनाया।
डॉ. स्वाति की दूरदर्शिता और जनाधार को लामबंद करने की उनकी नेतृत्व क्षमता की वजह से ’केजी से पीजी’ तक बराबरी और सामाजिक न्याय-आधारित समान शिक्षा व्यवस्था और पूरी तौरपर मुफ़्त शिक्षा के अभाशिअमं के देशव्यापी आंदोलन के नए आयाम उभरे हैं। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में सजप की इकाइयों को अपने-अपने इलाकों में अभाशिअमं की मुख्य माँग यानी ‘केजी से बारहवीं कक्षा तक ’समान स्कूल व्यवस्था’ के समर्थन में आगे बढ़ने को तैयार किया है। लगातार हुए दो घटना-क्रमों ने डॉ० स्वाति के सचिव मंडल में आने से पहले ही शिक्षा आंदोलन में उनकी बढ़ती हुई भूमिका को निखरने में मदद दी। पहली, यह कि भारत सरकार द्वारा डब्ल्यूटीओ–गैट्स (WTO-GATS) को उच्च शिक्षा का मुद्दा खैरात दिए जाने की पहलकदमी वापस लेने के लिए अगस्त, 2015 में अभाशिअमं ने देशव्यापी जन-आंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया। इस मुद्दे का महत्व समझकर उन्होंने वाराणसी में एक डब्ल्यूटीओ-विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। दूसरी, यह कि अप्रैल, 2016 में अभाशिअमं ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश (अगस्त, 2015) को देशभर में लागू करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय असेंबली का आयोजन किया। उक्त आदेश के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने से किसी भी तरह का माली लाभ (तनख़्वाह, मानदेय, भत्ता, ठेके का भुगतान, सलाहकार फीस या कुछ और भी) लेने वालों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने को भेजें, चाहे उनका सामाजिक-आर्थिक रुतबा कैसा भी हो। डॉ. स्वाति ने देश के विभिन्न हिस्सों से, खास तौर पर उत्तर प्रदेश से, राष्ट्रीय असेंबली में शामिल होने के लिए लोगों को एकजुट किया। इसी तरह फरवरी 2019 की हुंकार रैली के लिए उन्होंने दूरदराज के आदिवासी इलाकों तक से लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की।

भाषा और समाज
डॉ. स्वाति, अंग्रेज़ी और हिन्दी में समान रूप से काम करती थीं और बांग्ला और उड़िया में धाराप्रवाह बोलती थीं। तीन साल पहले नागालैंड में उसकी 16 ज़ुबानों को बचाने और आगे बढ़ाने पर हुए सेमिनार में हिस्सा लेने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि “जब तक समाज में वर्ग (या जाति) का बँटवारा रहेगा, भाषाएँ भी वर्गों और जातियों में बँटी रहेंगी!” इसलिए उनका मत था कि भारतीय समाज को समाजवादी और मानवीय खाके में नए सिरे से गढ़ने के लिए वैकल्पिक शिक्षाशास्त्र ज़रूरी है। जब 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने हिन्दी माध्यम में चल रहे 5000 प्राथमिक स्कूलों को इंग्लिश-मीडियम में तब्दील करने का फ़ैसला लिया तो उनकी मादरी ज़ुबान के माध्यम से तालीम की प्रतिबद्धता को बड़ी चुनौती मिली। इस फ़ैसले की वजह से बच्चों की बड़ी तादाद में शिक्षा से होने वाली बेदखली के खिलाफ़ आंदोलन खड़ा करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प न बचा था।

ऐतिहासिक संदर्भ और हमारा संकल्प
डॉ. स्वाति के निधन से सजप और अभाशिअमं दोनों संगठनों में एक बड़ा शून्य बन गया है, जिसे भर पाना मुश्किल होगा। बदकिस्मती से यह ऐसे वक्त हुआ है जब मुल्क आज़ादी के बाद के सबसे कठिन सियासी दौर से गुज़र रहा है। ऐसे वक्त स्वाति जैसी शख़्सियत का होना देश के लिए निहायत ज़रूरी था।
हमें इस अनोखी बात पर गौर करना चाहिए कि एक शख़्सियत ने विज्ञान और वैज्ञानिक सोच की राह पर चलते हुए सक्रिय राजनीति और समाज में बराबरी और इंसाफ के लिए ज़मीनी जद्दोजहद में भी हिस्सा लिया। जब इतिहास में ऐसी मिसालें ढूँढी जाएँगी, तो इस अनोखे किरदार के एक उम्दा प्रतिनिधि बतौर डॉ. स्वाति को उनकी यह ऐतिहासिक जगह देने से कोई इंकार नहीं कर पाएगा !
तक़रीबन एक साल की अवधि में ही अभाशिअमं ने अपने दो स्तंभ खो दिए हैं – डॉ. मेहर इंजीनियर और डॉ. स्वाति – दोनों ही पेशे से वैज्ञानिक थे। दोनों ने हमारे आंदोलन में अपनी खास भागीदीरी निभाई। आइए, हम उनके अभी बाक़ी रह गए एजेंडे पर काम करते रहने की शपथ लें और उन दोनों को सलाम कहें!
समाजवादी जन परिषद (सजप) की उपाध्यक्ष और अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच (अभाशिअमं) के सचिव-मंडल की सदस्य डॉ. स्वाति का 2 मई 2020 को शाम 8:30 बजे वाराणसी के बीएचयू अस्पताल में निधन हो गया। गुर्दों को बुरी तरह नाकाम करने वाली बहुत ही कम होने वाली मल्टिपल माईलोमा नामक प्लाज़्मा कोशिकाओं की कैंसर की बीमारी से बहादुरी से जूझते हुए उनकी साँस छूटी। तक़रीबन एक साल तक के इस तकलीफ़देह दौर में उन्हीं की तरह अरसे से जाने-माने समाजवादी नेता, उनके पति अफ़लातून, कई अस्पतालों में उनकी आखिरी साँसों तक हर पल उनके संग जुड़े रहे।

शिक्षा और विज्ञान-कार्य
21 अप्रैल 1948 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश के बंगाली परिवार में जन्मी डॉ. स्वाति ने 1967 में कमला राजा गर्ल्स स्नातकोत्तर कॉलेज, ग्वालियर से स्वर्णपदक के साथ बीएससी (फिज़िक्स) पास की। 1969 में उन्होंने मुंबई के आईआईटी-बॉम्बे से फिज़िक्स में एमएससी पूरी की और 1974-75 में अमरीका के यूनिवर्सिटी ऑफ़ पिट्सबर्ग से एटॉमिक फिज़िक्स में पीएचडी की। पश्चिम के विश्वविद्यालयों से पीएचडी करने वाले अपने समकालीन ज़्यादातर युवा हिंदुस्तानियों से अलग डॉ. स्वाति अपने मुल्क वापस लौटकर समाजवादी समाज बनाने के लिए अवाम की जद्दोजहद में शामिल होने को बेचैन थीं।
अमरीका के लुभावने अध्यापन और शोध के मौके छोड़कर, पीएचडी के बाद ही वे भारत लौट आईं और कुछ वक्त तक रुड़की विश्वविद्यालय में पढ़ाती रहीं। 1979 में डॉ. स्वाति की नियुक्ति फिज़िक्स में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के महिला महाविद्यालय में हो गई। यहाँ वे 30 सालों से भी ज़्यादा अरसे तक अध्यापन और शोध का काम करती रहीं और 2013 में असोशिएट प्रोफ़ेसर के पद पर रिटायर हुईं।
1990 के दशक के शुरूआती सालों से ही डॉ. स्वाति ज़मीनी सामाजिक-राजनीतिक काम में पूरी संजीदगी से सक्रिय रहीं, लेकिन उन्होंने विज्ञान के प्रति अपना लगाव नहीं छोड़ा और 2005 में बायोइन्फ़ॉर्मेटिक्स के बिल्कुल नए क्षेत्र में शोध करना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 35 शोध परचे प्रकाशित करने के अलावा बीएचयू में बायोइन्फॉर्मेटिक्स का विभाग शुरू करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई पीएचडी छात्रों को तैयार किया, जिन्होंने आगे चल कर शोध में नाम कमाया। सजप और अभाशिअमं दोनों संगठनों में वरिष्ठ पदाधिकारी की दोहरी ज़िम्मेदारियां संभालने के बावजूद सूक्ष्मजीवियों के आरएनए में संरचनात्मक बदलावों पर उनका एक परचा अभी पिछले साल ही प्रकाशित हुआ है। वे जेएनयू और आईआईआईटी हैदराबाद में विज़िटिंग प्रोफेसर भी रहीं।

सियासी सफर
गौरतलब है कि डॉ. स्वाति जब अमेरिका से लौटी थीं, वह आपातकाल के बाद का सियासी सरगर्मियों का वक्त था। वे जल्द ही उस दौर के सक्रिय समाजवादी आंदोलन के संपर्क में आईं। जब 1980 में उत्पीड़ित वर्गों और जातियों का ज़मीनी आंदोलन खड़ा करने के लिए किशन पटनायक, भाई वैद्य, जुगल किशोर रायबीर, सच्चिदानंद सिन्हा जैसे नेता और कई छात्र कार्यकर्ता जुटे, तो समता संगठन नामक उस समूह के संस्थापक सदस्यों में डॉ. स्वाति शामिल थीं। इस गुट के सदस्य बतौर उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में खास तौर पर आदिवासियों, दलितों, किसानों और मजदूरों के साथ काम किया। जब सुनील और राजनारायण जैसे ज़मीनी नेताओं को होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) जेल में भेजा गया तो उन्होंने गाँव-गाँव जाकर लोगों को एकजुट करने के लिए विश्वविद्यालय की नौकरी से लंबी छुट्टी ले ली।
वाराणसी में आंदोलन को ज़रूरी स्त्रीवादी मोड़ देते हुए उन्होंने ’नारी एकता मंच’ का गठन करने में भूमिका निभाई, जिसमें सभी वर्गों और जातियों से स्त्रियाँ शामिल हुईं और स्त्री क़ैदी, घरेलू हिंसा, दहेज पीड़ित व स्त्रियों के दीगर मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाई गई। समाजवादी अध्यापक गुट के सदस्य के रूप में वे विश्वविद्यालय के स्तर पर आंदोलनों में शरीक रहीं और बीएचयू के अध्यापक संगठन की उपाध्यक्ष चुनी गईं। वाराणसी के सुंदर बगिया इलाके के विपन्न बच्चों को पढ़ाने के लिए भी उन्होंने वक्त निकाला।
जब 1995 में समता संगठन और दूसरे संगठनों ने मिलकर आर्थिक विकेंद्रीकरण, वैकल्पिक समाजवादी विकास का मॉडल और समतामूलक समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध राजनीतिक दल, समाजवादी जन परिषद (सजप) बनाया, तो डॉ. स्वाति पार्टी के सचिव-मंडल की सदस्य बनीं और राज्य तथा राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अहम शख़्सियत बतौर काम करती रहीं। लगातार अध्ययन और चिंतन में जुटी रहकर उन्होंने राजनीति में स्त्रियों के मुद्दों पर सवाल उठाए और इस पर पार्टी के मुखपत्रों, सामयिक वार्ता और समता इरा, में लेख लिखे। देश में चल रहे जनविज्ञान आंदोलनों में भी उनकी बड़ी भागीदारी थी। मुनाफ़ाखोरी, ज़ुल्म और गुलामगिरी बढ़ाने के पूँजीवादी हथकंडों में इस्तेमाल होने के बजाए विज्ञान की जनता की भलाई के लिए क्या भूमिका हो सकती है, इस सवाल पर उनकी गहरी समझ थी।
दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद डॉ. स्वाति ने अपनी काफ़ी ऊर्जा सांप्रदायिक विभाजनकारी ताकतों का प्रतिरोध करने में लगाई।

शिक्षा आंदोलन में योगदान
2009 में अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच (अभाशिअमं) के संस्थापक सदस्य-संगठनों में समाजवादी जन परिषद (सजप) शामिल था। हालाँकि शुरूआती दौर में अभाशिअमं के अध्यक्ष मंडल में सजप के प्रतिनिधि, जेएनयू से पढ़े और आदिवासियों व विपन्न तबकों के साथ काम कर रहे, श्री सुनील थे, डॉ. स्वाति ने अभाशिअमं के कार्यक्रमों, खास तौर पर 2010 में संसद मार्च व प्रदर्शन के लिए कई राज्यों से लोगों को लामबंद करने में अहम भूमिका निभाई। अप्रैल 2014 में सुनील के असमय निधन के बाद अभाशिअमं ने डॉ. स्वाति और अफ़लातून जी, दोनों को सजप के प्रतिनिधि बतौर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आने का न्यौता दिया। फरवरी 2018 में डॉ. स्वाति अभाशिअमं के सचिव-मंडल में आ गईं। तब से वे सचिव मंडल का स्तंभ बनी रहीं हैं और उन्होंने हर प्रस्तावित कार्ययोजना और फ़ैसले को अपने आलोचनात्मक नज़रिए से बेहतर बनाया।
डॉ. स्वाति की दूरदर्शिता और जनाधार को लामबंद करने की उनकी नेतृत्व क्षमता की वजह से ’केजी से पीजी’ तक बराबरी और सामाजिक न्याय-आधारित समान शिक्षा व्यवस्था और पूरी तौरपर मुफ़्त शिक्षा के अभाशिअमं के देशव्यापी आंदोलन के नए आयाम उभरे हैं। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में सजप की इकाइयों को अपने-अपने इलाकों में अभाशिअमं की मुख्य माँग यानी ‘केजी से बारहवीं कक्षा तक ’समान स्कूल व्यवस्था’ के समर्थन में आगे बढ़ने को तैयार किया है। लगातार हुए दो घटना-क्रमों ने डॉ० स्वाति के सचिव मंडल में आने से पहले ही शिक्षा आंदोलन में उनकी बढ़ती हुई भूमिका को निखरने में मदद दी। पहली, यह कि भारत सरकार द्वारा डब्ल्यूटीओ–गैट्स (WTO-GATS) को उच्च शिक्षा का मुद्दा खैरात दिए जाने की पहलकदमी वापस लेने के लिए अगस्त, 2015 में अभाशिअमं ने देशव्यापी जन-आंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया। इस मुद्दे का महत्व समझकर उन्होंने वाराणसी में एक डब्ल्यूटीओ-विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। दूसरी, यह कि अप्रैल, 2016 में अभाशिअमं ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश (अगस्त, 2015) को देशभर में लागू करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय असेंबली का आयोजन किया। उक्त आदेश के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने से किसी भी तरह का माली लाभ (तनख़्वाह, मानदेय, भत्ता, ठेके का भुगतान, सलाहकार फीस या कुछ और भी) लेने वालों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने को भेजें, चाहे उनका सामाजिक-आर्थिक रुतबा कैसा भी हो। डॉ. स्वाति ने देश के विभिन्न हिस्सों से, खास तौर पर उत्तर प्रदेश से, राष्ट्रीय असेंबली में शामिल होने के लिए लोगों को एकजुट किया। इसी तरह फरवरी 2019 की हुंकार रैली के लिए उन्होंने दूरदराज के आदिवासी इलाकों तक से लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की।

भाषा और समाज
डॉ. स्वाति, अंग्रेज़ी और हिन्दी में समान रूप से काम करती थीं और बांग्ला और उड़िया में धाराप्रवाह बोलती थीं। तीन साल पहले नागालैंड में उसकी 16 ज़ुबानों को बचाने और आगे बढ़ाने पर हुए सेमिनार में हिस्सा लेने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि “जब तक समाज में वर्ग (या जाति) का बँटवारा रहेगा, भाषाएँ भी वर्गों और जातियों में बँटी रहेंगी!” इसलिए उनका मत था कि भारतीय समाज को समाजवादी और मानवीय खाके में नए सिरे से गढ़ने के लिए वैकल्पिक शिक्षाशास्त्र ज़रूरी है। जब 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने हिन्दी माध्यम में चल रहे 5000 प्राथमिक स्कूलों को इंग्लिश-मीडियम में तब्दील करने का फ़ैसला लिया तो उनकी मादरी ज़ुबान के माध्यम से तालीम की प्रतिबद्धता को बड़ी चुनौती मिली। इस फ़ैसले की वजह से बच्चों की बड़ी तादाद में शिक्षा से होने वाली बेदखली के खिलाफ़ आंदोलन खड़ा करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प न बचा था।

ऐतिहासिक संदर्भ और हमारा संकल्प
डॉ. स्वाति के निधन से सजप और अभाशिअमं दोनों संगठनों में एक बड़ा शून्य बन गया है, जिसे भर पाना मुश्किल होगा। बदकिस्मती से यह ऐसे वक्त हुआ है जब मुल्क आज़ादी के बाद के सबसे कठिन सियासी दौर से गुज़र रहा है। ऐसे वक्त स्वाति जैसी शख़्सियत का होना देश के लिए निहायत ज़रूरी था।
हमें इस अनोखी बात पर गौर करना चाहिए कि एक शख़्सियत ने विज्ञान और वैज्ञानिक सोच की राह पर चलते हुए सक्रिय राजनीति और समाज में बराबरी और इंसाफ के लिए ज़मीनी जद्दोजहद में भी हिस्सा लिया। जब इतिहास में ऐसी मिसालें ढूँढी जाएँगी, तो इस अनोखे किरदार के एक उम्दा प्रतिनिधि बतौर डॉ. स्वाति को उनकी यह ऐतिहासिक जगह देने से कोई इंकार नहीं कर पाएगा !
तक़रीबन एक साल की अवधि में ही अभाशिअमं ने अपने दो स्तंभ खो दिए हैं – डॉ. मेहर इंजीनियर और डॉ. स्वाति – दोनों ही पेशे से वैज्ञानिक थे। दोनों ने हमारे आंदोलन में अपनी खास भागीदीरी निभाई। आइए, हम उनके अभी बाक़ी रह गए एजेंडे पर काम करते रहने की शपथ लें और उन दोनों को सलाम कहें!
समाजवादी जन परिषद (सजप) की उपाध्यक्ष और अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच (अभाशिअमं) के सचिव-मंडल की सदस्य डॉ. स्वाति का 2 मई 2020 को शाम 8:30 बजे वाराणसी के बीएचयू अस्पताल में निधन हो गया। गुर्दों को बुरी तरह नाकाम करने वाली बहुत ही कम होने वाली मल्टिपल माईलोमा नामक प्लाज़्मा कोशिकाओं की कैंसर की बीमारी से बहादुरी से जूझते हुए उनकी साँस छूटी। तक़रीबन एक साल तक के इस तकलीफ़देह दौर में उन्हीं की तरह अरसे से जाने-माने समाजवादी नेता, उनके पति अफ़लातून, कई अस्पतालों में उनकी आखिरी साँसों तक हर पल उनके संग जुड़े रहे।

शिक्षा और विज्ञान-कार्य
21 अप्रैल 1948 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश के बंगाली परिवार में जन्मी डॉ. स्वाति ने 1967 में कमला राजा गर्ल्स स्नातकोत्तर कॉलेज, ग्वालियर से स्वर्णपदक के साथ बीएससी (फिज़िक्स) पास की। 1969 में उन्होंने मुंबई के आईआईटी-बॉम्बे से फिज़िक्स में एमएससी पूरी की और 1974-75 में अमरीका के यूनिवर्सिटी ऑफ़ पिट्सबर्ग से एटॉमिक फिज़िक्स में पीएचडी की। पश्चिम के विश्वविद्यालयों से पीएचडी करने वाले अपने समकालीन ज़्यादातर युवा हिंदुस्तानियों से अलग डॉ. स्वाति अपने मुल्क वापस लौटकर समाजवादी समाज बनाने के लिए अवाम की जद्दोजहद में शामिल होने को बेचैन थीं।
अमरीका के लुभावने अध्यापन और शोध के मौके छोड़कर, पीएचडी के बाद ही वे भारत लौट आईं और कुछ वक्त तक रुड़की विश्वविद्यालय में पढ़ाती रहीं। 1979 में डॉ. स्वाति की नियुक्ति फिज़िक्स में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के महिला महाविद्यालय में हो गई। यहाँ वे 30 सालों से भी ज़्यादा अरसे तक अध्यापन और शोध का काम करती रहीं और 2013 में असोशिएट प्रोफ़ेसर के पद पर रिटायर हुईं।
1990 के दशक के शुरूआती सालों से ही डॉ. स्वाति ज़मीनी सामाजिक-राजनीतिक काम में पूरी संजीदगी से सक्रिय रहीं, लेकिन उन्होंने विज्ञान के प्रति अपना लगाव नहीं छोड़ा और 2005 में बायोइन्फ़ॉर्मेटिक्स के बिल्कुल नए क्षेत्र में शोध करना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 35 शोध परचे प्रकाशित करने के अलावा बीएचयू में बायोइन्फॉर्मेटिक्स का विभाग शुरू करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई पीएचडी छात्रों को तैयार किया, जिन्होंने आगे चल कर शोध में नाम कमाया। सजप और अभाशिअमं दोनों संगठनों में वरिष्ठ पदाधिकारी की दोहरी ज़िम्मेदारियां संभालने के बावजूद सूक्ष्मजीवियों के आरएनए में संरचनात्मक बदलावों पर उनका एक परचा अभी पिछले साल ही प्रकाशित हुआ है। वे जेएनयू और आईआईआईटी हैदराबाद में विज़िटिंग प्रोफेसर भी रहीं।

सियासी सफर
गौरतलब है कि डॉ. स्वाति जब अमेरिका से लौटी थीं, वह आपातकाल के बाद का सियासी सरगर्मियों का वक्त था। वे जल्द ही उस दौर के सक्रिय समाजवादी आंदोलन के संपर्क में आईं। जब 1980 में उत्पीड़ित वर्गों और जातियों का ज़मीनी आंदोलन खड़ा करने के लिए किशन पटनायक, भाई वैद्य, जुगल किशोर रायबीर, सच्चिदानंद सिन्हा जैसे नेता और कई छात्र कार्यकर्ता जुटे, तो समता संगठन नामक उस समूह के संस्थापक सदस्यों में डॉ. स्वाति शामिल थीं। इस गुट के सदस्य बतौर उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में खास तौर पर आदिवासियों, दलितों, किसानों और मजदूरों के साथ काम किया। जब सुनील और राजनारायण जैसे ज़मीनी नेताओं को होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) जेल में भेजा गया तो उन्होंने गाँव-गाँव जाकर लोगों को एकजुट करने के लिए विश्वविद्यालय की नौकरी से लंबी छुट्टी ले ली।
वाराणसी में आंदोलन को ज़रूरी स्त्रीवादी मोड़ देते हुए उन्होंने ’नारी एकता मंच’ का गठन करने में भूमिका निभाई, जिसमें सभी वर्गों और जातियों से स्त्रियाँ शामिल हुईं और स्त्री क़ैदी, घरेलू हिंसा, दहेज पीड़ित व स्त्रियों के दीगर मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाई गई। समाजवादी अध्यापक गुट के सदस्य के रूप में वे विश्वविद्यालय के स्तर पर आंदोलनों में शरीक रहीं और बीएचयू के अध्यापक संगठन की उपाध्यक्ष चुनी गईं। वाराणसी के सुंदर बगिया इलाके के विपन्न बच्चों को पढ़ाने के लिए भी उन्होंने वक्त निकाला।
जब 1995 में समता संगठन और दूसरे संगठनों ने मिलकर आर्थिक विकेंद्रीकरण, वैकल्पिक समाजवादी विकास का मॉडल और समतामूलक समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध राजनीतिक दल, समाजवादी जन परिषद (सजप) बनाया, तो डॉ. स्वाति पार्टी के सचिव-मंडल की सदस्य बनीं और राज्य तथा राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अहम शख़्सियत बतौर काम करती रहीं। लगातार अध्ययन और चिंतन में जुटी रहकर उन्होंने राजनीति में स्त्रियों के मुद्दों पर सवाल उठाए और इस पर पार्टी के मुखपत्रों, सामयिक वार्ता और समता इरा, में लेख लिखे। देश में चल रहे जनविज्ञान आंदोलनों में भी उनकी बड़ी भागीदारी थी। मुनाफ़ाखोरी, ज़ुल्म और गुलामगिरी बढ़ाने के पूँजीवादी हथकंडों में इस्तेमाल होने के बजाए विज्ञान की जनता की भलाई के लिए क्या भूमिका हो सकती है, इस सवाल पर उनकी गहरी समझ थी।
दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद डॉ. स्वाति ने अपनी काफ़ी ऊर्जा सांप्रदायिक विभाजनकारी ताकतों का प्रतिरोध करने में लगाई।

शिक्षा आंदोलन में योगदान
2009 में अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच (अभाशिअमं) के संस्थापक सदस्य-संगठनों में समाजवादी जन परिषद (सजप) शामिल था। हालाँकि शुरूआती दौर में अभाशिअमं के अध्यक्ष मंडल में सजप के प्रतिनिधि, जेएनयू से पढ़े और आदिवासियों व विपन्न तबकों के साथ काम कर रहे, श्री सुनील थे, डॉ. स्वाति ने अभाशिअमं के कार्यक्रमों, खास तौर पर 2010 में संसद मार्च व प्रदर्शन के लिए कई राज्यों से लोगों को लामबंद करने में अहम भूमिका निभाई। अप्रैल 2014 में सुनील के असमय निधन के बाद अभाशिअमं ने डॉ. स्वाति और अफ़लातून जी, दोनों को सजप के प्रतिनिधि बतौर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आने का न्यौता दिया। फरवरी 2018 में डॉ. स्वाति अभाशिअमं के सचिव-मंडल में आ गईं। तब से वे सचिव मंडल का स्तंभ बनी रहीं हैं और उन्होंने हर प्रस्तावित कार्ययोजना और फ़ैसले को अपने आलोचनात्मक नज़रिए से बेहतर बनाया।
डॉ. स्वाति की दूरदर्शिता और जनाधार को लामबंद करने की उनकी नेतृत्व क्षमता की वजह से ’केजी से पीजी’ तक बराबरी और सामाजिक न्याय-आधारित समान शिक्षा व्यवस्था और पूरी तौरपर मुफ़्त शिक्षा के अभाशिअमं के देशव्यापी आंदोलन के नए आयाम उभरे हैं। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में सजप की इकाइयों को अपने-अपने इलाकों में अभाशिअमं की मुख्य माँग यानी ‘केजी से बारहवीं कक्षा तक ’समान स्कूल व्यवस्था’ के समर्थन में आगे बढ़ने को तैयार किया है। लगातार हुए दो घटना-क्रमों ने डॉ० स्वाति के सचिव मंडल में आने से पहले ही शिक्षा आंदोलन में उनकी बढ़ती हुई भूमिका को निखरने में मदद दी। पहली, यह कि भारत सरकार द्वारा डब्ल्यूटीओ–गैट्स (WTO-GATS) को उच्च शिक्षा का मुद्दा खैरात दिए जाने की पहलकदमी वापस लेने के लिए अगस्त, 2015 में अभाशिअमं ने देशव्यापी जन-आंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया। इस मुद्दे का महत्व समझकर उन्होंने वाराणसी में एक डब्ल्यूटीओ-विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। दूसरी, यह कि अप्रैल, 2016 में अभाशिअमं ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश (अगस्त, 2015) को देशभर में लागू करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय असेंबली का आयोजन किया। उक्त आदेश के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने से किसी भी तरह का माली लाभ (तनख़्वाह, मानदेय, भत्ता, ठेके का भुगतान, सलाहकार फीस या कुछ और भी) लेने वालों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने को भेजें, चाहे उनका सामाजिक-आर्थिक रुतबा कैसा भी हो। डॉ. स्वाति ने देश के विभिन्न हिस्सों से, खास तौर पर उत्तर प्रदेश से, राष्ट्रीय असेंबली में शामिल होने के लिए लोगों को एकजुट किया। इसी तरह फरवरी 2019 की हुंकार रैली के लिए उन्होंने दूरदराज के आदिवासी इलाकों तक से लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की।

भाषा और समाज
डॉ. स्वाति, अंग्रेज़ी और हिन्दी में समान रूप से काम करती थीं और बांग्ला और उड़िया में धाराप्रवाह बोलती थीं। तीन साल पहले नागालैंड में उसकी 16 ज़ुबानों को बचाने और आगे बढ़ाने पर हुए सेमिनार में हिस्सा लेने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि “जब तक समाज में वर्ग (या जाति) का बँटवारा रहेगा, भाषाएँ भी वर्गों और जातियों में बँटी रहेंगी!” इसलिए उनका मत था कि भारतीय समाज को समाजवादी और मानवीय खाके में नए सिरे से गढ़ने के लिए वैकल्पिक शिक्षाशास्त्र ज़रूरी है। जब 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने हिन्दी माध्यम में चल रहे 5000 प्राथमिक स्कूलों को इंग्लिश-मीडियम में तब्दील करने का फ़ैसला लिया तो उनकी मादरी ज़ुबान के माध्यम से तालीम की प्रतिबद्धता को बड़ी चुनौती मिली। इस फ़ैसले की वजह से बच्चों की बड़ी तादाद में शिक्षा से होने वाली बेदखली के खिलाफ़ आंदोलन खड़ा करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प न बचा था।

ऐतिहासिक संदर्भ और हमारा संकल्प
डॉ. स्वाति के निधन से सजप और अभाशिअमं दोनों संगठनों में एक बड़ा शून्य बन गया है, जिसे भर पाना मुश्किल होगा। बदकिस्मती से यह ऐसे वक्त हुआ है जब मुल्क आज़ादी के बाद के सबसे कठिन सियासी दौर से गुज़र रहा है। ऐसे वक्त स्वाति जैसी शख़्सियत का होना देश के लिए निहायत ज़रूरी था।
हमें इस अनोखी बात पर गौर करना चाहिए कि एक शख़्सियत ने विज्ञान और वैज्ञानिक सोच की राह पर चलते हुए सक्रिय राजनीति और समाज में बराबरी और इंसाफ के लिए ज़मीनी जद्दोजहद में भी हिस्सा लिया। जब इतिहास में ऐसी मिसालें ढूँढी जाएँगी, तो इस अनोखे किरदार के एक उम्दा प्रतिनिधि बतौर डॉ. स्वाति को उनकी यह ऐतिहासिक जगह देने से कोई इंकार नहीं कर पाएगा !
तक़रीबन एक साल की अवधि में ही अभाशिअमं ने अपने दो स्तंभ खो दिए हैं – डॉ. मेहर इंजीनियर और डॉ. स्वाति – दोनों ही पेशे से वैज्ञानिक थे। दोनों ने हमारे आंदोलन में अपनी खास भागीदीरी निभाई। आइए, हम उनके अभी बाक़ी रह गए एजेंडे पर काम करते रहने की शपथ लें और उन दोनों को सलाम कहें!
डॉ. स्वाति नहीं रहीं उन्होंने दलित, आदिवासी, किसान और श्रमिकों के साथ व्यापक रूप से काम किया था।
समाजवादी जन परिषद (सजप) की उपाध्यक्ष और अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच (अभाशिअमं) के सचिव-मंडल की सदस्य डॉ. स्वाति का 2 मई 2020 को शाम 8:30 बजे वाराणसी के बीएचयू अस्पताल में निधन हो गया। गुर्दों को बुरी तरह नाकाम करने वाली बहुत ही कम होने वाली मल्टिपल माईलोमा नामक प्लाज़्मा कोशिकाओं की कैंसर की बीमारी से बहादुरी से जूझते हुए उनकी साँस छूटी। तक़रीबन एक साल तक के इस तकलीफ़देह दौर में उन्हीं की तरह अरसे से जाने-माने समाजवादी नेता, उनके पति अफ़लातून, कई अस्पतालों में उनकी आखिरी साँसों तक हर पल उनके संग जुड़े रहे।

शिक्षा और विज्ञान-कार्य
21 अप्रैल 1948 को ग्वालियर, मध्य प्रदेश के बंगाली परिवार में जन्मी डॉ. स्वाति ने 1967 में कमला राजा गर्ल्स स्नातकोत्तर कॉलेज, ग्वालियर से स्वर्णपदक के साथ बीएससी (फिज़िक्स) पास की। 1969 में उन्होंने मुंबई के आईआईटी-बॉम्बे से फिज़िक्स में एमएससी पूरी की और 1974-75 में अमरीका के यूनिवर्सिटी ऑफ़ पिट्सबर्ग से एटॉमिक फिज़िक्स में पीएचडी की। पश्चिम के विश्वविद्यालयों से पीएचडी करने वाले अपने समकालीन ज़्यादातर युवा हिंदुस्तानियों से अलग डॉ. स्वाति अपने मुल्क वापस लौटकर समाजवादी समाज बनाने के लिए अवाम की जद्दोजहद में शामिल होने को बेचैन थीं।
अमरीका के लुभावने अध्यापन और शोध के मौके छोड़कर, पीएचडी के बाद ही वे भारत लौट आईं और कुछ वक्त तक रुड़की विश्वविद्यालय में पढ़ाती रहीं। 1979 में डॉ. स्वाति की नियुक्ति फिज़िक्स में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के महिला महाविद्यालय में हो गई। यहाँ वे 30 सालों से भी ज़्यादा अरसे तक अध्यापन और शोध का काम करती रहीं और 2013 में असोशिएट प्रोफ़ेसर के पद पर रिटायर हुईं।
1990 के दशक के शुरूआती सालों से ही डॉ. स्वाति ज़मीनी सामाजिक-राजनीतिक काम में पूरी संजीदगी से सक्रिय रहीं, लेकिन उन्होंने विज्ञान के प्रति अपना लगाव नहीं छोड़ा और 2005 में बायोइन्फ़ॉर्मेटिक्स के बिल्कुल नए क्षेत्र में शोध करना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 35 शोध परचे प्रकाशित करने के अलावा बीएचयू में बायोइन्फॉर्मेटिक्स का विभाग शुरू करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई पीएचडी छात्रों को तैयार किया, जिन्होंने आगे चल कर शोध में नाम कमाया। सजप और अभाशिअमं दोनों संगठनों में वरिष्ठ पदाधिकारी की दोहरी ज़िम्मेदारियां संभालने के बावजूद सूक्ष्मजीवियों के आरएनए में संरचनात्मक बदलावों पर उनका एक परचा अभी पिछले साल ही प्रकाशित हुआ है। वे जेएनयू और आईआईआईटी हैदराबाद में विज़िटिंग प्रोफेसर भी रहीं।

सियासी सफर
गौरतलब है कि डॉ. स्वाति जब अमेरिका से लौटी थीं, वह आपातकाल के बाद का सियासी सरगर्मियों का वक्त था। वे जल्द ही उस दौर के सक्रिय समाजवादी आंदोलन के संपर्क में आईं। जब 1980 में उत्पीड़ित वर्गों और जातियों का ज़मीनी आंदोलन खड़ा करने के लिए किशन पटनायक, भाई वैद्य, जुगल किशोर रायबीर, सच्चिदानंद सिन्हा जैसे नेता और कई छात्र कार्यकर्ता जुटे, तो समता संगठन नामक उस समूह के संस्थापक सदस्यों में डॉ. स्वाति शामिल थीं। इस गुट के सदस्य बतौर उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में खास तौर पर आदिवासियों, दलितों, किसानों और मजदूरों के साथ काम किया। जब सुनील और राजनारायण जैसे ज़मीनी नेताओं को होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) जेल में भेजा गया तो उन्होंने गाँव-गाँव जाकर लोगों को एकजुट करने के लिए विश्वविद्यालय की नौकरी से लंबी छुट्टी ले ली।
वाराणसी में आंदोलन को ज़रूरी स्त्रीवादी मोड़ देते हुए उन्होंने ’नारी एकता मंच’ का गठन करने में भूमिका निभाई, जिसमें सभी वर्गों और जातियों से स्त्रियाँ शामिल हुईं और स्त्री क़ैदी, घरेलू हिंसा, दहेज पीड़ित व स्त्रियों के दीगर मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाई गई। समाजवादी अध्यापक गुट के सदस्य के रूप में वे विश्वविद्यालय के स्तर पर आंदोलनों में शरीक रहीं और बीएचयू के अध्यापक संगठन की उपाध्यक्ष चुनी गईं। वाराणसी के सुंदर बगिया इलाके के विपन्न बच्चों को पढ़ाने के लिए भी उन्होंने वक्त निकाला।
जब 1995 में समता संगठन और दूसरे संगठनों ने मिलकर आर्थिक विकेंद्रीकरण, वैकल्पिक समाजवादी विकास का मॉडल और समतामूलक समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध राजनीतिक दल, समाजवादी जन परिषद (सजप) बनाया, तो डॉ. स्वाति पार्टी के सचिव-मंडल की सदस्य बनीं और राज्य तथा राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अहम शख़्सियत बतौर काम करती रहीं। लगातार अध्ययन और चिंतन में जुटी रहकर उन्होंने राजनीति में स्त्रियों के मुद्दों पर सवाल उठाए और इस पर पार्टी के मुखपत्रों, सामयिक वार्ता और समता इरा, में लेख लिखे। देश में चल रहे जनविज्ञान आंदोलनों में भी उनकी बड़ी भागीदारी थी। मुनाफ़ाखोरी, ज़ुल्म और गुलामगिरी बढ़ाने के पूँजीवादी हथकंडों में इस्तेमाल होने के बजाए विज्ञान की जनता की भलाई के लिए क्या भूमिका हो सकती है, इस सवाल पर उनकी गहरी समझ थी।
दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद डॉ. स्वाति ने अपनी काफ़ी ऊर्जा सांप्रदायिक विभाजनकारी ताकतों का प्रतिरोध करने में लगाई।

शिक्षा आंदोलन में योगदान
2009 में अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच (अभाशिअमं) के संस्थापक सदस्य-संगठनों में समाजवादी जन परिषद (सजप) शामिल था। हालाँकि शुरूआती दौर में अभाशिअमं के अध्यक्ष मंडल में सजप के प्रतिनिधि, जेएनयू से पढ़े और आदिवासियों व विपन्न तबकों के साथ काम कर रहे, श्री सुनील थे, डॉ. स्वाति ने अभाशिअमं के कार्यक्रमों, खास तौर पर 2010 में संसद मार्च व प्रदर्शन के लिए कई राज्यों से लोगों को लामबंद करने में अहम भूमिका निभाई। अप्रैल 2014 में सुनील के असमय निधन के बाद अभाशिअमं ने डॉ. स्वाति और अफ़लातून जी, दोनों को सजप के प्रतिनिधि बतौर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आने का न्यौता दिया। फरवरी 2018 में डॉ. स्वाति अभाशिअमं के सचिव-मंडल में आ गईं। तब से वे सचिव मंडल का स्तंभ बनी रहीं हैं और उन्होंने हर प्रस्तावित कार्ययोजना और फ़ैसले को अपने आलोचनात्मक नज़रिए से बेहतर बनाया।
डॉ. स्वाति की दूरदर्शिता और जनाधार को लामबंद करने की उनकी नेतृत्व क्षमता की वजह से ’केजी से पीजी’ तक बराबरी और सामाजिक न्याय-आधारित समान शिक्षा व्यवस्था और पूरी तौरपर मुफ़्त शिक्षा के अभाशिअमं के देशव्यापी आंदोलन के नए आयाम उभरे हैं। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में सजप की इकाइयों को अपने-अपने इलाकों में अभाशिअमं की मुख्य माँग यानी ‘केजी से बारहवीं कक्षा तक ’समान स्कूल व्यवस्था’ के समर्थन में आगे बढ़ने को तैयार किया है। लगातार हुए दो घटना-क्रमों ने डॉ० स्वाति के सचिव मंडल में आने से पहले ही शिक्षा आंदोलन में उनकी बढ़ती हुई भूमिका को निखरने में मदद दी। पहली, यह कि भारत सरकार द्वारा डब्ल्यूटीओ–गैट्स (WTO-GATS) को उच्च शिक्षा का मुद्दा खैरात दिए जाने की पहलकदमी वापस लेने के लिए अगस्त, 2015 में अभाशिअमं ने देशव्यापी जन-आंदोलन खड़ा करने का आह्वान किया। इस मुद्दे का महत्व समझकर उन्होंने वाराणसी में एक डब्ल्यूटीओ-विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। दूसरी, यह कि अप्रैल, 2016 में अभाशिअमं ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश (अगस्त, 2015) को देशभर में लागू करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय असेंबली का आयोजन किया। उक्त आदेश के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार के खजाने से किसी भी तरह का माली लाभ (तनख़्वाह, मानदेय, भत्ता, ठेके का भुगतान, सलाहकार फीस या कुछ और भी) लेने वालों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने को भेजें, चाहे उनका सामाजिक-आर्थिक रुतबा कैसा भी हो। डॉ. स्वाति ने देश के विभिन्न हिस्सों से, खास तौर पर उत्तर प्रदेश से, राष्ट्रीय असेंबली में शामिल होने के लिए लोगों को एकजुट किया। इसी तरह फरवरी 2019 की हुंकार रैली के लिए उन्होंने दूरदराज के आदिवासी इलाकों तक से लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की।

भाषा और समाज
डॉ. स्वाति, अंग्रेज़ी और हिन्दी में समान रूप से काम करती थीं और बांग्ला और उड़िया में धाराप्रवाह बोलती थीं। तीन साल पहले नागालैंड में उसकी 16 ज़ुबानों को बचाने और आगे बढ़ाने पर हुए सेमिनार में हिस्सा लेने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि “जब तक समाज में वर्ग (या जाति) का बँटवारा रहेगा, भाषाएँ भी वर्गों और जातियों में बँटी रहेंगी!” इसलिए उनका मत था कि भारतीय समाज को समाजवादी और मानवीय खाके में नए सिरे से गढ़ने के लिए वैकल्पिक शिक्षाशास्त्र ज़रूरी है। जब 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने हिन्दी माध्यम में चल रहे 5000 प्राथमिक स्कूलों को इंग्लिश-मीडियम में तब्दील करने का फ़ैसला लिया तो उनकी मादरी ज़ुबान के माध्यम से तालीम की प्रतिबद्धता को बड़ी चुनौती मिली। इस फ़ैसले की वजह से बच्चों की बड़ी तादाद में शिक्षा से होने वाली बेदखली के खिलाफ़ आंदोलन खड़ा करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प न बचा था।

ऐतिहासिक संदर्भ और हमारा संकल्प
डॉ. स्वाति के निधन से सजप और अभाशिअमं दोनों संगठनों में एक बड़ा शून्य बन गया है, जिसे भर पाना मुश्किल होगा। बदकिस्मती से यह ऐसे वक्त हुआ है जब मुल्क आज़ादी के बाद के सबसे कठिन सियासी दौर से गुज़र रहा है। ऐसे वक्त स्वाति जैसी शख़्सियत का होना देश के लिए निहायत ज़रूरी था।
हमें इस अनोखी बात पर गौर करना चाहिए कि एक शख़्सियत ने विज्ञान और वैज्ञानिक सोच की राह पर चलते हुए सक्रिय राजनीति और समाज में बराबरी और इंसाफ के लिए ज़मीनी जद्दोजहद में भी हिस्सा लिया। जब इतिहास में ऐसी मिसालें ढूँढी जाएँगी, तो इस अनोखे किरदार के एक उम्दा प्रतिनिधि बतौर डॉ. स्वाति को उनकी यह ऐतिहासिक जगह देने से कोई इंकार नहीं कर पाएगा !
तक़रीबन एक साल की अवधि में ही अभाशिअमं ने अपने दो स्तंभ खो दिए हैं – डॉ. मेहर इंजीनियर और डॉ. स्वाति – दोनों ही पेशे से वैज्ञानिक थे। दोनों ने हमारे आंदोलन में अपनी खास भागीदीरी निभाई। आइए, हम उनके अभी बाक़ी रह गए एजेंडे पर काम करते रहने की शपथ लें और उन दोनों को सलाम कहें!

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एक आह्वान

शिक्षा अधिकार विधेयक एक छलावा है,

शिक्षा का बाजारीकरण एक विकृति है,

देश के सारे बच्चों को मुफ्त, समतापूर्ण, गुणवत्तापू्र्ण शिक्षा के संघर्ष

के लिए आगे आएं

लोकसभा चुनाव में दुबारा जीतकर आने के बाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के नए मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल ने कई घोषणाएं की हैं। अपने मंत्रालय का 100 दिन का कार्यक्रम जारी करते हुए उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में अनेक प्रकार के सुधारों व बदलावों की मंशा जाहिर की है। उनकी घोषणाओं में प्रमुख हैं :-
शिक्षा में निजी-सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देना, देश में विदेशी विश्वविद्यालयों को इजाजत देना, कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा समाप्त करना, अंकों के स्थान पर ग्रेड देना, देश भर के कॉलेजों में दाखिला के लिए एक अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा लेना, व्यावसायिक शिक्षा के लिए बैंक ऋण में गरीब छात्रों को ब्याज अनुदान देना आदि। यशपाल समिति की सिफारिश को भी स्वीकार किया जा सकता है, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, भारतीय चिकित्सा परिषद् आदि को समाप्त कर चुनाव आयोग की तर्ज पर ‘राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं शोध आयोग’ बनाने का सुझाव दिया गया है। अचरज की बात है कि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है, किन्तु श्री सिब्बल ने इन घोषणाओं के पहले राज्य सरकारों से परामर्श की जरुरत भी नहीं समझी।
इनमें से कुछ प्रावधान अच्छे हो सकते हैं, किन्तु कई कदम खतरनाक हैं और उन पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस की जरुरत है। इन घोषणाओं से प्रतीत होता है कि भारत सरकार और श्री कपिल सिब्बल भारत की शिक्षा की दुरावस्था से चिंतित हैं और उसको सुधारना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में वे शिक्षा का निजीकरण एवं व्यवसायीकरण, शिक्षा में मुनाफाखोरी के नए अवसर खोलने, विदेशी शिक्षण संस्थाओं की घुसपैठ कराने, सरकारी शिक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बिगाड़ने, साधारण बच्चों को शिक्षा से वंचित करने और देश के सारे बच्चों को शिक्षति करने की सरकार की जिम्मेदारी से भागने की तैयारी कर रहे हैं। इन कदमों का पूरी ताकत से विरोध होना चाहिए। साथ ही अब समय आ गया है कि देश के सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकारी संसाधनों से समान स्कूल प्रणाली पर आधारित मुफ्त, अनिवार्य व समता्पूर्ण शिक्षा के लिएश संघर्षको तेज किया जाए।

शिक्षा अधिकार विधेयक का पाखंड

‘बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार विधेयक’ संसद में काफी समय से लंबित है और इसका काफी विरोध हुआ है। वर्तमान स्वरुप में यह देश के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने के बजाय छीनने का काम करता है। इस विधेयक में शिक्षा के बढ़ते निजीकरण, व्यवसायीकरण और बाजारीकरण पर रोक लगाने की कोई बात नहीं है। आज देश में शिक्षा की कई परतें बन गई हैं। जिसकी जैसी आर्थिक हैसियत है, उसके हिसाब से वह अपने बच्चों को उस स्तर के स्कूलों मे पढ़ा रहा है। सरकारी स्कूलों की हालत जानबूझकर इतनी खराब बना दी गई है कि उनमें सबसे गरीब साधनहीन परिवारों के बच्चे ही जा रहे हैं। ऐसी हालत में उनकी उपेक्षा और बदहाली और ज्यादा बढ़ गई है। इस दुष्चक्र और भेदभाव को तोड़ने के बजाय यह विधेयक और मजबूत करता है।
विश्वबैंक के निर्देशों के तहत, शिक्षा के बाजार को बढ़ावा देने के मकसद से, पिछले कुछ वर्षों से केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों ने जानबूझकर सरकारी शिक्षा व्यवस्था बिगाड़ने का काम किया है। पहले तो देश के सारे बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान करने के संवैधानिक निर्देश को पूरा करने के बजाय साक्षरता अभियान, औपचारिकेतर शिक्षा व शिक्षा गारंटी शालाओं के नाम पर सरकार ने अपनी जिम्मेदारी टालने की कोशिश की। फिर स्कूलों व कॉलेजों में स्थायी-प्रशिक्षित शिक्षकों के  स्थान पर पैरा-शिक्षकों की नियुक्तियां शुरु कर दी,जो अस्थायी व अप्रशिक्षित होते हैं और जिन्हें बहुत कम वेतन दिया जाता है। इसी के साथ प्राथमिक शालाओं में दो या तीन शिक्षकों की कामचलाऊ नियुक्ति को भी वैधानिक स्वीकृति दे दी गई, जिसका मतलब है कि एक शिक्षक दो, तीन, चार या पांच कक्षाएं एक साथ पढ़ाएगा। देश के साधारण गरीब बच्चों को इस लायक भी सरकार ने नहीं समझा कि एक कक्षा के लिए कम से कम एक शिक्षक मुहैया कराया जाए। सरकारी शिक्षकों को तमाम तरह के गैर-शैक्षणिक कामों में लगाने पर भी रोक इस विधेयक में नहीं लगाई गई है, जिसका मतलब है सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का और ज्यादा अभाव एवं ज्यादा गैरहाजिरी। चूंकि निजी स्कूलों के शिक्षकों को इस तरह की कोई ड्यूटी नहीं करनी पड़ती है, सरकारी स्कूलों में जाने वाले साधारण गरीब बच्चों के प्रति भेदभाव इससे और मजबूत होता है। निजी स्कूलों के साधन-संपन्न बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा में इससे वे और कमजोर पड़ते जाते हैं।
निजी स्कूल कभी भी देश के सारे बच्चों को शिक्षा देने का काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी फीस चुकाने की क्षमता सारे लोगों में नहीं होती है। शिक्षा का निजीकरण देश में पहले से मौजूद अमीर-गरीब की खाई को और ज्यादा मजबूत करेगा तथा करोड़ों बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का काम करेगा। देश के सारे बच्चों को शिक्षति करने के लिए सरकार को ही आगे आना पड़ेगा व जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन सरकार ने अपनी शिक्षा व्यवस्था को इस चुनौती के अनुरुप फैलाने, मजबूत करने और बेहतर बनाने के बजाय लगातार उल्टे बिगाड़ा है व उपेक्षति-वंचित किया है। सरकारी स्कूलों की संख्या में जरुर वृद्धि हुई है, स्कूलों में नाम दर्ज बच्चों की संख्या भी 90-95 प्रतिशत तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है, किन्तु इस कुव्यवस्था, घटिया शिक्षा, अनुपयुक्त व अरुचिपू्र्ण शिक्षा पद्धति, खराब व्यवहार एवं गरीबी की परिस्थितियों के कारण आधे से भी कम बच्चे 8 वीं कक्षा तक पहुंच पाते हैं। इसलिए शिक्षा के अधिकार की कोई भी बात करने के पहले देश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था को सार्थक, संपूर्ण, सुव्यवस्थित व सर्वसुविधायुक्त बनाना जरुरी है। जो सरकार उल्टी दिशा में काम कर रही है, और जानबूझकर सरकारी स्कूल व्यवस्था को नष्ट करने का काम कर रही हैं, उसके द्वारा शिक्षा अधिकार विधेयक संसद में पास कराने की बात करना एक पाखंड है और आंखों में धूल झोंकने के समान है।

समान स्कूल प्रणाली एकमात्र विकल्प

देश के सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, इसके लिए यह भी जरुरी है कि देश में कानून बनाकर पड़ोसी स्कूल पर आधारित समान स्कूल प्रणाली लागू की जाए। इसका मतलब यह है कि एक गांव या एक मोहल्ले के सारे बच्चे (अमीर या गरीब, लड़के या लड़की, किसी भी जाति या धर्म के) एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। इस स्कूल में कोई फीस नहीं ली जाएगी और सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। यह जिम्मेदारी सरकार की होगी और शिक्षा के सारे खर्च सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। सामान्यत: स्कूल सरकारी होगें, किन्तु फीस न लेने वाले परोपकारी उद्देश्य से (न कि मुनाफा कमाने के उद्देश्य से) चलने वाले कुछ निजी स्कूल भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। जब बिना भेदभाव के बड़े-छोटे, अमीर-गरीब परिवारों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ेगें तो अपने आप उन स्कूलों की उपेक्षा दूर होगी, उन पर सबका ध्यान होगा और उनका स्तर ऊपर उठेगा। भारत के सारे बच्चों को शिक्षित करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। दुनिया के मौजूदा विकसित देशों में कमोबेश इसी तरह की स्कूल व्यवस्था रही है और इसी तरह से वे सबको शिक्षति बनाने का लक्ष्य हासिल कर पाए हैं। समान स्कूल प्रणाली का प्रावधान किए बगैर शिक्षा अधिकार विधेयक महज एक छलावा है।
इस विधेयक में और कई कमियां हैं। यह सिर्फ 6 से 14 वर्ष की उम्र तक (कक्षा 1 से 8 तक) की शिक्षा का अधिकार देने की बात करता है। इसका मतलब है कि बहुसंख्यक बच्चे कक्षा 8 के बाद शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। कक्षा 1 से पहले पू्र्व प्राथमिक शिक्षा भी महत्वपू्र्ण है। उसे अधिकार के दायरे से बाहर रखने का मतलब है सिर्फ साधन संपन्न बच्चों को ही केजी-1, केजी-2  आदि की शिक्षा पाने का अधिकार रहेगा। शुरुआत से ही भेदभाव की नींव इस विधेयक द्वारा डाली जा रही है।
शिक्षा अधिकार विधेयक में निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों का आरक्षण गरीब बच्चों के लिए करने का प्रावधान किया गया है और उनकी ट्यूशन फीस का भुगतान सरकार करेगी। किन्तु महंगे निजी स्कूलों में ट्यूशन फीस के अलावा कई तरह के अन्य शुल्क लिए जाते हैं, क्या उनका भुगतान गरीब परिवार कर सकेगें ? क्या ड्रेस, कापी-किताबों  आदि का भारी खर्च वे उठा पाएंगे ? क्या यह एक ढकोसला नहीं होगा ? फिर क्या इस प्रावधान से गरीब बच्चों की शिक्षा का सवाल हल हो जाएगा ? वर्तमान में देश में स्कूल आयु वर्ग के 19 करोड़ बच्चे हैं। इनमें से लगभग 4 करोड़ निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। मान लिया जाए कि इस विधेयक के पास होने के बाद निजी स्कूलों में और 25 प्रतिशत यानि 1 करोड़ गरीब बच्चों का दाखिला हो जाएगा, तो भी बाकी 14 करोड़ बच्चों का क्या होगा ? इसी प्रकार जब सरकार गरीब प्रतिभाशाली बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा कन्या विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय और अब प्रस्तावित मॉडल स्कूल खोलती है, तो बाकी विशाल संख्या में बच्चे और ज्यादा उपेक्षति हो जाते है। ऐसी हालत में, देश के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार देने की बात महज एक लफ्फाजी बनकर रह जाती है।

शिक्षा का मुक्त बाजार ?

वास्तव में नवउदारवादी रास्ते पर चल रही भारत सरकार देश में शिक्षा का मुक्त बाजार बनाने को प्रतिबद्ध है और उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। शिक्षा में सरकारी-निजी भागीदारी का मतलब व्यवहार में यह होगा कि या तो नगरों व महानगरों की पुरानी सरकारी शिक्षण संस्थाओं के पास उपलब्ध कीमती जमीन निजी हाथों के कब्जे में चली जाएगी या फिर प्रस्तावित मॉडल स्कूलों में पैसा सरकार का होगा, मुनाफा निजी हाथों में जाएगा। निजीकरण के इस माहौल में छात्रों और अभिभावकों का शोषण बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी घटिया, गैरमान्यताप्राप्त और फर्जी शिक्षण संस्थाओं की बाढ़ आ गई है। दो-तीन कमरों में चलने वाले कई निजी विश्वविद्यालय आ गए हैं और कई निजी संस्थानों को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है। कोचिंग और ट्यूशन का भी बहुत बड़ा बाजार बन गया है। बड़े कोचिंग संस्थान तो करोड़ों की कमाई कर रहे है। अभिभावकों के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना व प्रतिस्पर्धामें उतारना दिन-प्रतिदिन महंगा व मुश्किल होता जा रहा है। गरीब और साधारण हैसियत के बच्चों के लिए दरवाजे बंद हो रहे है।
यदि कपिल सिब्बल की चलेगी तो अब कॉलेज में दाखिले के लिए भी अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा होगी। इससे कोचिंग का बाजार और बढ़ेगा तथा साधारण हैसियत के युवाओं के लिए कॉलेज शिक्षा के दरवाजे भी बंद होने लगेगें। आत्महत्याओं व कुंठा में और बढ़ोत्तरी होगी। विडंबना यह है कि बच्चों का परीक्षा का तनाव कम करने की बात करने वाले सिब्बल साहब को गलाकाट प्रतिस्पर्धाओं और कोचिंग कारोबार के दोष नहीं दिखाई देते। महंगी निजी शिक्षा के लिए उनका फार्मूला है शिक्षा ऋण तथा गरीब विद्यार्थियों के लिए इस ऋणमें ब्याज अनुदान। लेकिन बहुसंख्यक युवाओं की कुंठा, वंचना और हताशा बढ़ती जाएगी।
यदि देश के दरवाजे विदेशी शिक्षण संस्थाओं और विदेशी विश्वविद्यालय के लिए खोल दिए गए, तो बाजार की यह लूट व धोखाधड़ी और बढ़ जाएगी। यह उम्मीद करना बहुत गलत एवं भ्रामक है कि दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय भारत में आने को तत्पर है और इससे देश में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। वास्तव में घटिया, चालू और मुनाफे व कमाई की खोज में बैचेन विश्वविद्यालय व शिक्षण संस्थान ही आएंगे। देश के जनजीवन के लगभग हर क्षेत्र को विदेशी कंपनियों के मुनाफे के लिए खोलने के बाद अब शिक्षा, स्वास्थ्य, मीडिया आदि के बाकी क्षेत्रों को भी विदेशी कंपनियों के लूट व मुनाफाखोरी के हवाले करने की यह साजिश है। यह सिर्फ आर्थिक लूट ही नहीं होगी। इससे देश के ज्ञान-विज्ञान, शोध, चिन्तन, मूल्यों और संस्कृति पर भी गहरा विपरीत असर पड़ेगा। इसका पूरी ताकत से प्रतिरोध करना जरुरी है।

स्वतंत्र आयोग या निजीकरण का वैधानीकरण ?

यशपाल समिति की पूरी रिपोर्ट का ब्यौरा सामने नहीं आया है। उच्च शिक्षा की बिगड़ती दशा के बारे में उसकी चिंता जायज है। डीम्ड विश्वविद्यालयों की बाढ़ के बारे में भी उसने सही चेतावनी दी है। किन्तु यू.जी.सी., अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, भारतीय चिकित्सा परिषद् आदि समाप्त करके उनके स्थान पर चुनाव आयोग जैसा स्वतंत्र एवं स्वायत्त ‘उच्च शिक्षा एवं शोध आयोग’ बनाने के सुझाव पर सावधानी की जरुरत है। पिछले कुछ समय में, विश्व बैंक के सुझाव पर अनेक प्रांतो में विद्युत नियामक आयोग एवं जल नियामक आयोग बनाए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर दूरसंचार व बीमा के लिए भी इस तरह के आयोग बने हैं। दरअसल ये सारे आयोग निजीकरण के साथ आए हैं। जब तक सब कुछ सरकार के हाथ में था, आयोग की जरुरत नहीं थी। यह कहा जाता है कि ये आयोग सरकार से स्वतंत्र एवं स्वायत्त होते हैं और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होते हैं। लेकिन विश्वबैंक और देशी-विदेशी कंपनियों का प्रभाव उन पर काम करता रहता है। कम से कम बिजली और पानी के बारे में इन आयोगों की भूमिका निजीकरण की राह प्रशस्त करना, उसे वैधता देने और बिजली-पानी की दरों को बढ़ाने की रही है। उन्हें राजनीति से अलग रखने के पीछे मंशा यह भी है कि जन असंतोष और जनमत का दबाब उन पर न पड़ जाए। उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा के बारे में इस तरह के आयोगों की भूमिका भी निजीकरण को वैधता प्रदान करने की हो सकती है, जबकि जरुरत शिक्षा के निजीकरण को रोकने व समाप्त करने की है। अफसोस की बात है कि यशपाल समिति ने उच्च शिक्षा के निजीकरण और विदेशी संस्थानों के घुसपैठ का स्पष्ट विरोध नहीं किया है।

आइए, आठ सूत्री देशव्यापी मुहिम छेड़ें

शिक्षा का बाजार एक विकृति है। बच्चों में शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण में भेदभाव करना
आधुनिक सभ्य समाज पर कलंक के समान है। देश के सारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना हमारा संवैधानिक दायित्व है। भारतीय संविधान में इस काम को 10 वषZ में पूरा करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन छ: दशक में भी इसे पूरा न करके भारत की सरकारों ने भारत की जनता, देश और संविधान के प्रति अक्षम्य अपराध किया है। अब सरकार जो कदम उठा रही हैं,उससे यह लक्ष्य और दूर हो जाएगा। समय आ गया है कि इस मामले में देश भर में मुहिम चलाकर भारत सरकार पर दबाब बनाया जाए कि –
1.    शिक्षा के निजीकरण, व्यवसायीकरण और मुनाफाखोरी को तत्काल रोका जाए और इस दिशा में उठाए गए सारे कदम वापस लिए जाएं।
2.    शिक्षा में विदेशी शिक्षण संस्थानों के प्रवेश पर रोक लगे।
3.    शिक्षा में सभी तरह के भेदभाव और गैरबराबरी खतम की जाए। समान स्कूल प्रणाली पर आधारित मुफ्त, अनिवार्य एवं समतामूलक शिक्षा की व्यवस्था देश के सारे बच्चों के लिए अविलंब की जाए।
4.    सरकारी स्कूलों में पर्याप्त संख्या में स्थायी व प्रशिक्षति शिक्षक नियुक्त किए जाएं और उन्हें सम्मानजनक वेतन दिए जाएं। स्कूलों में भवन, पाठ्य-पुस्तकों, पाठ्य सामग्री, खेल सामग्री, खेल मैदान, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शिल्प-शिक्षण, छात्रवृत्तियों, छात्रावास आदि की पर्याप्त एवं समुचित व्यवस्था हो। सुविधाओं व स्तर की दृष्टि से प्रत्येक स्कूल को केन्द्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय के समकक्ष लाया जाए।
5.    ‘शिक्षा का अधिकार विधेयक’ के मौजूदा प्रारुप को तत्काल वापस लेकर उक्त शर्तोंको पूरा करने वाला नया विधेयक लाया जाए। विधेयक के मसौदे पर पूरे देश में जनसुनवाई की जाए एवं चर्चा-बहस चलाई जाए।
6.    शिक्षा की जिम्मेदारी से भागना बंद करके सरकार शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए। कोठारी आयोग एवं तपस सेनगुप्ता समिति की सिफारिश के मुताबिक कम से कम राष्ट्रीय आय के छ: प्रतिशत के बराबर व्यय सरकार द्वारा शिक्षा पर किया जाए।
7.    शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। शिक्षा, प्रशासन एवं सार्वजनिक जीवन में अंग्रेजी का वर्चस्व गुलामी की विरासत है। इसे तत्काल समाप्त किया जाए।
8.    मैकाले द्वारा बनाया शिक्षा का मौजूदा किताबी, तोतारटन्त, श्रम के तिरस्कार वाला, जीवन से कटा, विदेशी प्रभाव एवं अंग्रेजी के वर्चस्व वाला स्वरुप बदला जाए। इसे आम लोगों की जरुरतों के अनुसार ढाला जाए एवं संविधान के लक्ष्यों के मुताबिक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रकि एवं प्रगतिशील भारत के निर्माण के हिसाब से बनाया जाए। हर बच्चे के अंदर छुपी क्षमताओं व प्रतिभाओं के विकास का मौका इससे मिले।
लगभग इसी तरह के मुद्दों व मांगो को लेकर 21-22 जून को एक राष्ट्रीय सेमिनार में अखिल भारतीय शिक्षा अधिकार मंच का गठन हुआ है, जिसकी ओर से जुलाई में संसद पर प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा द्वारा भी काफी समय से इन मुद्दों पर मुहिम चलाई जा रही है जिसका समापन  25 अक्टूबर 2009 को दिल्ली मे राजघाट पर होगा।
कृपया आप भी अपने क्षेत्र में व अपनी इकाइयों में इन मुद्दों व मांगो पर तत्काल कार्यक्रम लें। आप गोष्ठी, धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन, परचे वितरण, पोस्टर प्रदर्शनी आदि का आयोजन कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पर शिक्षकों, अभिभावकों, विद्या्र्थियों, जागरुक नागरिकों व अन्य जनसंगठनों के साथ मिलकर ‘शिक्षा अधिकार मंच’ का गठन भी कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि यह वर्ष प्रखर समाजवादी नेता डॉ० राममनोहर लोहिया का जन्मशताब्दी वर्ष है। उनके नेतृत्व में पचास साल पहले ही समाजवादी आंदोलन ने मुफ्त और समान शिक्षा का आंदोलन छेड़ा था तथा अंग्रेजी के वर्चस्व का विरोध किया था। ‘चपरासी हो या अफसर की संतान, सबकी शिक्षा एक समान’ तथा ‘चले देश में देशी भाषा, गांधी-लोहिया की यह अभिलाषा’ के नारे देते हुए शिक्षा में भेदभाव समाप्त करने का आह्वान किया था। डॉ. लोहिया की जन्मशताब्दी पर उनके प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि इस आवाज को हम फिर से पूरी ताकत से बुलंद करें।

सुनील
राष्ट्रीय अध्यक्ष
समाजवादी जन परिषद्
ग्राम/पोस्ट – केसला
जिला होशंगाबाद
फोन 09425040452

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