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पी. लंकेश कन्नड़ के लेखक ,पत्रकार और आंदोलनकारी।एक ऐसी जमात के प्रमुख स्तंभ जो लोहिया के मुरीद होने के कारण अम्बेडकर की समाज नीति और गांधी की अर्थ नीति के हामी थे।देवनूर महादेव,यू आर अनंतमूर्ति और किशन पटनायक के मित्र और साथी।
उनकी लोकप्रिय पत्रिका थी ‘लंकेश पत्रिके’।लंकेश के गुजर जाने के बाद उनकी इंकलाबी बेटी गौरी इस पत्रिका को निकालती थी।आज से ठीक साल भर पहले गौरी लंकेश की ‘सनातन संस्था’ से जुड़े कायरों ने हत्या की।समाजवादी युवजन सभा से अपना सामाजिक जीवन शुरू करने वाले महाराष्ट्र के अंध श्रद्धा निर्मूलन कार्यकर्ता डॉ नरेंद्र दाभोलकर की हत्या भी सनातन संस्था से जुड़े दरिंदों ने की थी यह सी बी आई जांचकर्ता कह रहे हैं।सनातन संस्था के लोगों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए तथा आतंक फैलाने की व्यापक साजिश का पर्दाफ़ाश हुआ है।यह पर्दाफाश भी राज्य की एजेंसी ने किया है।
महाराष्ट्र में व्यापक दलित आंदोलन को हिंसक मोड़ देने में RSS के पूर्व प्रचारक की भूमिका प्रमाणित है।ऐसे व्यक्ति के गैर नामजद FIR के आधार पर देश भर में सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं की निराधार गिरफ्तारियों से स्पष्ट है कि आरएसएस और सनातन संस्था की राष्ट्रविरोधी कार्रवाइयों के उजागर हो जाने के कारण राजनाथ सिंह-मोदी का यह मूर्खतापूर्ण ‘बचाव’ है।
रिजर्व बैंक की अधिकृत रपट में नोटबंदी की विफलता मान ली गई है।प्रधान मंत्री ने 50 दिनों की जो मोहलत मांगी थी उसकी मियाद पूरी हुए साल भर हो गई है। ’50 दिन बाद चौराहे पर न्याय देना’ यह स्वयं प्रधान मंत्री ने कहा था इसलिए उनके असुरक्षित होने की वजह वे खुद घोषित कर चुके हैं।
एक मात्र सत्ताधारी पार्टी चुनाव में पार्टियों द्वारा चुनाव खर्च पर सीमा की विरोधी है।इस पार्टी ने अज्ञात दानदाताओं द्वारा असीमित चंदा लेने को वैधानिकता प्रदान कर राजनीति में काले धन को औपचारिकता प्रदान की है।
समाजवादी जन परिषद इस अलोकतांत्रिक सरकार को चुनाव के माध्यम से उखाड़ फेंकने का आवाहन करती हैं।
अफ़लातून,
महामंत्री,
समाजवादी जन परिषद।

मध्य प्रदेश के एक आदिवासी गांव के सरकारी स्कूल में नियुक्त शिक्षक पढ़ाने नहीं आता था।साथी राजनारायण और साथी सुनील के साथ दर्जनों आदिवासी स्त्री-पुरुषों ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के यहां धरना दिया तो सरकार ने समस्या का समाधान तो नहीं किया उलटे इन सब पर ‘सरकारी काम काज में बाधा’ जैसी धारा लगा दी।मुकदमे की तारीखों पर करीब 30 – 35 किमी दूर जिला मुख्यालय पर जाना पडता था।इसलिए संगठन ने निर्णय लिया कि राजनारायण और सुनील जमानत नहीं लेंगे।दोनों साथी लंबा समय जेल में रहे। हथकड़िया पहना कर पेशी पर लाया जाता।इन साथियों के पत्र को आधार बना कर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई। समता संगठन से जुड़े एक बड़े वकील साथी थे ,साथी रामभूषण मल्होत्रा,उन्होंने यह याचिका सुनील के पत्र के आधार पर दाखिल की।वे तब इलाहाबाद उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करते थे। ‘सुनील गुप्ता व अन्य बनाम म.प्र. शासन’ के मुकदमे में बेवजह हथकड़ी पहनाने के खिलाफ ऐतिहासिक फैसला आया।
रामभूषणजी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लड़े गए दो अन्य सामाजिक महत्व के मुकदमों का जिक्र कर रहा हूं। IIT कानपुर में सुनील सहस्रबुद्धे नामक छात्र ने अपना शोध प्रबंध हिंदी में जमा करना चाहा था,संस्थान ने इंकार कर दिया था।इस मामले को खारिज करते हुए एक जज ने कहा था ,’मैं जानता हूं कि यह शोध छात्र अंग्रेजी में लिख सकता है लिहाजा हिंदी में शोध प्रबंध नहीं जमा करने की इजाजत नहीं दी जा रही।’ सुनील सहस्रबुद्धे ने रसायनशास्त्र में पीएच.डी जमा नहीं ही की तथा नये सिरे से समाजशास्त्र में पीएच.डी की।बरसों बाद नौसेना के एक निलंबित कर्मचारी ने जब हिंदी आरोप-पत्र मांगा तब उसे नहीं दिया गया तथा मुंबई उच्च न्यायालय ने सुनील सहद्रबुद्धे के फैसले वाले तर्क पर(कि याची को अंग्रेजी आती है) याचिका को खारिज कर दिया।इसे समाजवादी जन परिषद की साथी वकील प्योली ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी।फैसला हिंदी के पक्ष में आया और निलंबन वापस हुआ,याची की बहाली हुई।
काशी विश्वविद्यालय के एक चिकित्साधिकारी ने अपनी पत्नी को जला कर मार दिया था।सेशन कोर्ट से उसे फांसी की सजा हुई।पूर्वी उ प्र के एक चर्चित माफिया के लोगों हमें धमकाने का प्रयास करते थे क्योंकि हम गवाहों के साथ कचहरी जाते थे। बहरहाल,इस चिकित्सक ने जेल में तब तक प्रतीक्षा की जब तक उसके स्वजातीय इस माफिया के पांव छूने वाले जज की बेंच नहीं लगी।उच्च न्यायालय ने उसे बरी कर दिया।हम लोगों ने उ प्र शासन के विधि सचिव को हजारों दस्तखत वाला ज्ञापन दिया कि मामले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाए।साथी डॉ स्वाति,डॉ कमरजहां द्वारा स्थापित नारी संगठन एकता की तरफ से साथी रामभूषणजी ने हस्तक्षेप किया।सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः उस पत्नी-हंता को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा हुई।
रामभूषणजी उच्च न्यायालय के जज बन गये।उन्होंने हमें नसीहत दी थी कि मेरी बेंच में यदि मामला हो तो मिलने मत आना।हमने इस निर्देश का पालन किया।मिलते थे लेकिन मुकदमे के सिलसिले में नहीं।काशी विश्वविद्यालय द्वारा छात्र संघ को निलंबित कर दिया था। मुझे तथा छात्र संघ के दो पदाधिकारी सत्यप्रकाश सोनकर व ओमप्रकाश सिंह को भी निलंबित कर दिया था।मैंने छात्र संघ निलंबन को चुनौती दी थी।मौजूदा समय में पी यू सी एल के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी विचार के वरिष्ठ अधिवक्ता साथी रविकिरन जैन के जरिए।रविकिरनजी को ,’वकील साहब’ संबोधित करने पर वे टोक देते हैं,’रविकिरन कहो’।बहरहाल छात्र संघ को निलंबित कर वि वि प्रशासन ने कार्यकारिणी से नया छात्र संविधान बनवा लिया था। ‘समग्र सामाजिक परिपेक्ष्य में लोकतांत्रिक असहमति प्रकट करना’ जैसे छात्र संघ के उद्देश्यों को प्रशासन ने हटा दिया था।कुछ प्रत्याशी जो पुराने संविधान के हिसाब से चुनाव लड़ सकते थे नये संविधान के तहत उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था।उच्च न्यायालय में इन लड़कों का मामला रविकिरनजी ने लड़ा।मैं रामभूषणजी की हिदायत को ज्यादा ही ध्यान में रखते हुए अदालत – कक्ष के बाहर टहलता रहा।वि वि के वकील ने ही मेरी याचिका का जिक्र मेरा नाम लेकर जब कर ही दिया तब मैं कक्ष के अंदर गया।रामभूषणजी ने हिंदी में आदेश दिया और प्रशासन द्वारा चुनाव लड़ने से रोके गये लड़कों को लड़ने देने स्पष्ट निर्देश दिए।कोर्ट से अनुमति पाए एक लड़के आनंद प्रधान ने चुनाव जीता।
रामभूषणजी ने जज रहते हुए एक हुए एक ऐतिहासिक फैसला फर्जी पुलिस मुठभेड़ों की बाबत था।आदित्यनाथ सरकार द्वारा दर्जनों फर्जी मुठभेड़ के मामले आजकल चर्चा में हैं।मृतकों के परिवारजनों को प्राथमिकी की नकल तक नहीं दी गई,कुछ मामलों में लाश तक नहीं सुपुर्द की गई।रामभूषणजी ने कहा था जब भी पुलिस मुठभेड़ का दावा करेगी तब – मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जाएगी,परिवारजनों को सूचना दी जाएगी आदि।इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी ऐसे मामलों में पोस्टमॉर्टम का विडियो लेने आदि का निर्देश दिया है।
छत्तीसगढ़,ओड़ीशा,झारखंड के इलाकों में जल,जंगल,जमीन और इनमें छुपी खनिज संपदा को कंपनियों को सौंपने की होड़ मची है।ऐसे मामलों से आदिवासी का विस्थापन भी जुड़ा है।इसका अहिंसक प्रतिकार होता आया है।नियमगिरी का वेदांत विरोधी आंदोलन अहिंसक प्रतिरोध का एक ऐतिहासिक नमूना है।इस आंदोलन ने न्यायपालिका की शरण भी ली थी।कल जब छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्याधीश की तस्वीर वाले स्वागत-होर्डिंग्स की तस्वीरें आलोक पुतुल के जरिए देखीं तो मुझे लगा कि यह न्याय की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है।रामभूषणजी ने तो घर पर मिलने से मना किया था किन्तु रमण सिंह सरकार तो सड़क पर वंदनवार सजाए बैठी है।मेरी मांग है कि सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं हस्तक्षेप कर इस प्रकार के स्वागत होर्डिंग्स पर रोक लगा देनी चाहिए।एक बुरी नजीर स्थापित हो रही है ,उस पर रोक लगनी चाहिए।

हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों की समस्याओं का हल खोजते हुए समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की है। यदि समर्थन मूल्य बढ़ाने भर से किसानों की समस्याओं का हल संभव है तो फिर इतनी हाय-तौबा कृषि क्षेत्र की खराब हालत को लेकर क्यों हो रही है ? इस बढ़े हुए समर्थन मूल्य का कितने किसानों को लाभ प्राप्त होगा ? कृषि की पूरी व्यवस्था किसान को लूटने और उसे गुलाम बनाये रखने के लिये बनाई गई है। उनके लिये किसान एक गुलाम है जिसे वह उतना ही देना चाहते हैं जिससे वह पेट भर सके और मजबूर होकर खेती करता रहे। किसानों के आर्थिक हितों की पैरवी करता प्रस्तुत आलेख। – का.सं.

देश का किसान समाज गरीब क्यों? किसान परिवार में आत्महत्याएं क्यों? इस सरल प्रश्न का सच्चा जवाब हम देना नहीं चाहते। इन प्रश्नों का जवाब दशकों से ढूंढा जा रहा है। बड़े-बड़े रिपोर्ट तैयार किये गये। कई लागू किये गये। लेकिन आज तक किसानों की समस्याओं के समाधान के लिये जो उपाय किये गये उससे समाधान नहीं हुआ बल्कि संकट गहराता जा रहा है। किसानों की आर्थिक हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। क्या हम किसानों की समस्याओं का सही कारण नहीं खोज पाये या खोजना ही नहीं चाहते?
किसान विरोधी लोग तो मानते ही नहीं कि किसानों की कोई समस्या है। वह मानते हैं कि किसान का कर्ज निकालकर बच्चों के शादी ब्याह पर खर्च करना उनकी बदहाली का कारण है। तो कुछ कहते हैं कि किसान शराब पीने के कारण आत्महत्या करते हैं। कुछ यह भी कहते हंै कि किसानों का मानसिक इलाज करना चाहिये। जो लोग किसान की समस्याओं को स्वीकार करते हैं उनमें से कुछ कहते हंै कि खेती की पद्धति में बदलाव करना चाहिये। रासायनिक खेती के बदले जैविक खेती करनी चाहिये। सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाना चाहिये। यांत्रिक खेती करनी चाहिये। जीएम बीज का इस्तेमाल करना चाहिये। कुछ कहते हैं कि उत्पादन बढ़ाना चाहिये, निर्यातोन्मुखी फसलों का उत्पादन करना चाहिये। कुछ कहते हंै कि फसल बीमा योजना में सुधार करना चाहिये। कर्ज योजना का विस्तार करना चाहिये। 20171102_170650
यह उपाय किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिये नहीं बल्कि उसकी समस्याओं का लाभ उठाने के लिये किये जाते रहे है। आज तक का अनुभव यही है कि इन योजनाओं का लाभ बैंकांे, बीज, बीमा व यंत्र निर्माता कंपनियों, निर्यात कंपनियों, बांध बनाने वाली कंपनियों और ठेकेदारों को मिला है। पहले किसानों के आत्महत्या के कारणों की खोज के नाम पर रिपोर्ट बनाये जाते है और सरकार में लॉबिंग कर उसे लागू करवाया जाता है। यह रिपोर्ट बनाने में सीएसआर फंड प्राप्त एन.जी.ओ. बड़ी भूमिका निभाते हैं और हम भी किसान के बेटे हैं। कहने वाले नौकरशाह और राजनेता अपने ही बाप से बेईमानी करते हैं। उत्पादन वृद्धि के इन उपायों से किसानों का उत्पादन खर्च बढ़ा है। साथ ही उत्पादन बढ़ने और मांग से आपूर्ति ज्यादा होने से फसलों के दाम घटे हैं। इससे किसान का लाभ नहीं नुकसान बढ़ा है। इन उपायों के बावजूद किसानों की लगातार बिगड़ती स्थिति इसका सबसे बड़ा प्रमाण है।
सरकारी आंकडों के अनुसार देश में किसानों की औसत मासिक आय 6426 रुपये है। जिसमें केवल खेती से प्राप्त होने वाली आय केवल 3081 रुपये प्रतिमाह है। यह 17 राज्यों में केवल 1700 रुपये मात्र है। हर किसान पर औसतन 47000 रुपयों का कर्ज है। लगभग 90 प्रतिशत किसान और खेत मजदूर गरीबी का जीवन जी रहे हैं। जो किसान केवल खेती पर निर्भर है उनके लिये दो वक्त की रोटी पाना भी संभव नहीं है।
राजनेता और नौकरशाह अपना वेतन तो आवश्यकता और योग्यता से कई गुना अधिक बढ़ा लेते हैं लेकिन किसान के लिये उसकेे कठोर परिश्रम के बाद भी मेहनत का उचित मूल्य न मिले ऐसी व्यवस्था बनाये रखना चाहते हैं। पूरे देश के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर आकलन करे तो खेती में काम के दिन के लिये केवल औसत 92 रुपये मजदूरी मिलती है। यह मजदूरी 365 दिनों के लिये प्रतिदिन 60 रुपये के लगभग होती है। किसान की कुल मजदूरी से किराये की मजदूरी कम करने पर दिन की मजदूरी 30 रुपये से कम होती है। मालिक की हैसियत से तो किसान को कुछ मिलता ही नहीं, खेती में काम के लिये न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के आंकडे भी इसी की पुष्टि करते हंै।
बाजार व्यवस्था खुद एक लूट की व्यवस्था है। जो स्पर्धा के नाम पर बलवान को दुर्बल की लूट करने की स्वीकृति के सिद्धांत पर खड़ी है। बाजार व्यवस्था में बलवान लूटता है और कमजोर लूटा जाता है। बाजार में विकृति पैदा न होने देने का अर्थ किसान को लूटने की व्यवस्था बनाये रखना है। जब तक किसान बाजार नामक लूट की व्यवस्था में खड़ा है उसे कभी न्याय नहीं मिल सकता। बाजार में किसान हमेशा कमजोर ही रहता है। एक साथ कृषि उत्पादन बाजार में आना, मांग से अधिक उत्पादन की उपलब्धता,स्टोरेज का अभाव, कर्ज वापसी का दबाव,जीविका के लिये धन की आवश्यकता आदि सभी कारणों से किसान बाजार में कमजोर के हैसियत में ही खड़ा होता है।
यह शोषणकारी व्यवस्था उद्योगपति,व्यापारी और दलालों को लाभ पहुंचाने के लिये बनाई गई है। कल तक यह लूट विदेशी लोगों के द्वारा होती थी। अब उसमें देशी-विदेशी व बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी शामिल किया गया है। यह बहुराष्ट्रीय कंपनियां खेती पूरक उद्योग और उसके व्यापार पर पहले ही कब्जा कर चुकी है। अब वे पूरी दुनिया के खेती पर कब्जा करना चाहती है। इसलिये विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन के दबाव में सरकारें लगातार किसान विरोधी नीतियां बनाते जा रही हैं।
किसान का मुख्य संकट आर्थिक है। उसका समाधान किसान परिवार की सभी बुनियादी आवश्यकताएं प्राप्त करने के लिये एक सम्मानजनक आय की प्राप्ति है। किसानों की समस्याओं का समाधान केवल उपज का थोड़ा मूल्य बढ़ाकर नहीं होगा बल्कि किसान के श्रम का शोषण, लागत वस्तु के खरीद में हो रही लूट,कृषि उत्पाद बेचते समय व्यापारी,दलालों व्दारा खरीद में या सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद में की जा रही लूट, बैंकांे, बीमा कंपनियों व्दारा की जा रही लूट इन सबको बंद करना होगा।
किसान, कृषि और गांव को स्वावलंबी और समृद्ध बनाने की दिशा में कृषि आधारित कुटीर एवं लघु उद्योगों को पुनर्जीवित करना होगा। जब खेती में काम नहीं होता है तब किसान को पूरक रोजगार की आवश्यकता होती है। भारत सरकार ने 1977 में बड़े उद्योगों को उत्पादित न करने देने की स्पष्ट नीति के तहत 807 वस्तुओं को लघु और कुटीर उद्योगों के लिये संरक्षित किया था। जिसे नई आर्थिक नीतियां लागू करने के बाद धीरे-धीरे पूरी तरह से हटाया गया। उसे फिर संरक्षित कर असमानों के बीच स्पर्धा से बचने के लिये देशी, विदेशी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादन पर पाबंदी लगानी होगी। कृषि उत्पादकों के लिये उत्पादन, प्रसंस्करण व विपणन के लिये सरकारी और कारपोरेटी हस्तक्षेप से मुक्त एक सरल गांव केंद्रित रोजगारोन्मुख नई सहकारी व्यवस्था बनानी होगी।
संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार घोषणापत्र 1948 में पारिश्रमिक की परिकल्पना की गई है जो ‘कर्मी और उसके परिवार’ को गरिमा के साथ जीवन प्रदान करने के लिये आश्वासन देती है। संस्थापक सदस्य के रुप में भारत ने इस पर हस्ताक्षर किये हंै। भारत में संगठित क्षेत्र के लिये वेतन आयोग द्वारा ‘परिवारिक सिद्धांत’ अपनाया गया है। राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 1975 में भी सामान्य रुप से न्यूनतम मजदूरी के लिये इस सिद्धान्त को अपनाने की सिफारिश की है। लेकिन कृषि में अधिकारों का निर्धारण करने में परिवारिक सिद्धांत की अनदेखी की गई है।
काम के बदले आजीविका मूल्य प्राप्त करना हर व्यक्ति का मौलिक और संवैधानिक अधिकार है। किसान को भी काम के बदले न्याय संगत श्रममूल्य मिलना चाहिये। आजीविका मूल्य बौद्धिक श्रम के लिये 2400 किलो कैलरी और शारीरिक श्रम के लिये 2700 कैलरी के आधार पर तय किया जाता है। इसके लिये देश में संगठित और असंगठित में भेद किये बिना ‘समान काम के लिये समान श्रममूल्य’ के सिद्धांत के अनुसार परिवार की अन्न, वस्त्र, आवास, स्वास्थ, शिक्षा आदि बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करने के लिये आजीविका मूल्य निर्धारित करना होगा। श्रममूल्य निर्धारण में संगठित क्षेत्र की तुलना में अधिकतम और न्यूनतम का अंतर 1ः10 से अधिक नहीं होना चाहिये। इस प्रकार से निर्धारित श्रममूल्य किसान को देने की व्यवस्था करनी होगी।
सरकार को महंगाई का नियंत्रण करने के लिये किसान का शोषण करने का कोई अधिकार नहीं है। यह किसानों पर किया गया अन्याय है। अगर वह सरकारी खरीद या बाजार में फसलों की उचित कीमतें देने की व्यवस्था नहीं कर सकती तो ऐसे स्थिति में सस्ते कृषि उत्पाद का लाभ जिन जिन को मिलता है उनसे वसूलकर किसान को नुकसान की भरपाई करना होगी। एक वर्ग को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिये किसान से जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। (सप्रेस)

भाजपा (राम!) के अश्वमेध के घोड़े की लगाम कर्नाटक में जद (सेक्युलर ) और कांग्रेस (लव और कुश!) ने बांध दी। शपथ ग्रहण के समय पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हो गया। उधर बिलकुल पड़ोस में तूतिकोरिन में खनन कंपनी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे 25,000 से भी ऊपर के जनसमूह पर कंपनी की सुरक्षा में लगी तमिलनाडु की सरकारी पुलिस और निजी सुरक्षा कर्मियों ने अपनी बंदूकों से सीधे लक्ष्य करके एक दिन 11 और दूसरे दिन 1 महिला प्रदर्शनकारी का शिकार किया। तमिलनाडु सरकार, भाजपा और अन्य सरकारों (विपक्ष वालों की भी) के लिए भी ये प्रदर्शनकारी विकास विरोधी और अराजक ही होंगे क्योंकि किसी ने यह सवाल नहीं किया कि वह कंपनी वहाँ क्या कर रही है और उसका विरोध हो क्यों रहा है और प्रदर्शनकारियों पर सीधे बंदूकें क्यों तानी गईं? कंपनियों द्वारा ही संचालित मीडिया भी ऐसे प्रश्नों को भला क्यों उठाएगी! क्या कोई इस सच्चाई से भी वाकिफ होगा कि ‘वेदांता’ जैसे विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ राष्ट्रवादी नाम से जानी जाने वाली यह कंपनी इंग्लैंड में पंजीकृत बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसके मालिक अनिल अग्रवाल एक आप्रवासी भारतीय हैं और जो भाजपा और कांग्रेस दोनों को चंदा देने वाले लोगों में शीर्ष पर हैं। हमारी जनप्रिय राष्ट्रवादी सरकारों कि कृपा से हमारे देश में यह जगह जगह खनन के अभियान में लगी है और हमारे जल, जंगल, जमीन और वहाँ के निवासियों के स्वास्थ्य के लिए संकट बनी रहती है। उड़ीसा में समाजवादी जन परिषद के उपाध्यक्ष साथी लिंगराज आज़ाद के नेतृत्व में इसके बौक्साइट खनन और प्लांट को दी गयी चुनौती के फलस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर उस क्षेत्र की जनता से अनुमति लिए जाने की शर्त के अनुसार सभी ग्राम पंचायतों ने एक स्वर से उसको वहाँ से खदेड़ दिया। इधर तूतिकोरिन में 2010 से ही इस कंपनी के प्लांट के विरुद्ध जनाक्रोश बना हुआ है और इसके द्वारा फैलाये गए प्रदूषण से वहाँ के निवासियों के स्वास्थ्य के गंभीर संकट को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड ने इसे बंद करने का आदेश भी दे दिया । परंतु कंपनी न्यायालय और सरकार से अपील के बहाने इसे अवैध तरीके से चालू रखे रही। जिसका परिणाम था यह जनप्रदर्शन, जिसमें 12 लोगों की बलि ली गयी। तब जाके प्लांट को बंद होना पड़ा। और अब घटना की सरकारी जांच के नाम पर सरकार द्वारा एक विवादित अवकाशप्राप्त महिला जज को नियुक्त किया गया है। यह भी ध्यान दिलाना उचित होगा कि पहले श्री चिदम्बरम और अब उनकी बेटी ही इस कंपनी की ओर से वकालत करने में लगे हैं। ऐसे में सत्ता या विपक्ष, भाजपा या कांग्रेस या विपक्ष के किसी और से इन घटनाओं की रोकथाम होगी यह सर्वथा स्ंदिग्ध ही रहेगा।

हम अपने से दूर दराज की घटनाओं को तो शायद ही समझ पाएंगे अपने नाक के नीचे होने वाले बनारस के फ्लाईओवर जैसे हादसों पर भी बड़ी आवाज उठाने लायक नहीं रह गए हैं! कुछ छोटे मोटे अधिकारी दिखाने के लिए सस्पेंड होंगे और फिर हमारी जानकारी के बिना ही कुछ समय बीतने पर बहाल हो जाएंगे। ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार मंत्री और सरकारें अपना धंधा चलाती रहेंगी। क्या बनारस के पुल हादसे की ज़िम्मेदारी उस मंत्रालय और मंत्री की नहीं बनती जो इस उत्तर प्रदेश सेतु निगम के बिलों को अपने हस्ताक्षर से ही पारित करता है?

जनता को अपनी लड़ाई बार बार खुद ही लड़नी होगी और अपने अंदर से ईमानदार नेतृत्व पैदा करना या उसे पहचानना होगा। नहीं तो एक एक करके हमारे बड़े और महान देश के एक एक अंचल और उसके निवासी ऐसे ही बर्बाद किए जाते रहेंगे। देश बड़ी छोटी कंपनियों और ठीकेदारों के साथ सत्ताओं की साठ गाँठ का शिकार होता रहेगा। हमारी मांग है कि तूतिकोरिन घटना की निष्पक्ष जांच के लिए उच्च न्यायालय के किसी कार्यरत न्यायाधीश को नियुक्त किया जाये और इस जनविरोधी कंपनी को इस देश में सभी जगह तत्काल निरुद्ध करते हुए इसे यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेटने का आदेश दिया जाये। इसी प्रकार बनारस के हादसे को गंभीरता से लेते हुए उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य से इस्तीफा लिया जाए और इन सम्पूर्ण परियोजनाओं का निष्पक्ष ऑडिट करने की व्यवस्था की जाए जिससे यह उजागर हो सके कि विकास के नाम पर जनता के धन से चल रही विकास कि इन महान परियोजनाओं से कौन और कैसे कैसे व्यक्ति लाभान्वित हो रहे या किए जा रहे हैं। मंत्रालय की कार्यकुशलता का तगमा लेने वाले हमारे केंद्रीय नगर विकास मंत्री माननीय गडकरी जी से भी पूछा जाए कि विकास कि यह परियोजनाएं कहां कहां और कितनी उनके पुत्र या उनके मित्रों के जिम्मे की गयी हैं !

प्रो महेश विक्रम , राज्य अध्यक्ष विक्रमा मौर्य, राज्य महामंत्री

संतोष कुमार, जिला महामंत्री , नजीर अहमद, जिला अध्यक्ष

समाजवादी जन परिषद, द्वारा प्रकाशित

समाजवादी जन परिषद के पूर्व महामंत्री आदरणीय भाई वैद्य नहीं रहे।पैंक्रियाज के कैंसर से उनकी मृत्यु हुई।लंबे समय तक उनका प्रेरक राजनैतिक साथ मिला। उनका पिपरिया में ट्रक पर चढ़ कर यात्रा करना अविस्मरणीय रहेगा।महामंत्री के नाते नियमित तौर पर पत्र लिखना सीखने लायक बात है।दल से अलग होने के बाद भी उनका स्नेह मिलता रहा।मेरी किताब ‘कोक पेप्सी की लूट और पानी की जंग’ को उन्होंने बहुत पसंद करते हुए पत्र लिखा।गोआ मुक्ति आंदोलन के वे सत्याग्रही थे।वे पुणे के महापौर रहे तथा शरद पवार की गैर कांग्रेसी सरकार में गृह राज्य मंत्री थे।मेरी हृदय की शल्य क्रिया की जानकारी महाराष्ट्र के उनके साथियों से नहीं मिली इसका उन्होंने मिलने पर अफसोस जताया था।
समाजवादी जन परिषद उनके प्रति सादर श्रद्धांजलि अर्पित करती है।

अंग्रेजी हटाओ आंदोलन की स्वर्ण जयंती के अवसर पर प्रबुद्धजन ने निकला कूच मार्च
द सहारा न्यूज ब्यूरो,वाराणसी।
अंग्रेजी हटाओ आंदोलन की स्वर्ण जयंती के अवसर पर भारतीय भाषा को बचाने के लिए बीएचयू के सिंह द्वार से संकल्प कूच ‘‘अंग्रेजी हटाओ, भारतीय भाषा लाओ’ रत्नाकर पार्क पहुंची। इसमें सैकड़ों समाजवादी और प्रबुद्धजन शामिल थे। डा. राममनोहर लोहिया के अंग्रेजी हटाओ आंदोलन से प्रेरणा लेते हुए प्रबुद्धजन के साथ युवाओं का हुजूम भी संकल्प कूच में शामिल हुआ। वर्ष 1967 से 2017 के बीच एक लंबी अवधि के बाद अंग्रेजी हटाओ आंदोलन के बाद इसे दूसरे आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है। रविवार को हाथों में नारों की तख्तियां देश मे भारतीय भाषाओं की दुर्गति बयां कर रही थीं। संकल्प कूच रत्नाकर पार्क पहुंच कर सभा में तब्दील हो गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ समाजवादी चिंतक विजय नारायन ने कहा कि इस ऐतिहासिक पार्क में 1967 के दौरान अंग्रेजी के खिलाफ बगावत वाराणसी में दिखी थी। समाजवादी नेता देवव्रत मजूमदार के नेतृत्व में हजारों युवा आंदोलनरत थे। आज विदेशी भाषा ने राष्ट्र की उन्नति का रास्ता रोक दिया है। सरकारें भी भारतीय भाषाओं के प्रति बहुत संवेदनशील नही रहीं। भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र में भाषा की उपेक्षा ने यहां की प्रगति रोक दी। चौधरी राजेन्द्र ने कहा कि देश में ऐसी व्यवस्था आई है कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों ने शिक्षा का पूर्णत: बाजारीकरण कर रखा है। अंग्रेजी पढ़ाने के नाम पर मनमाना फीस वसूलना इनका ध्येय है। जिस वजह से शिक्षा की गुणवत्ता गिरती जा रही है। यहां तक कि भारतीय युवाओं को चिकित्सा और इंजीनियरिंग सहित सभी पाठ्यक्रम अंग्रेजी में होने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। निजी कंपनियां, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं अंग्रेजी को अधिक महत्व दे रही हैं। इसकी वजह से भारतीय भाषाओं में पढ़े युवा अवसरों से वंचित हो रहे है, जिनकी अपनी भाषा पर मजबूत पकड़ है। इस मौके पर देवव्रत मजमूनदार सहित दिवंगत सभी लोगो को श्रद्धांजलि दी गई तथा आंदोलन को आगे गति देने एवं अंग्रेजी स्कूलों का विरोध करने की दिशा में रणनीति तथा आगामी 23 मार्च को लोहिया के जन्मदिन पर एक बड़ा कार्यक्रम निर्धारित किया गया। सभा में डा. गया सिंह, डा. बहादुर यादव, संजीव सिंह, डा. रामाज्ञा शशिधर, डा. विास श्रीवास्तव, डा. प्रभात महान, शिवेंद्र मौर्य, रविन्द्र प्रकाश भारती, विजेंद्र मीणा ने भी विचार व्यक्त किये। डा. महेश विक्रम, डा. स्वाति, डा. नीता चौबे, डा. मुनीजा खान, पूर्व राज्यमंत्री सुरेंद्र पटेल, कुवंर सुरेश सिंह, श्यामबाबू मौर्य, राजीव मौर्य, आशीष मौर्य, अमन यादव, विनय आदि मौजूद थे। अध्यक्षता विजय नारायन, जबकि संचालन अफलातून ने किया।

देश का किसान जब अत्यंत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। गरीबी और कर्ज के बोझ में दबा है। अपनी मेहनत का मोल और उपज के उचित दाम के लिये संघर्ष करने के लिये रास्तेपर उतर रहा है तब किसान को कुछ देने के बजाय केंद्र सरकार ने ऐसी फसल बीमा योजनाएं चला रखी है जिसमें खरीप 2016 और रबी 2016-17 के लिये सरकारी तिजोरी और किसानों की जेब से लूट कर 10 बीमा कंपनियों को 12395 करोड रुपये का लाभ पहुंचाया गया है। जिसके लिये देश में 5.65 करोड किसानों से जबरदस्ती बीमा करवाया गया लेकिन 82.43 प्रतिशत किसानों को किसी प्रकार की मदत नही मिली। जिन 17.57 प्रतिशत किसानों को नुकसान भरपाई मिल पाई है उनमें कई किसान ऐसे है की जिन्हे उनसे वसूले गये बीमा हप्ते से कम राशि मिली है।
केंद्र सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी फसल बीमा योजना के खरीप 2016 और रबी 2016-17 में देश भर से किसानों से जबरदस्ती उनके अनुमति के बिना 4231.16 करोड रुपये हप्ता वसूल कर फसल बीमा करवाया गया और किसान बजट से राज्य सरकार के 9137.02 करोड रुपये और केंद्र सरकार के 8949.35 करोड रुपये हप्ता मिलाकर कुल 22318.15 करोड रुपये राशी बीमा कम्पनियों को दी गयी। नुकसान भरपाई के रुप में केवल 9922.78 करोड रुपये नुकसान भरपाई दी गई है। कंपनियों को प्राप्त हुये कुल बीमा राशी के आधा भी किसानों को नही लौटाया गया। किसानों से 12395.37 करोड रुपये रुपये सरकार और बीमा कम्पनियों के मिली भगत से बीमा कम्पनियों ने लूटे है। प्रति किसान लगभग 2200 रुपये कंपनी ने लूट लिये है।
खरीप 2016 में देश भर के किसानों से 2980.10 करोड रुपये हप्ता वसूल कर फसल बीमा करवाया गया और किसान बजट से राज्य सरकार के 6932.38 करोड रुपये और केंद्र सरकार के 6759.72 करोड रुपये हप्ता मिलाकर कुल 16672.20 करोड रुपये बीमा कम्पनियों को दिये गये। नुकसान भरपाई के रुप में किसानों को केवल 8021.68 करोड रुपये नुकसान भरपाई दी गई है।
रबी 2016-17 में देश भर के किसानों से 1251.06 करोड रुपये हप्ता वसूल कर फसल बीमा करवाया गया और किसान बजट से राज्य सरकार के 2204.65 करोड रुपये और केंद्र सरकार के 2189.63 करोड रुपये हप्ता मिलाकर कुल 5645.95 करोड रुपये बीमा कंपनियों को दिये गये। नुकसान भरपाई के रुप में किसानों को केवल 3744.85 करोड रुपये नुकसान भरपाई दी गई है।
महाराष्ट्र में बीमा कंपनियों को सबसे अधिक 4621.05 करोड रुपये बीमा हप्ता प्राप्त हुआ। उसमें से किसानों को केवल 2216.66 करोड रुपये नुकसान भरपाई दी गयी। बाकी सारी रकम 2404.39 करोड रुपये कर्ज के बोझ में दबे किसानों की जेब से सरकार से मिली भगत कर बीमा कम्पनियों ने लूट लिये है।

प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना सहीत सभी बीमा योजनाओं में हुयी यह पिछले बीमा योजनाओं से कई गुना अधिक है। नई योजना में निजी बीमा कंपनियों को बीमा क्षेत्र में प्रवेश देना, बैंक से कर्ज लेनेवाले ऋणी किसानों के लिये योजना अनिवार्य कर जबरदस्ती हप्ता वसूलना आदी कई सारे प्रावधान बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिये कानून में किये गये है। इस योजना से स्पष्ट है की कंपनियां और सरकार ने मिलकर योजनापूर्वक किसानों को लूटने का काम किया है। यह साजिसपूर्वक किया गया भ्रष्टाचार है। इसे उजागर करने के लिये बीमा कंपनियों ने किन किन पार्टियों को कितना कितना फंड दिया है इसकी जांच होनी आवश्यक है। यह उल्लेखनीय है कि यह योजना किसानों की आमदनी दोगुणी करने के लिये घोषित योजनाओं में से एक है। किसानों की आय दोगुणी करने के नामपर बनी दूसरी योजनाओं का स्वरुप भी इसी प्रकार का है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करते समय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था की उनकी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार हैं। किसान के कल्याण के लिये, किसान का जीवन बदलने के लिये, गांव की आर्थिक स्थिति बदलने के लिये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लायी गयी है। यह सरकार की ओर से किसानों के लिये तौफा है। यह योजना किसानों के जीवन में बहुत बडा परिवर्तन लायेगी।
लेकिन प्रत्यक्ष में केंद्र सरकार ने उल्टा किया है। देश के किसानों को लूट कर बीमा कंपनीयों को बडा लाभ पहुंचाया है। यह योजना किसानों को लूट कर बीमा कंपनीयों को लाभ पहूंचाने के लिये ही बनाई गई है। किसानों की यह लूट क्रियान्वयन के दोष के कारण नही बल्कि यह योजना तत्वत: किसानों के लूट की व्यवस्था है। जिन राज्य सरकारों ने यह योजना अपने राज्य में लागू नही की उन्हे किसानों को लूट से बचाने के लिये धन्यवाद देने चाहीये। दूसरे राज्यों को भी आगे से किसानों के हित में इस किसान विरोधी योजना का बहिष्कार करना चाहीये।
राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति ने की मांग है कि देश के किसानों को लूट कर उनसे वसूला गया बीमा हप्ता किसानों को वापस लौटाया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बंद की जाए और उसके बदले में प्राकृतिक आपदाओं में किसानों को सरकार की तरफ से सिधे नुकसान भरपाई दी जाने की व्यवस्था की जाए।
विवेकानंद माथने,
विवेकानंद माथने
संयोजक
राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति
vivekanand.amt@gmail.com
9822994821 / 9422194996

2 Kharif 20163 Rabi 2016-17

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